डा. डीआर उपाध्याय
लोकतन्त्रमा नागरिकले सरकारका गलत क्रियाकलापको विरोध गर्न पाउनुपर्छ । यो जनताको अधिकारको कुरा हो । लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन व्यवस्था हो । जनताको शासन व्यवस्थामा जनभावना अनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालन हुनुपर्छ । सरकार भनेको लोकतान्त्रिक विधिबाट जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि हुन । त्यसैले लोकतन्त्रमा जनतालाई विरोध गर्न दिनुपर्छ । जनभावना विपरित सरकारले कुनै कदम चाल्नु राम्रो मानिदैन । बेला–बेलामा सरकारका गलत काम कारवाहीबारे जनताले खबरदारी गरिरहनुपर्ने हुन्छ । यो नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो ।
कुनै कुरा चित्त बुझेन भने जनता सडकमा आउछन । यो स्वभाविक कुरा हो । जनता सडकमा सितिमिति आउदैनन्, आए भने आन्दोलनको आँधीबेहरीले सरकारलाई झुकाएको ईतिहास छ । जनता सडकमा आउने भनेको हार्नका लागि होइन, जित्नका लागि हो । जनताले हारेको इतिहास कँही पनि छैन । त्यसैले जनतालाई अजेय शक्ति भन्ने गरिन्छ । २००७ सालदेखि अहिलेसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने राजनीतिक परिवर्तन जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानीबाट भएको हो । यो कुरालाई सवैले स्वीकार गर्नुपर्छ । जनताको शक्तिलाई कुनै पनि शासकहरुले कमजोर सोच्नुहुदैन । यदि जनतालाई कमजोर सोच्ने काम भयो भने इतिहासमा पछुताउनुपर्ने छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताको सम्मान हुनुपर्छ । सरकारले जनभावनाअनुसार काम गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताका अधिकार खोस्ने काम कुनै पनि शासकहरुले गर्नुहुदैन । जनतालाई जिस्काउने काम शासकले गर्नुहुदैन । जनतालाई जिस्काउनु भनेको अरिगांलको गोलामा गएर हात हाल्नुसरह हो । यो काम सरकारले भुलेर पनि गर्नुहुदैन । सरकारले विवादित गुठी विधेयक फिर्ता लिए पनि आन्दोलन रोकीएको छैन ।
गुठी विधेयकमार्फत धर्म, संस्कार र संस्कृतिमाथि प्रहार गर्न खोजेको भन्दै काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न भागमा आन्दोलन चर्कियो । सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको छ । अव आन्दोलनकारीहरु वार्तामा आउनुपर्छ । अन्ततः वार्ता नै समस्याको मिलन विन्दु हो । विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले सरोकारवालाहरुसंग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा कुनै पनि कानुन, योजना र नीति ल्याउँदा सरोकारवाला निकायसंग छलफल गरेर ल्याउनुपर्छ । त्यसो भयो भने समस्या आउदैन । लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता भनेकै जनतासंगको छलफल र संवादबाट निष्कर्ष निकाल्नु हो । सरकारले विपक्षी दलले राखेको असहमतिलाई पनि सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ । उनीहरुका भावनाहरुलाई पनि समेट्ने कोसीस गर्नुपर्छ । अहिलेको गुठी विधेयकमा रहेका केही प्रावधान गलत नै छन् । त्यस्ता खराब प्रावधान हटाउनुपर्छ ।
सरकारले अव सरोकारवाला पक्ष र विज्ञसंग छलफल गरी सबैको भावनालाई समेटेर गुठी विधेयक ल्याउने बताएको छ । आउदा दिनहरुमा नयाँ गुठी विधेयक ल्याउँदा गुठियारलाई पनि समेटने गरी ल्याउनुपर्छ । त्यसो भयो भने विवाद नआउन सक्छ । अव गुठी सम्वन्धि अर्को नयाँ विधेयक बनाउदा व्यापक रुपमा छलफल गरी सरोकारवाला निकायले अपनत्व महसुस गर्ने गरी बनाउनुपर्छ । सरकार आफूखुशी अघि बढन खोज्दा यो समस्या आएको हो ।
पत्रकारहरुले मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गर्दै मिडिया–मैत्री काउन्सिल बनाउन सरकारलाई पटक–पटक सुझाव दिँदै आएका छन् । खासै यो कुरा सरकारले सुन्न चाहेको छैन । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको विरोधमा सबै प्रेस जगत लाग्दा पनि सरकारले उनीहरुका आवाज सुन्न नचाहनु मूर्खता हो ।
