नेपालमा जतिसुकै अभियान चलाइए पनि बालविवाह एउटा समस्याका रूपमा रहिआएको छ। ‘१३ वर्षमै आमा, २९ वर्षीया हजुरआमा’ शीर्षकमा समाचार आउनु विडम्बनाको विषय हो। उक्त समाचारले नेपालमा अझैसम्म बालविवाह एउटा चुनौतीका रूपमा रहेको देखाएको छ। नेपाल समाचारपत्रमा पनि विभिन्न समयमा बालविवाह भएका समाचार निरन्तर आइरहेका छन्।
सुनसरीको गढी गाउँपालिका–९, सतरझोडा गाउँका दलित बस्तीको विदारक कथाले अहिले तराई क्षेत्रमा बालविवाह विद्यमान रहेको देखाएको छ। १२ वर्षकै उमेरमा बिहे गरी १३ वर्षमै आमा बनेकी ममता मरिक एक प्रतिनिधि पात्र हुन्। उनकी आमा भुटी मरिक २९ वर्षमै हजुरआमा बन्न पुगेकी छन्। १५ वर्षमा बिहे गरेर चार सन्तानकी आमा बनेकी भुटीको कथा छोरीको भन्दा कम दर्दनाक छैन।
तराईका जिल्लाहरूमा मात्रै होइन, पहाडी जिल्लामा पनि बालविवाहको तस्वीर डरलाग्दो छ। मकवानपुरको राक्सिराङ होस् कि चितवनको उत्तर पहाडी क्षेत्रका चेपाङ समुदायमा विद्यमान बालविवाहको शृङ्खला नै किन नहोस्, कलिलो उमेरमा बिहे गरी आमा बनेका किशोरीहरूको अवस्थाले नेपालमा बालविवाहको अवस्था कति कहाली लाग्दो छ भन्ने देखाउँछ।
राज्यले २० वर्षमुनिको विवाहलाई गैरकानुनी घोषणा गरेको छ। सरकारले ‘बिहावारी २० वर्षपारि’ भन्ने अभियान चलाएको पनि थुप्रै वर्ष भइसकेको छ। तर, यो अभियान अहिलेसम्म नारामै सीमित बन्न पुगेको छ। पछिल्लो समय बिहे गर्ने उमेर नै नपुगी बिहे गरिदिने चलन बढ्दै गएपछि विभिन्न जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा ‘बिहावारी २० वर्षपारि’ अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ।
किशोरावस्थामा गरिने विवाहका कारण शारीरिक, मानसिक तथा पारिवारिक समस्या देखिन थालेपछि कलिलो उमेरमा गरिने विवाहलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयासहरू नभएका भने होइनन्। बालविवाह रोक्न महिला सञ्जाल, शिक्षिका, अधिकारकर्मी, प्रहरी, अभियन्ताहरूले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन्।
बालविवाहकै कारण धेरै किशोरीको स्वास्थ्य तथा पारिवारिक समस्या विकराल बन्दै गएको पाइन्छ। बालविवाह प्रायः अशिक्षा, चेतना र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका समुदायका हकमा बढी हुने गरेको छ। विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले बालविवाहविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरे पनि यो प्रचलन नरोकिनु चिन्ताको विषय हो।
विश्वमा बालविवाहको उच्च जोखिममा रहेका १० मुलुकमध्ये नेपाल आठौँ स्थानमा छ, जसमा नेपालका बाँके, बैतडी, कपिलवस्तु, रूपन्देही, मकवानपुर, बारा, पर्सा, धनुषालगायतका जिल्लामा अझै पनि बालविवाह प्रथा कायमै रहेको पाइएको छ।
बालविवाहलाई कानुनले अपराध मानेको छ। कुनै पनि बहानामा बालविवाहले प्रश्रय पाउनुहुँदैन। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोगले प्रेमसम्बन्ध विस्तारका साथै बालविवाह वृद्धि भएको पाइन्छ। किशोरकिशोरीले उमेर नपुग्दै बिहे गर्ने क्रम पनि बढ्दै गएको छ। बालविवाह गर्ने÷गराउनेलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नेसम्मको कारबाही गरिँदासमेत यो चुनौतीका रूपमा रहिआउनु विडम्बनाकै विषय हो।
पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थीलाई बालविवाहविरुद्धको अभियानमा सहभागी बनाउने प्रयास गरिएको छ। तर, कतिपय समुदायमा अझै पनि बालविवाह एउटा बाध्यता बन्न पुगेको छ। सबै सरोकारवाला निकायको ध्यान जाओस्।
– रामकृष्ण पाण्डे, दमौली
संघीयताको महसुस भएन
सिंहदरबारको अधिकारलाई गाउँ केन्द्रित गर्ने भनेर बनाइएको संरचनामा पनि सिंहदरबारको अधिकार केही विकेन्द्रित भएर अलि तल त आयो तर गाउँमा नै त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण नबनेको अनुभूति प्रदेश सरकारले बनाएको नीति तथा कार्यक्रमले गराएको छ। काठमाडौंमा केन्द्रित शासन सत्ताको नजर नपुगेको देशकै एकमात्र सिकार आरक्ष ढोरपाटन सिकार आरक्षको विकास र त्यहाँको पर्यटन प्रवद्र्धनमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट बेवास्ता गरेको जस्तो देखिएको छ।
सिंहदरबारबाट ल्याएको अधिकारलाई प्रदेशको अस्थायी राजधानीको रूपमा रहेको पोखरा केन्द्रित गरिएको छ। प्रदेशको प्रारम्भिक नीति तथा कार्यक्रममा पोखरा केन्द्रित योजनाहरू बन्ने र सोही अनुसारको बजेटको व्यवस्थापनले प्रदेशमा पनि दुर्गममा रहेका जिल्लाको विकासमा फेरि पनि बाधा सिर्जना हुने अवस्था आएको छ।
प्रदेश सरकारले बजेट तथा योजना बनाउँदा प्रदेशभित्र रहेका सबै जिल्लालाई समान दृष्टिले हेर्दै समानुपातिक वितरण प्रणालीअन्र्तगत विकासका योजनाको वितरण गरिनुपर्छ। देशका कुना–कुनालाई समेत काठमाडौंको जस्तै पहुँचमा रहने गरी अपनाइएको संघीयतालाई बेवास्ता गर्दै प्रदेशभित्र पनि पहुँचका आधारमा विकास र बजेटको वितरण भयो भने देशमा कैयौं कर्णालीहरू बन्नेछन्।
त्यसैले राजधानीको रूपमा रहेको पोखराको विकासका लागि शुरूवातमा केही बढी योजना र बजेट बने पनि प्रदेशभित्रका सबै जिल्ला र सबै स्थानीय तहको समान विकास हुने गरी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउने र बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रदेश ४ को सुदूरमा रहेको बागलुङ जिल्ला र यहाँ रहेका सम्भावना बोकेका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकासका लागि प्रदेश सरकारको आँखा परोस्। पूर्वाग्रही मानसिकताले हैन, समान सहभागिता र समान अधिकार प्रयोगका हिसाबले प्रदेशको विकासमा लाग्नु नै उत्तम विकल्प हो।
– टीका केसी, बाग्लुङ