स्वयम्सेवकका नाममा ३५ हजार तलब, कांग्रेसको आपत्ति

हेटौंडा, (नेस) ।
नेपाली कांग्रेसले प्रदेश–३ सभा अवरुद्ध गरेको छ । विनियोजन विधेयक र स्वयम्सेवकलाई दिइएको पारिश्रमिकको विरोधमा संसद् अवरुद्ध गरिएको हो ।

कांग्रेस नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले स्वयम्सेवकका नाममा ३५ हजार तलब दिनु आर्थिक अनुशासनविपरीत भएको बताउनुभयो । प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता बानियाँले स्वयम्सेवकका नाममा प्रदेश सरकारले कार्यकर्ता भर्ती गर्ने काम रोक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्वयम्सेवक कस्तो हो स्पष्ट खुलाएरमात्र राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले प्रश्न गर्नुभयो–योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरेर तलब लिने अनि, स्वयम्सेवकका नाममा कार्यकर्ता भर्ती गर्न मिल्छ ? उनीहरुका नाममा प्रचारप्रसारका लागि यो काम भएकोले तत्काल यस्तो रोकिनुपर्ने उहाँको माग छ ।

‘स्वयम्सेवक भनेको महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका जस्तो पो हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । ‘युवाको गौरव, जवानीमा पौरख–प्रदेशको सौरभ’ भन्ने वाक्य आत्मसात् गर्ने गरी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश विकास स्वयम्सेवक छनौट गरेर ११ वटा सेवा क्षेत्रमा परिचालन गरेको छ ।

खटाइएका स्वयम्सेवकमा मावि शिक्षक ४ जना, हेल्थ असिस्टेन्ट ७ जना, स्टाफनर्स ८ जना, अनमी ६ जना, बायोमेडिकल टेक्निसियन २ जना, फार्मेसी सहायक ३ जना, खेलकुद प्रशिक्षक २६ जना, कृषि प्राविधिक सहायक १६ जना, पशु प्राविधिक सहायक १३ जना, सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त सहजकर्ता १७ जना, बालविवाहमुक्त प्रदेश सहजकर्ता १३ जना छन् । १३ जिल्लाका लागि एक सय १५ जना स्वयम्सेवक छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट वितरणमुखी भएको भन्दै कांग्रेसले मंगलबारको बैठक चल्न दिएन । बैठक प्रारम्भ हुनासाथ कांग्रेस संसदीय दलका नेता बानियाँले सभामुखसँग समय लिएर बोल्नुभएको थियो ।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता बानियाँले विनियोजन विधेयकमा नीति तथा योजना आयोगलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता र अपमान गरिएको बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सानातिना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी निरुत्साहित गर्न पचास लाख भन्दा माथिका आयोजनामात्र छनौट गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिए पनि १० लाखसम्मको बजेट राखेर आर्थिक अनुशासन मिचिएको उहाँको भनाइ थियो । अर्थ विविध शीर्षकमा ८ अर्ब बजेट छुट्याउँदा अनियमितता हुने उहाँको दाबी छ ।

बजेटमा १३ जिल्लामध्ये ४ जिल्लालाई मात्र बजेट राखिएको, मन्त्रीमुखी बजेट विनियोजन भएकोजस्ता मुद्धा कांग्रेसले उठाएको छ । रसुवा र सिन्धुपाल्चोकलाई कृषिमा बजेट शून्य पारेर ‘असली चरित्र’ प्रदर्शन गरिएको नेता बानियाँले बताउनुभयो ।

नेता बानियाँले धारणा राखेलगत्तै सांसद्हरुले उठेर संसद् अघि बढ्न नदिएपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले संसद् स्थगित गर्नुभएको थियो ।

प्रदेशसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि छलफलको कार्यसूची थियो । प्रदेश सरकारले असार १ गते ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार बराबरको बजेट प्रदेशसभामा पेश गरेको थियो ।