यौन हिंसामा कारबाही गर



शून्य सहिष्णुता एक नीति हो जसले खास प्रकारका कानुनी प्रावधान उल्लंघन गर्नेलाई छोड्दैन, दोषीप्रति सहानुभूति राख्दैन ।

नेपालको कानुनले यौन हिंसा जस्ता फौजदारी घटनामा शून्य सहिष्णुताको नीति लिएको छ । यस्ता घटनामा मिलापत्र गर्न/गराउन निषेध गरेको छ । तर, समाजमा बलात्कार तथा बलात्कारको दुस्प्रयास जस्ता घटनालाई पनि प्रहरीसमक्ष लानुको साटो आर्थिक सौदाबाजीमा ‘मिलाएको’ देखिन्छ । हालै मात्र काभे्र जिल्लामा एक बालिकामाथि यौन दुव्र्यवहार गर्नेलाई मिलापत्र गरेर उन्मुक्ति दिइएको तर यस्तो कार्य गर्ने÷गराउनेहरूलाई प्रहरीले पक्राउ नगरेको समाचार बाहिर आएको छ ।

शून्य सहिष्णुताको अवधारणा विश्वमा पहिलोपटक अमेरिकामा लागू भएको पाइन्छ । सन् ६० को दशकमा राजनीतिक सन्दर्भमा प्रयोग गरिएको यो नीति पछि लागूपदार्थको ओसार–पसारलगायतका अपराधहरूमा लागू गरियो ।

अहिले विश्वका धेरै मुलुकमा विभिन्न मुद्दामा शून्य सहिष्णुताको नीति अवलम्बन गर्ने गरिएको छ । महिलाका सन्दर्भमा एउटा निश्चित विषय वा मुद्दालाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रस्ताव पारित गर्ने गरेको छ । सन् २०१२ मा अफ्रिकी मुलुकहरूमा हुने योनीछेदनलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले उक्त मुद्दामा सम्बन्धित मुलुकले शून्य सहिष्णुता लागू गरोस् भनेर प्रस्ताव पारित गर्यो । सशस्त्र युद्धका समयमा हुने यौन हिंसालाई लिएर सदस्य राष्ट्रहरूले यौन हिंसामा शून्य सहिष्णुताको नीति लिने भनी सन् २००८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले १८२० नम्बरको प्रस्ताव पारित गर्यो । यस प्रस्तावलाई लिएर नेपालमा सन् २०११ मा राष्ट्रिय कार्य योजना नै बनेको छ ।

समाचारअनुसार काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकाकी एक बालिकालाई सार्वजनिक सवारीसाधनमा एक यौन पिपासुले यौनाङ्ग मर्दन गर्यो, बालिकालाई शारीरिक तथा मानसिकरूपमा तड्पायो ।

तर, यौन दुव्र्यवहार गर्ने अभियुक्तलाई स्थानीय शिक्षक र सामुदायिक मेलमिलापकर्ता आफैंले मिलापत्र गराए, केही रकम तिर्ने कागज गरेर छाडिदिए । पहिला, पीडकले पीडितलाई १ लाख रुपियाँ दिने र पीडितले कतै मुद्दा नदिने सर्तमा कागज गराएर ‘सहमति’ गरियो ।

बालिकाका बाबु स्वयं अभियुक्त जेल परोस्, सजाय पाओस् भन्नुभन्दा पैसा कमाउने प्रयासमा लागे । घटना भएको १२ दिनपछि बनेपामा मिलापत्रको थप तयारी गर्दैगर्दा प्रहरीले सूचना पायो र बालिकासहित उनका आफन्तलाई नियन्त्रणमा लियो । मुलकी अपराध संहिताको दफा २१९ ले कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालबालिकालाई करणी गरेको मानिनेछ भनेको छ । बाल यौन दुराचारका मुद्दामा तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

साथै, बलात्कार के हो भन्ने कुराको व्याख्या गर्दै पुरुष जननेन्द्रिय योनीमा प्रवेश नगरेको अवस्थामा पनि महिलाको बलात्कार हुन सक्छ भन्ने प्रावधान राखेको छ । यसरी हेर्दा बालिकाको लुगाभित्र हात छिराएर वक्ष र यौनाङ्गमा चोट पुग्ने गरी मर्दन गर्ने व्यक्तिलाई बलात्कारको अभियोगमा कारबाही चलाउन सकिन्छ । तर, स्थानीय प्रहरी प्रशासन कारबाहीको सोचमा देखिन्न । दुर्भाग्य !

प्रतिक्रिया दिनुहोस्