छानविन आयोगको खाँचो

‘मेलम्चीबारे मलाई सही ब्रिफिङ गरिएन’ –पीएम ओली। हैन, सल्लाह दिने सल्लाहकार त निकै छन् क्यार, किन ब्रिफिङ हुन्न ? सल्लाहकार उस्ता हुन् कि सल्लाहकारलाई सल्लाह दिने अयोग्य हुन्, चुरो कुरो धरहराले मात्रै नबुझ्या हो कि पाठकवृन्दलाई पनि अलमल प¥या हो ?

बजारमा सुनिन्छ पीएम ओलीका सल्लाहकारको सूची निकै लामो छ। सल्लाहकार त धेरै बैधानिक छन् भन्ने सुनिन्छ, अबैतानिक, तलबी र बेतलवी सल्लाहकारको सूची अहिलेको मन्त्रिपरिषद्भन्दा ठूलै छ क्यार। यति हुँदा पनि पीएमलाई सूचना नदिने, ब्रिफिङ नगर्ने सल्लाहकार कस्ता ? पीएम स्वयंलाई सल्लाहकारको सल्लाह लिने फुर्सद नभा हो कि, सल्लाहकारको सल्लाह लिन जाँगरै नचल्या ?

सरकारकै बुझाइमा गुठी विधेयकको विरुद्धमा सडकमा उत्रिने मूर्ति चोर, भाडाका मान्छे, सामन्ती, राजावादी र अनेकथरी थिए क्यार, स्वयं पीएमका सल्लाहकार पनि त्यही लाइनका त हैनन् ? धरहरा ठोकुवा गरेर भन्न सक्छ– मेलम्ची मात्रै होइन कम्रेड राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय राजनीतिका अन्य धेरै विषय बालुवाटार र सिंहदरबारसम्म पुग्छन् तर कम्रेडको किचेन क्याविनेटमा पुग्नै सक्दैनन्।

सल्लाहकार किचेन क्याविनेटसम्म पनि पुग्या देखिन्छन्, तर सल्लाह कम्रेडको कानमा पुग्दैन। यसका पछि देशी÷ विदेशी तत्वको चलखेल बढ्या पो हो कि, लौ पीएमज्यू छानविन आयोग गठन गरे हुन्छ।