नगेन्द्रराज पौडेल
यति बेला स्थानीय तहमा ९ हजारभन्दा बढी कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनलाई लिएर मुलुक तातेको छ। समावेशी कम भयो भन्ने तराई मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल र संसद्मा रहेको राज्यव्यवस्था समितिको असहमतिका कारण यो विवाद उत्कर्षमा पुुुगेको हो। २ साताअघि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवालाई विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशनले सबैलाई बेचैन बनाएको छ। लोकसेवा आगोगका अध्यक्षले त ‘यस्तै अवस्था रहे आयोग नै विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छु समेत भनेका छन्। यसै विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको छ।
सामान्य प्रशासन बढी महत्वकाङ्क्षी
कर्मचारी समायोजनपश्चात् सबै स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले आवश्यक मात्रामा कर्मचारी पाउनेछन् भन्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको भनाइ यतिखेर निरर्थक साबित भएको छ। सदनको बहुमतले पारित कर्मचारी अवकाश योजना अकारण तुहाइदिएर मन्त्री पण्डित कर्मचारीमाथि अनुदार मात्र देखिएनन्, सदनले जारी गरेको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ को कार्यान्वयन नै नगरी अर्को समायोजन अध्यादेश जारी गर्न लगाए। कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ले कर्मचारी समस्या समाधान होइन, झन् थप समस्या सिर्जना गरायो। कर्मचारी जेनतेन पाइरहेका दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका कर्मचारीहरू सुगममा झरे, सुगमकाहरू दुुर्गम रोज्दै रोजेनन्। यसैको परिणामस्वरूप दुुुुर्गममा कर्मचारी अभाव भयो, सुुगममा चाहिनेभन्दा बढी। समायोजन छुमन्तर हो भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको दाबी गलत प्रमाणित भयो। जबर्जस्त समायोजित भएकाहरू पनि सेवा, समूह गठनलगायत आधारभूत ऐन, कानुनको अभावमा छट्पटाइरहेका छन्।
आधारभूत कानुनको अभावमा मुलुकले प्रशासनिक पूर्णता प्राप्त गरिसकेको छैन। कर्मचारी समायोजन सकिएको भने पनि समायोजनपछि समाधानभन्दा समस्या थपिएको देखिन्छ। समायोजनले समाधान दिनुपर्ने थियो तर समस्या बल्झाइदिएको छ। समायोजन नटुंगिदै सकस निकै गम्भीर बनेर आएको छ।
समायोजन पनि गलत
आधारभूत कानुनको अभावमा मुलुकले प्रशासनिक पूर्णता प्राप्त गरिसकेको छैन। कर्मचारी समायोजन सकिएको भने पनि समायोजनपछि समाधानभन्दा समस्या थपिएको देखिन्छ। समायोजनले समाधान दिनुपर्ने थियो तर समस्या बल्झाइदिएको छ। समायोजन नटुंगिदै सकस निकै गम्भीर बनेर आएको छ। समायोजन वैज्ञानिक हुन नसक्नु, फाराम भर्नुुभन्दा पहिला ज्येष्ठता सूची ननिकाल्नु, आफ्ना मान्छेलाई संघमा राख्नका लागि सरकारकै उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू ज्यानै फालेर लाग्नुुजस्ता कारणले आजसम्म पनि सबै सेवा समेटिने गरी समायोजनको अन्तिम टुंगो लाग्न सकेको छैन। दर्जनौं शिक्षाका कर्मचारीहरू समायोजित ठाउँमा गएका छैनन्। स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुुग्न सकेको छैन। यथावत् काम गर्न सरकारले उनीहरूलाई निर्देश गरेको छ। स्थानीय सेवा तथा समूहको गठन नै नगरी सो सेवामा कर्मचारीलाई जबर्जस्त समायोजन गरियो। ‘खाए खा नखाए घिचुको शैलीमा कर्मचारी धकेलिँदा आजको स्थिति आएको हो।
