श्रीमन नारायण
वर्तमानको संघीय सरकारले एकपछि अर्को विवादास्पद विधेयक ल्याउने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। सरकारद्वारा ल्याइएका कतिपय विधेयकको विरोधमा जनता सडकमा पनि आएका छन् र जनाक्रोशको दबाबमा सरकारले आफ्ना कतिपय निर्णयमाथि पुनर्विचार पनि गरेको छ। गत महिना सरकारले विज्ञापन नियमनका लागि अघि सारेको विज्ञापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ।
राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट यथास्थितिमा नै पास भई कानुन बनेर आएमा नेपालमा प्रसारण हुँदै आएका विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने सम्भावनाबाट इन्कार गर्न सकिँदैन। यस्तो अवस्थामा मुलुकमा सञ्चालित १५० भन्दा बढी विदेशी च्यानल बन्द हुनेछन्। ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, मनोरञ्जन, खेलकुद, धर्म–संस्कृतिलगायतका विषयमा नेपाली दर्शकहरूले पाउँदै आएका सेवा तथा सुविधा बन्द हुने भएपछि यसको स्वाभाविक असर विज्ञापनमाथि नै पर्नेछ, फलस्वरूप यससित सम्बन्धित १४ हजार केबलकर्मी बेरोजगार हुनुका साथै राज्यले पनि ठूलो राजस्व गुमाउनुपर्नेछ। सरकारले अघि सारेको विज्ञापन नीतिले एकातिर विदेशी टेलिभिजन च्यानल बन्द हुने अवस्था आउँछ भने अर्कोतिर नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्ने देखिन्छ।
हाल ल्याउन खोजिएको विज्ञापन नियमन विधेयकले देशको अर्थतन्त्रमा त नकारात्मक असर पार्नेछ नै, घरेलु मिडिया उद्योगलाई पनि तहसनहस पार्नेछ। तसर्थ यसमा पुनर्विचारको खाँचो छ। विज्ञापन निर्माता तथा विज्ञापन एजेन्सीहरूसँग व्यापक छलफल गरेर मात्रै विधेयक ल्याउनु देश एवम् जनताको हितमा हुनेछ। नत्र सरकारले ठूलो आलोचना खेप्नुपर्नेछ।
नेपालको विज्ञापन बजार हाल ३० अर्बदेखि ५० अर्बसम्मको रहेको अनुमान छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी हिस्सा छापामाध्यमबाट मिडियाको छ। कुल विज्ञापनमध्ये झन्डै ४७ प्रतिशत छापा मिडियाले ओगटेको छ। त्यसपछि रेडियो र टेलिभिजनले १९÷१९ प्रतिशत, डिजिटल मञ्चहरूले ५ प्रतिशत तथा विज्ञापन बिलबोर्ड र अन्यले १० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको अनुमान गरिएको छ। एक तथ्यांकअनुसार हाम्रो देशमा रहेका ५० लाख घरमध्ये करिब ३० लाख घरमा केबल टिभी जोडिएको छ। त्यसबाट ग्राहकले सरकारद्वारा सञ्चालित तीनवटा च्यानल, ३२ वटा निजी च्यानल र ४३ वटा स्थानीय च्यानल प्रयोग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले सोबापत प्रत्येक महिना दुई सयदेखि तीन सय रुपियाँ शुल्क तिर्ने गर्दछन्।
यस हिसाबले ग्राहकले वार्षिक करिब ६० देखि ७० अर्ब रुपियाँसम्म शुल्कबापत तिर्दै आएका छन्। उक्त राजस्वबाट १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट), १५ प्रतिशत कर, लाभमा २५ प्रतिशत आयकर तथा कुल राजस्वको २ प्रतिशत रोयल्टी शुल्क राज्यकोषमा जम्मा हुने गरेको छ। यसबाहेक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रसारण क्षेत्रलाई डाउन लिंक अनुमति दिएबापत उनीहरूले नेपालमा च्यानलहरूलाई उपलब्ध सरकारलाई राजस्व