यतिबेला सरकारबाट गत फागुनमा घोषित प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमका विविध आयामबारे सर्वत्र चर्चा हुँदै आएको छ । सबै नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गरी मौलिक हकका रुपमा रहेको रोजगारीको हकको कार्यान्वयन गर्ने, आन्तरिक रोजगारी र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो निर्भरतालाई कम गर्ने, कामका लागि पारिश्रमिकमार्फत गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक संरक्षणमा योगदान पु¥याउने, स्थानीय स्तरमा विकास निर्माण कार्यमार्फत सार्वजनिक पूँजी निर्माण गरी स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न मद्दत पु¥याउनेजस्ता उद्देश्यसहित यो योजना ल्याइएको थियो ।
योजना ल्याएपछि वार्षिक एक सय दिन काम पनि नपाउने व्यक्तिलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी सरकारबाट गर्ने उद्घोष गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट उद्घाटित कार्यक्रमको लागि २ अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन भएको थियो । तर, यो कार्यक्रमले अपेक्षित सफलता भने हात पार्न सकेन । ‘काम पाइन बुहारी…’ भनेजस्तो बजेट कनिकाजस्तै छर्न खोजियो । कतै झार उखेल्ने काममा सो रकम खर्च भयो भने कतै कामै नभएको ठाउँमा काम सृजना गरेर रकम बाँडियो । कतिपय ठाउँमा काम गर्ने मानिस नै पाइएन भने केही स्थानीय निकायहरुले यो परियोजना अहिलेसम्म शुरु गर्न सकेका छैनन् । आर्थिक वर्षको समाप्तितिर यो परियोजनाअन्तर्गत विभिन्न गतिविधिहरु सञ्चालन भएका तथा त्यसले विकास लक्ष्यको मूल मर्मलाई पहिल्याउन नसकेको गुनासा सुनिएका छन् ।
अर्कोतर्फ स्थानीय निकायहरुले आर्थिक वर्ष सकिनलाग्दा बजेट सक्ने मेसोमा केही परियोजनाहरु सञ्चालनको जमर्को गरेका छन् । तीमध्ये पोखरा महागनरपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को अन्त्यतिर यो परियोजनाअन्तर्गत केही कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जमर्को गरेको छ । महानगरले अहिले पोखराका केही वडाहरुमा वृक्षरोपण, पदयात्रा मार्ग निर्माण र नहर सफा गर्ने परियोजना सञ्चालन गर्दैछ । यी परियोजनाहरुले के परिणाम दिने हुन् ? त्यो भविष्यले बताउला । तर कामकै लागि काम गर्ने वा आर्थिक वर्ष सकिनलाग्दा बजेट फिर्ता नजाओस् भन्ने हेतुले कार्यक्रम तय भएको कसैबाट छिपेको छैन ।
तथ्यांकहरुले शहरमा बेरोजगारीको दर गाउँमा भन्दा बढी भएको देखाएको छ । गाउँमा भएका युवाहरु विदेशिएका छन् । केही अवसर खोज्न शहर पसेका छन् । हातमा प्रमाणपत्र बोकेका उनीहरु शारीरिक श्रमको क्षेत्रमा काम गर्न इच्छुक देखिँदैनन् । उनीहरुको पढाइले एउटा कुनै विषयमा दक्षता दिलाएको पनि छैन । अनि त्यो बेरोजगारलाई रोजगारी दिने सरकारी योजना पनि छैन । यही कारणले अहिले पोखरामा मात्रै १३ सय १८ जनाले आफू बेरोजगार भएको भन्दै निवेदन दिएका छन् ।
तामझामका साथ ल्याइएको परियोजना करिब असफलताको दिशामा छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को लागि पनि यो परियोजनालाई निरन्तरता दिइएको छ । कामको लागि रोजगारको नाममा बालुवामा पानी हाल्ने कामलाई निरन्तरता दिनु भनेको राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग हो । बजेट खर्च गर्ने नाममा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नुहुँदैन । यो परियोजनाबारे अब पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।
– कुलदीप केसी, काठमाडौं ।