आज पनि कर्मचारी अभाव नै छ। कर्णाली प्रदेशमा प्रशासन सेवाका २३ जना उपसचिवको दरबन्दी रहेकोमा समायोजनपछि एकजना मात्र उपसचिवको पदस्थापना भएको छ। समायोजनमा कर्णाली प्रदेश नरोजेपछि त्यहाँका मन्त्रालय शाखा प्रमुखविहीन हुन पुुगेका छन्। शिक्षाका सातैवटा निर्देशनालय निमित्तका भरमा चलेका छन्। किन गरिएन त्यहाँ समायोजन रु किन पठाइएन त्यहाँ कर्मचारी रु मन्त्री पण्डित यस मामलामा बेखबर छन्। उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले उनलाई गलत सूचना दिएर रनभुल्लमा पारेका छन्। समायोजनअघि ४० प्रतिशत पदपूर्ति भएकोमा अहिले झन्–झन् घटेको छ। समायोजनअघि खुरुखुरु काम गरेकाहरू पनि समायोजनमा अन्यत्रै रोजेपछि कर्मचारीको अभाव हुन गएको छ। प्रदेश २ मा पनि यही अवस्था छ। निकै कनिष्ठले पालिकाको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेको अवस्था छ।
सबैको बनेन लोकसेवा
लोकसेवा आयोग नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४२ अनुसार गठित संवैधानिक निकाय हो। यसले सरकारले माग गरेबमोजिम कर्मचारी आपूर्ति गर्ने र कर्मचारीका विषयमा निर्णय लिनुपर्दा सरकारले मागेको बखत राय दिने काम गर्दछ। यस अर्थमा आमकर्मचारीको रक्षक हो लोकसेवा आयोग। तर यतिखेर कर्मचारी समायोजनपश्चात् कर्मचारी नपुुगेपछि सरकारले ७१५ स्थानीय तहका लागि विभिन्न पदहरू मागेबमोजिम ९ हजारभन्दा बढी पदका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरी पदपूर्तिको तयारी गर्दै छ। उता प्रदेश २ को सरकारले संघीयताको मर्म र भावना प्रतिकूल हुने गरी संघले नै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी खटनपटन गर्न थालेकोमा आपत्ति जनाएको छ। प्रदेश सरकार पनि नेपालको संविधानबमोजिम गठन भएको सरकार हो। उसले अविलम्ब संविधानको धारा २४४ बमोजिम प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी यसैमार्फत कर्मचारी पूर्ति गर्नका लागि गरेको आह्वान पनि नाजायज भन्न मिल्दैन।
राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा०ले यसै विषयलाई लिएर आपत्ति जनाइसकेको छ। आयोगले संविधान उल्लंघन गरेको राजपाको आरोप छ। प्रतिनिधिसभाको गत जेठ १९ गतेको आइतबार बसेको बैठकको शुरूमै सभामुखसँग समय लिएर राजपाका लक्ष्मणलाल कर्णले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन सच्याउनसमेत माग गरेका थिए।
महल बन्यो, जग छैन
यतिखेर लोकसेवा आयोगले जुन विज्ञापन गरेको छ, त्यसको धरातलीय स्वरूप नै तय भएको छैन। विज्ञापन कति समावेशी भयो कति भएन, त्यो बेगल कुरा हो। मुख्य कुरा त स्थानीय सेवा, समूहको गठन हो। तत्–तत् सेवाका कर्मचारी नियुक्तिका लागि कानुनी व्यवस्था हो। वृत्तिविकासदेखि तलव, भत्ताको सुविधाको कुरा हो। यी सबै स्थानीय सेवा ऐनद्वारा व्यवस्थित हुनुपर्ने थियो। आवश्यक नभएको समायोजन ऐन अध्यादेशबाट ल्याउने मन्त्रीले यो ऐन पनि द्रूतमार्गबाट ल्याउनुपथ्र्यो। नल्याएर यहाँनेर बेइमानी भयो। कुनै पनि सेवा समूहका लागि विज्ञापन हुँदा त्यसको संस्थागत संगठन सर्वे हुनुपर्दछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ मा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पालिका