बुझाउँछन्। यसले प्रसारकहरूलाई ग्राहक तथा विज्ञापनविना च्यानल उपलब्ध गराउँदा १ लाख रुपियाँ खर्च लाग्छ भने विज्ञापनसहित निःशुल्क च्यानल उपलब्ध गराएर ५ लाख रुपियाँ खर्च लाग्छ। विज्ञापनसहितको च्यानलहरूको ग्राहक शुल्क लिएमा ७ लाख रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। शुल्क तिरेको च्यानलहरूले विनाविज्ञापन ३ लाख रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। बहुसंख्यक अपरेटरहरूको अनुमति शुल्क १० करोड रुपियाँ तोकिएको छ। एकपटकका लागि तोकिएको उक्त रकमबाहेक प्रत्येक वर्ष १० लाख रुपियाँ नवीकरण शुल्क लाग्नेछ।
यो प्रस्तावित विज्ञापन ऐन लागू भएमा विदेश प्रसारकहरू धेरैजसो च्यानल प्रसारण बन्द गर्न बाध्य हुनेछन्। विज्ञापनविनाको टिभी च्यानलहरू प्रसारण गरेमा यसले ठूलो लागतलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ। जसले गर्दा बन्द भइसकेका च्यानलहरूले डाउन लिंक लाइसेन्समा गिरावट ल्याउन सक्छ। यी प्रसारकहरूले नेपालमा विज्ञापनरहित च्यानल वितरण गरेमा ग्राहक शुल्क बढाउनु बाध्यता हुनेछ। यद्यपि ग्राहकले प्राप्त गर्ने च्यानल संख्यामा कमी आए पनि ग्राहकले अपरेटरलाई दिने ग्राहक शुल्क भुक्तानीमा अपरेटरहरू विदेशी प्रसारकहरूलाई दिने शुल्कमा वृद्धि हुनसक्छ। अझ केही च्यानलहरूका लागि ग्राहकवर्गले उच्च शुल्क नतिर्ने निर्णय गरेमा यसले कम ग्राहक शुल्क भुक्तानी परिणाम निम्त्याउनेछ र अपरेटरबाट कम राजस्व र सरकारले उठाउने करमा कमी आउनेछ। सरकारले विनासोचविचार यो विधेयक ल्याएको छ।
नेपालमा शतप्रतिशत प्रसारण डिजिटाइजेसनमा गइरहेको अवस्थामा दुवै अपरेटरहरू केबल र डिटिएचले पहिलेदेखि नै संकटको सामना गरिरहेका छन्। अपरेटरहरूको संख्यामा कमी आउनुको साथै बजार व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था पनि सुस्त हुन जानेछ। यसले प्रतिस्पर्धामा कमी ल्याउनेछ। सरकारले आफ्नो बचाउका लागि विभिन्न थरीका बहाना बनाउन सक्छ।
झुटो तथ्य एवं तर्कको सहारा पनि लिन सक्छ तर यथार्थ कुराबाट मुख फेर्न सकिँदैन। विदेशी टिभी च्यानलहरू प्रसारणलाई बन्द गरेर सरकारले एकपछि अर्को अनावश्यक र जनविरोधी निर्णय गरेको छ। वर्तमानको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा गुणस्तरीय सामग्रीको प्रयोग र उपयोगविनाको जनताको ध्यान आकर्षित गर्न सकिँदैन। झन् व्यावसायिक क्षेत्रमा त निकै नै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशी च्यानलको प्रसारणलाई बन्द गरेमा हाम्रो भलो हुने होइन, किनभने विदेशी टिभी च्यानल हेर्न बाध्य भइसकेका दर्शक प्रत्यक्षरूपमा नभए अप्रत्य्रक्षरूपमा विदेशी च्यानल हेर्ने नै छन्।
आफ्ना दर्शक, श्रोता र पाठकलाई ध्यानमा राखेर नै विज्ञापन एजेन्सीहरूले यसको निर्माण गर्ने गर्दछन्। विज्ञापन निर्माताहरूले आफ्नो सृजनात्मक स्वतन्त्रतालाई कलात्मक तवरले जनतासामु पस्किने काम गर्दछन्। विज्ञापनको सफलता सञ्चारमाध्यमको गुणस्तरीय प्रस्तुतिमा निर्भर हुने गर्दछ। कम हेरिने, कम पढिने र कम सुनिने सञ्चारमाध्यमप्रति जनताको आकर्षण हुँदैन। जनताको आकर्षण भएन भने विज्ञापनलगायतका प्रचारप्रसारको