समाज कता जाँदै छ ?



छोरीको विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर २० बाट घटाएर १६ वर्ष कायम गर्न र छोरीको पढाइ तथा लालनपालनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन माग राख्दै बाँके जिल्लाका महिलाहरू आन्दोलित भए। उनीहरूले गत जेठको तेस्रो साता आफ्ना मागसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। ज्ञापनपत्रको जवाफ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नदिएको भन्दै सोमबारदेखि धर्ना कार्यक्रम शुरू गरेका छन्।
पाँच दर्जन महिला धर्नामै सामेल भएका कारण यो मामिलालाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताएका छन्। यसअघिको कानुनी व्यवस्थाअनुसार छोराको विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर २० र छोरीको १८ वर्ष निर्धारण गरिएको थियो। कानुनद्वारा नै लैंगिक विभेद गरिएको आवाज महिला अधिकारकर्मीहरूले उठाउन थालेपछि गत भदौ १ गतेदेखि लागू भएको कानुनी संहितामा समान उमेर अर्थात् २० वर्ष तोकिएको छ।
यसै गरी, प्रदेश २ सरकारले ‘छोरी बचाऔं, छोरी पढाऔं’ भन्ने नारा अघि सार्दै बालिकाहरूका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गरेको छ। यो कार्यक्रम प्रदेश ५ मा पनि लागू गर्नुपर्ने माग बाँकेका महिलाहरूले राखेका छन्। बलिकामाथि विभेदको प्रचलन हाम्रो देशमा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको छ। त्यसमाथि पनि मधेसी समाजमा यो समस्या निकै पेचिलो छ। मधेसी समुदायको बाहुल्यता रहेको प्रदेश २ सरकारले बालिकाका लागि ल्याएको यो कार्यक्रम सम्पूर्ण मधेसी समुदायमा लागू होस् भन्ने बाँके जिल्लाका महिलाहरूको माग अनुचित होइन। छोरीको विवाह गर्ने उमेर २० बाट घटाएर १६ मा झार्नुपर्ने मागका सन्दर्भमा भने राज्य पक्ष गम्भीर हुनु जरुरी छ।
विवाह गर्ने न्यूनतम उमेरमा कानुनद्वारा नै लैंगिक विभेद गरिएको भन्दै केही महिला अधिकारकर्मीले आवाज उठाउन थालेपछि गत भदौ १ देखि लागू भएको कानुनी संहितामा छोरा–छोरी दुवैको विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर हद २० वर्ष कायम गरिएको हो। छोरीभन्दा छोरा वयष्क हुन बढी समय लाग्ने मान्यताका आधारमा विगतमा २० वर्ष र १८ वर्ष कायम गरिएको थियो। छोरीको पास्नी ६ महिनामा र छोराको पास्नी सात महिनामा गर्ने धार्मिक तथा सामाजिक प्रचलन छ। साथै विवाह गर्दा केटीको भन्दा केटाको उमेर केही बढी हुनुपर्ने सामाजिक मान्यता पनि छ।
कानुन निर्माण गर्दा सामाजिक मान्यतालाई पूरै बेवास्ता गरियो भने कार्यान्वयन प्रक्रिया जटिल बन्न पुग्छ। १८ वर्ष उमेर हदको प्रावधान त करिब ५० प्रतिशत कार्यान्वयन हुन नसकेको सन्दर्भमा २० वर्ष उमेर हदको प्रावधान ल्याउँदा थप जटिलता उत्पन्न हुन्छ कि, हुँँदैन ? भन्ने प्रश्नको उत्तरतर्फ कानुन निर्माण गर्ने बेला हाम्रा जनप्रतिनिधिले सोचेको देखिएन। बालविवाह रोकिन नसक्नुमा कानुनी समस्या हुँदै होइन। कानुनीरूपमा न्यूनतम उमेर १८ वर्ष कायम गरिँदा पनि सचेत बाबु–आमाले केही अपवादबाहेक २५ वर्ष नकटी छोरीको विवाह गरेको देखिएन। तर, मुलुकका ४१ प्रतिशत बालिकाहरूको कलिलै उमेरमा विवाह हुने गरेको तथ्यांक छ। यो तथ्यांकले पनि समस्या कहाँनेर छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन्छ।
वर्तमान कानुनी व्यवस्थापछि उमेर बढाएर बालविवाह गर्ने प्रचलन शुरू भएको सरकारलाई थाहै छ। यो समस्याप्रति आँखा चिम्लेर बस्नुभन्दा जनचेतना अभिवृद्धिका लागि आक्रामक कार्यक्रमका साथ सरकार अघि बढ्नुपर्छ।
– विष्णु बेल्बासे, पाल्पा।
बालविवाह हुन नदिन
सजग बनौं
नेपालमा बालविवाह एउटा समस्याको रूपमा रहिआएको छ। जनचेतनाको कमी रहेको ठानिएका विकट क्षेत्रमा मात्रै होइन, सुगम तथा शहरी क्षेत्रमा समेत जानी–नजानी बालविवाह कायमै रहेको देखिन्छ। २० वर्षपछिमात्रै बिहेवारी गर्नुपर्छ भन्ने चेतना नभएका शायद कमै मानिस होलान्। बालविवाह कानुनीरूपमा दण्डनीय अपराध हो भन्ने बोध हुँदाहुँदै सुगम ठाउँमा पनि बालविवाहको क्रम रोक्न सकिएको छैन।