आफैंले गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कुरा लेखिएको छ। दफा ८८ मा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको शुरू तलव प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। तर प्रदेश सरकारले तलव तोकेकै छैन। स्थानीय सेवा गठन भएकै छैन। यसै बीचमा लोकसेवाले गरेको कर्मचारी पदपूर्तिको विज्ञापनमा ‘सेवाका सर्त र तलव तथा अन्य सुविधा सम्बन्धित स्थानीय तहको कानुनबमोजिम हुनेछु भनेको छ।
अचम्मको कुरा त के छ भने, आजपर्यन्त स्थानीय कानुन नै बनेको छैन। कानुन नबन्दै कर्मचारी भर्नामा आयोग नहौसिँदा पनि हुन्थ्यो। उसले त सरकारलाई पहिला स्थानीय कानुन बनाऊ, ओ एन्ड एम सर्वेक्षण गर अनि कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा तोक अनि मात्र कर्मचारी आह्वान गर्न मिल्छ भन्नुपर्ने थियो, तर भनेन। लोकसेवा यहाँनेर चुकेकै हो। सरकारले यसअघि कर्मचारी समायोजन गर्दा विनासांगठनिक आधार प्रदेश सेवा, स्थानीय सेवा मातहत गएकोमा बधाईसहितको पत्र थमायो। ‘मजबुरीको नाम महात्मा गान्धीु सबै कर्मचारीहरूले आदेश पालना गरे। तर प्रदेश निजामती सेवा कहाँ छ खै रु स्थानीय निजामती सेवा कहाँ छ रु यी सेवाको गठन र कार्यान्वयनविना संघीय कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका नाममा भागवण्डा गर्न पाइन्छ रु कर्मचारी समायोजनको नाममा त्यस्तै भयो।
सम्बन्धित सेवामा लगिसेकपछि त्यो सेवाको पद सोपान कस्तो हुने रु कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया के हुने रु वृत्तिविकास कस्तो हुने रु यी सबको छिनोफानो गर्न पर्छ कि पर्दैन रु अहिले लोकसेवा पनि कर्मचारी भर्नामा त हतारियो तर ऊ आफू आमकर्मचारीको संरक्षक हुँ भन्ने कुरा भुल्यो। विज्ञापनमा सेवा, सुविधा स्थानीय सरकारले तोकेबमोजिम हुने भन्ने कुरा उल्लेख छ। जब कुनै पनि पदको सेवा, सुविधा नै किटान गरिएको छैन भने के भनेर विज्ञापन गर्ने रु किन गर्ने रु यद्यपि १ लाखभन्दा बढीले आवेदन गरिसकेको अवस्था छ। बढ्दो बेरोजगारका कारण नेपालीहरू जहाँ पनि जान्छन्, जे पद पाए पनि स्वीकार्छन् भन्ने सोचकै कारण विनाजगमा महल ठड्याउने काम भएको छ। विज्ञापन खोल्नुपूर्व आयोगले सरकारसँग स्थानीय निजामती सेवाको कानुन बनाउन कर गर्नुपथ्र्यो तर गरेन। लोकसेवा सरकारको आदेशपालक निकाय होइन, उसले त वैधता पनि पारख गर्नुपर्छ। कानुनी प्रक्रिया नमिलेकोमा बोलिदिनुपर्छ।
कर्मचारी छनौट गर्नुपरेको कारण आयोग र उसका कर्मचारीले काम त पाऊलान्, तर आमयुवाहरूमाथि अन्याय भएको छ। गरिबी र बेरोजगारमाथि थप व्यङ्ग्य गरेको छ। सेवा प्रवेशपछि कर्मचारीको वृत्तिविकासको पक्ष नियाल्नुपर्ने थियो। आफ्नो रोजगारी मात्रै लोकसेवाको अभीष्ट हुनुहुँदैनथ्यो। आज पनि स्थानीय सेवाका कर्मचारीमध्ये दशौं तहमा कार्यरत स्थानीय तहको कर्मचारीको बढुवा कहाँ हुने हो रु आवधिक सरुवा के हुने हो रु एउटै पालिकाबाट दशकौं गुजार्ने हो वा समय बसाली सरुवा हुने हो, आदि विषयमा निधो भएको खोइ रु छैटौं, सातौं र आठौं तहका अधिकृतको सेवा, सुविधा तय भएको खोइ रु यी तीनथरीबीचको अन्तर के हो रु थाहा पाउनुपर्ने हो कि होइन रु यति बेला जगविना घर ठड्याएझैँ देखिएको छ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया।