करिब दुई तिहाइ जनमत ल्याएर सत्ताको बागडोर सञ्चालन गरिरहेको नेकपा नेतृत्वको सरकार एकपछि अर्को विवादको भूमरीमा फसिरहेको छ। संसारमा कोही पनि सर्वविज्ञ र परिपूर्ण हुँदैन। सही सुझाव शत्रुका पनि काम लाग्ने हुन्छन्। सरकारले सरोकारवालासँग रायसल्लाह र सुझाव नलिएकै कारण आज एकपछि अर्को विरोधको शृङ्खला चलिरहेको छ। सरकारले असहमति र विरोधका स्वर सुन्नै नचाहने र विरोध गर्नेलाई समृद्धिविरोधी र प्रतिक्रियावादी देख्नु आफैँमा एउटा दृष्टिदोषबाहेक केही हुन सक्दैन।
सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्यायो, त्यसमा विरोध भयो। त्यसपछि मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत ग¥यो, प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी उक्त विधेयकविरूद्ध देशभरका पत्रकारहरू चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम गरी विरोधमा उत्रिए। यस्तै, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस भयो, त्यसमा पनि मानवअधिकारवादी र नागरिक समाजले आपत्ति जनाए। सरकारले ल्याएको नागरिकता र शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेका विधेयकसमेत विवादित बने।
यसै गरी स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाको लोकसेवाको विज्ञापनसमेत विवादमै मुछियो। फेरि गुठीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सदनमा प्रस्तुत भयो, त्यसको देशव्यापीरूपमा चर्को असन्तुष्टि चुलियो। अन्ततः गुठी विधेयक भूमिसुधारमन्त्री पद्मकुमारी अर्यालले फिर्ता भएको घोषणा गरिन्। सरकार विरोध थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। अन्धाधुन्ध विधेयक ल्याउँदै फिर्ता गर्ने निर्णयमा पुग्नुभन्दा उचित परामर्शसहित आवश्यक गृहकार्य गरेरमात्र विधेयक ल्याउन सके सरकारले विरोधको सामना गर्नुपर्ने देखिँदैन।
– विष्णु पुरी, पोखरा।