अर्थ एवं महत्व रहँदैन। कुनै उद्योगधन्धा, व्यवसाय अथवा कारोबारमा लागेका व्यक्तिले आफ्नो कम्पनीको उत्पादनको प्रचारप्रसार गर्न नाम चलेका प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यमहरूको उपयोग गर्दछ। यो विश्वव्यापी व्यापारिक मान्यता हो। विदेशी च्यानलहरूलाई निरुत्साहित पार्न खोजिए अथवा बन्द गर्न खोजिए अन्ततः आफ्नै प्रगति बाधित हुन्छ। कला, संगीत, साहित्य, शिक्षा, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान कुनै खास एउटै देशको भूगोलभित्र सीमित रहन सक्दैन।
न त कसैले चाहेर पनि आफ्नो देशमा मात्रै सीमित राख्न पनि सक्छ। मानिस जिज्ञासु प्राणी हो। यसले नित्य, नयाँ खोज, अनुसन्धान गर्न चाहन्छ। नयाँ चिज ग्रहण गर्न चाहन्छ। केही नयाँ कुरा सिक्न चाहन्छ। हाम्रो देशमा विगत एक–डेढ दशकदेखि विभिन्न बहाना बनाई षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले हिन्दु धर्म–संस्कृतिलाई नाश पार्ने अभियान चलाइएको छ। विनाकारण देशलाई धर्मनिरपेक्ष घोषित गरियो। कहिले पशुपतिनाथमा त कहिले जनकपुर मन्दिरमा विवाद सृजना गर्ने काम भयो। धर्मलाई अफिम मान्नेहरू तथा आफूलाई धर्मनिरपेक्ष मान्नेहरू हिन्दू र बौद्ध धर्म–संस्कृतिमाथि प्रहार किन गर्दछन् ?
इशाई मेसिनरीहरूको प्रभावमा हाम्रो देशका बामपन्थी तथा समाजवादी मात्रै होइनन् मधेसवादीहरू पनि परिसकेका छन्। अहिले सरकारले हतारमा गरेका कतिपय यस्ता निर्णयहरू कलान्तरमा गएर हिन्दूधर्मलाई नै कमजोर बनाउने खालका साबित भएका छन्। आफ्नो आमाको किरिया बस्न लाज मान्नेहरूलाई ‘होली वाइन’ ग्रहण गर्नमा संकोच हुँदैन। यो गुठी विधेयक पनि कामोवेश हिन्दू धर्ममाथि नै प्रहार हो। अघि सारिएको विज्ञापन विधेयक पनि कालान्तरमा गएर हिन्दू धर्म–संस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने खालका तथा इशाई धर्मको प्रचारप्रसारको बाटो खुल्ला गर्ने माध्यम साबित हुन सक्नेछ। नेपाली विज्ञापन कम्पनीहरूको ढाड नै भाँचिदिने मनसायले यो विधेयक ल्याइएको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला।
प्रस्तावित गरिएको बोर्ड र प्रदेश स्तरमा बन्ने अनु्गमन तथा नियमनको कार्य गर्ने समितिबीच कुनै प्रकारको सम्बन्ध कायम हेतु यो विधेयकमा देखिँदैन। यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने सम्भावना रहन्छ। प्रदेश सरकारको स्वीकृति लिएर सञ्चालन भएका मिडिया र संघीय सरकारबाट स्वीकृति लिई सञ्चालित मिडिया एकठाउँमा रहेर पनि दुई प्रकारको नीति नियमभित्र रही प्रकाशन, प्रसारण गर्दा प्रदेश–संघीय कानुनको अधिकारको टकरावमा मिडिया पर्न सक्छ।
हाल ल्याउन खोजिएको विज्ञापन नियमन विधेयकले देशको अर्थतन्त्रमा त नकारात्मक असर पार्नेछ नै, घरेलु मिडिया उद्योगलाई पनि तहसनहस पार्नेछ। तसर्थ यसमा पुनर्विचारको खाँचो छ। विज्ञापन निर्माता तथा विज्ञापन एजेन्सीहरूसँग व्यापक छलफल गरेर मात्रै विधेयक ल्याउनु देश एवम् जनताको हितमा हुनेछ। नत्र सरकारले ठूलो आलोचना खेप्नुपर्नेछ। यसर्थ जुनसुकै विधेयक ल्याउनुभन्दा अगाडि सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल हुनै पर्छ।