यो विषयमा सरकार समयमै सचेत रहेको भए राम्रो हुने थियो । गुठी भनेको देवी देवताका पूजा, जात्रा चलाउनदेखि सामाजिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई कालान्तरसम्म दीर्घ राख्न कसैले हक छाडेको सम्पति हो । अब सरकार समस्या समाधान गर्ने बाटोतर्फ अघि बढनुपर्छ । अहिले देशमा सातवटा प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपाको) सरकार छ । प्रायः सबैजसो स्थानीय सरकार पनि नेकपाकै नेतृत्वमा छ । केन्द्रीय सरकार पनि नेकपाकै नेतृत्वमा छ । यो बेलामा सरकारले राम्रो काम गरेर देखाउनुपर्दथ्यो । अहिलेसम्म कुनै पनि काम जनतालाई चित्त बुझदो तरिकाले हुन सकिरहेको छैन । सरकारका गलत कदमविरुद्ध जनता सडकमा उत्रिएका छन् ।
वर्तमान सरकार दिनहुँ कमजोर बन्दै गएको छ । सरकारले एकपछि अर्को गरी गलत कदम अघि सारेको छ । सरकार सरोकारवालाहरुसंग छलफल नै नगरी धमाधम विवादास्पद कानुन बनाउन अघि बढेको छ । जसको कारणले गर्दा पनि सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनेको छ । सरोकारवालाहरुसंग छलफल नै नगरी ल्याइने यस्तो विधेयक अलोकतान्त्रिक विधेयक हो ।
सरकारले कुनै पनि विधेयक ल्याउनुअघि सरोकारवालाहरुसंग छलफल चलाउनुपर्दथ्यो । सरकारले सरोकारवालाहरुसंग छलफल नै गर्न खोजेन । यो सरकारको कमजोरी हो । दुई तिहाईको दम्भ देखाएर सरकार अघि बढिरहेको छ । यसले सरकारलाई फाइदा गर्दैन ।
जनताले सडकबाट खवरदारी गरिराखेका छन् । सरकारले जनताका आवाजलाई कुल्चने प्रयास गरेर निरंकुशतातर्फको यात्रा तय गरेको टिप्पणीहरु भइरहेका छन । जनताका धार्मिक, सांस्कृतिक आस्थामाथि आक्रमण हुन थालेको छ । जीउ–धनको कुनै सुरक्षा छैन । सरकार आलोचना सुन्न सक्दैन । आलोचना गरे कारवाही गर्छ । प्रहरी प्रशासन लगाएर थुन्छ । यस्तो छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्था । देशमा कानुन निर्माताहरु नै ठेकदार छन् । जग्गाको दलाली गर्छन् । यस्तो भएपछि मुलुकको भविष्य कसरी निर्माण हुन्छ ? शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि दमन गरिन्छ । जनतालाई न्याय दिन, सुशासन कायम गर्न, समृद्धिको दिशामा अघि बढन यो सरकार पूर्णरुपले असफल भएको छ । रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित युवाहरु खाडी मुलुकमा भौतारिरहेका छन् भने बाँकी नेपालमा रहेका युवाहरु सडक सडक तनावमा हिँडिरहेका छन् । यो हाम्रो देशको समस्या हो । यो समस्या समाधान गर्न सरकार असफल भइरहेको छ । जनताका समस्या समाधान गर्ने कुरामा सरकारको खासै ध्यान गएको देखिदैन ।
आज सिंगो प्रेस जगत पनि सडकमा छ । यो सरकारले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेर स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी रेट्ने प्रयास गरेको छ । यो मिडिया काउन्सिल विधेयक जस्ताको तस्तै लागू भएको खण्डमा भ्रष्टाचारी, तस्कर, माफिया लगायतको विरुद्ध प्रेसले समाचार लेख्न पटकपटक सोच्नुपर्ने हुन्छ । पत्रकारहरुले मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गर्दै मिडिया–मैत्री काउन्सिल बनाउन सरकारलाई पटक–पटक सुझाव दिँदै आएका छन् । खासै यो कुरा सरकारले सुन्न चाहेको छैन । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको विरोधमा सबै प्रेस जगत लाग्दा पनि सरकारले उनीहरुका आवाज सुन्न नचाहनु मूर्खता हो ।
यो विधेयकको खारेजी तथा फिर्ताका लागी दबाब दिनदिनै बढदै जाँदा पनि सरकार चुप लागेर बसेको छ । केही पत्रकारहरुले विधेयक खारेजीको माग राख्दै विधेयक जलाएका छन । तर सरकारले विधेयक फिर्ता र संशोधन नहुने भन्दै दुई तिहाइको दम्भ देखाएर अघि बढेको अवस्था देखिन्छ । सरकारको यो रबैयाले निरंकुशताको संकेत देखाएको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयक मात्र होइन, अन्य कतिपय विधेयक पनि विवादित बनेका छन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत यी विषयमा गम्भीर चासो बढदै गएको देखिन्छ । शक्तिशाली संवैधानिक निकायहरु प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउने जुन किसिमको कानुन निर्माण गर्न जोडबल गरिएको छ, यसले गम्भीर प्रश्न र आशंका उब्जाएको छ । राज्यको चौथो अंगलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरीत कुरा हो ।