करिब दुई तिहाइ जनमत ल्याएर सत्ताको बागडोर सञ्चालन गरिरहेको नेकपा नेतृत्वको सरकार एकपछि अर्को विवादको भूमरीमा फसिरहेको छ। चुनावी नतिजाले नेकपालाई शासन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पे पनि उसको हठ र दम्भले भने प्रतिद्वन्द्वी व्यवहार नै बढी प्रदर्शन गरेको छ। राज्यलाई आवश्यक पर्ने नयाँ कानुन बनाउन र मौजुदा कानुनसमेत समयानुसार परिमार्जन गरी राष्ट्रिय सभा वा प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। आवश्यकताअनुरूपको विधेयक संसद्मा पेस गर्नु स्वाभाविकै हो। तर, कानुन ल्याउँदा वा परिमार्जन गर्नुपर्दा सरकारले प्रतिपक्षी होस् वा सरोकारवालासँग छलफल र परामर्शको औचित्य ठान्दैन।
सरकारले सरोकारवालासँग रायसल्लाह र सुझाव नलिएकै कारण आज एकपछि अर्को विरोधको शृङ्खला चलिरहेको छ। दुई तिहाइ बहुमत भए पनि सरकारको दम्भ प्रत्युत्पादक बनिरहेको छ। सरकार असहमति र विरोधका स्वर सुन्नै नचाहने र उसले गरेका हरेक निर्णयमा असहमति जनाउने र विरोध गर्नेलाई समृद्धिविरोधी र प्रतिक्रियावादी देख्नु आफैँमा एउटा दृष्टिदोषबाहेक केही हुन सक्दैन।
सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्यायो, त्यसमा विरोध भयो। त्यसपछि मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत ग¥यो, प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी उक्त विधेयकविरुद्ध देशभरका पत्रकारहरू चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम गरी विरोधमा उत्रिए। यस्तै, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस भयो, त्यसमा पनि मानवअधिकारवादी र नागरिक समाजले आपत्ति जनाए।
सरकारले ल्याएको नागरिकता र शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेका विधेयकसमेत विवादित बने। स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाको लोकसेवाको विज्ञापनसमेत विवादमै मुछियो। फेरि गुठीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सदनमा प्रस्तुत भयो, त्यसको देशव्यापीरूपमा चर्को असन्तुष्टि चुलियो। अन्ततः गुठी विधेयक भूमिसुधारमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले फिर्ता भएको घोषणा गरिन्। सरकारले संविधानको प्रावधान, मर्म र भावनाविपरीत विधेयक ल्याएको भन्दै सबै विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग विपक्षी दल र सरोकारवालाले गर्दै आएका छन्। माइतीघर मण्डलामा गुठी विधेयक खारेज नै गर्नुपर्ने माग राख्दै सरकारविरुद्ध प्रदर्शन र विशाल खबरदारी सभा आयोजना गरिए।
सरकार विरोध थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। सरकार किन कसैका असहमति र सुझाव सुन्न चाहँदैन रु सरोकारवालाले चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दा सरकारले समृद्धिको बाधक देख्नुहुँदैन। अन्धाधुन्ध विधेयक ल्याउँदै फिर्ता गर्ने निर्णयमा पुग्नुभन्दा उचित परामर्शसहित आवश्यक गृहकार्य गरेर मात्र विधेयक ल्याउन सके सरकारले विरोधको सामना गर्नुपर्ने देखिँदैन।
– सुरेन्द्रराज पोखरेल, बागबजार, काठमाडौं।