बालविवाह निरुत्साहित गर्न केही स्थानीय तहले पहल थालेका छन्। तर, अपेक्षितरूपमा नियन्त्रणको प्रयास सार्थक हुन सकिरहेको छैन। बालविवाहविरुद्ध कानुन बने पनि व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। बालविवाह बढ्नुको कारण गरिबी, अशिक्षा र चेतनाको कमीलाई नै मान्ने गरिएको छ।
विकट बस्तीमा औसत ६÷७ जना सन्तान जन्माउनु सामान्य मानिन्छ। जन्मान्तर गर्न अस्थायी नियोजनका साधन अपनाउने विरलै छन्। सन्तान धेरै भएपछि पालनपोषणदेखि उचित शिक्षादीक्षामा समस्या हुने गरेको छ। सधैँ अभाव र अनिकालमा जीवन बिताउनुपर्ने अवस्थाका विकट बस्तीका समुदायमा कलिलैमा बिहे गरिदिने संस्कार चल्दै आएको छ। पारिवारिक बोझ कम गर्न अभिभावक नै बालविवाह गरिदिन अग्रसर हुन्छन्। यस्तो बिहेलाई विकटका समुदायकाले बहिष्कार गर्दैन। अनि हरेक वर्ष यस्ता समस्याको पुनरावृत्ति भइरहन्छ।
जस्तोसुकै कठोर कानुन बने पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेन भने काम लाग्दैन। बालविवाह, छुवाछूत, सामाजिक अन्धविश्वासजस्ता समस्याहरूले समाजलाई अधोगतितर्फ डोर्याउँछन्। राज्यले सामाजिक न्याय र विकासकै लागि कानुन बनाउँछ। सभ्य समाज बन्नका लागि हरेक वर्ग, जाति, समुदाय र व्यक्ति पनि उत्तिकै जिम्मेवार र कानुनको पालना गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ। नेपालमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को विवाहसम्बन्धी कसुरमा केटा र केटीको विवाहका लागि २० वर्ष पुग्नैपर्ने प्रावधान छ।
कम उमेरमा भएको बिहे स्वतः बदर हुने र बिहे गर्ने÷गराउनेलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपियाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था छ। तर बालविवाह गर्ने÷गराउने कसैलाई पनि कारबाही भएको सुनिएको छैन। कम उमेरमा बिहे गर्दा शारीरिक, मानसिकरूपमा कमजोर मात्र होइन, कम उमेरमा आमा बन्दा अकालमै ज्यान जाने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ। बालमृत्यु र मातृ मृत्युदर बढ्नुको मुख्य कारण बालविवाह भएकाले बालविवाह निरुत्साहित गर्न हरेक परिवार नै जागरुक बन्नु आवश्यक छ।
– दीपक कुवँर, चितवन, हालः कुवेत।
सुन्दर बीपी राजमार्गको दशा
देशकै सुन्दर राजमार्ग हो बीपी राजमार्ग। यहाँ दिनहुँ सयौँ गाडी गुड्ने गर्छन्। सिन्धुलीलगायत पुर्वी जिल्लाबाट राजधानी पुग्न नजिक दूरी भएपछि बीपी राजमार्गको प्रयोग बढेको छ। सवारीसाधन बढेसँगै दुर्घटनाको मात्र नभएर फोहोरको समस्या पनि उत्तिकै छ। राजमार्गमा दुर्घटना न्यूनीकरण हुनुपर्छ भनेर बारम्बार आवाज उठे पनि राजमार्गलाई सफा र फोहोररहित बनाइनुपर्छ भन्ने आवाज कमै सुनिन्छ।
केही समयअघिदेखि भने राजमार्ग सरसफाइका लागि कदम चालिएको छ। दिनमा सयौँको संख्यामा गुड्ने सवारीसाधनबाट फोहोर फाल्दा राजमार्ग दुर्गन्धित बन्दै गएको अवस्थामा राजमार्गको सरसफाइ हुनु स्वागतयोग्य कदम हो। राजमार्ग सरसफाइका लागि गाडीमा डस्टबिनको व्यवस्था, फोहोर फ्याँक्नेलाई कारबाहीलगायत थुप्रै राम्रा कदमहरू चालिने भएको छ।
सरसफाइमा पनि राज्यलाई नै पर्खने भन्दा नागरिक स्वयं सचेत हुन आवश्यक छ। यात्रुले गाडीबाट फोहोर नफाल्ने हो भने राजमार्ग आफैँ पनि सफा हुन्छ। त्यसैले, यात्रुहरूले जथाभावी फोहोर फाल्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसै गरी, यातायात व्यवसायीले पनि गाडीमा डस्टबिनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न पनि सम्बन्धित निकायले ढिलाइ गर्नुहुँदैन। अतः नेपालकै सुन्दर राजमार्गलाई कुरूप हुन नदिन सबै सचेत होऔं।
– सरु नेपाली, हाल ः काठमाडौं।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्