प्रदेश– १ सरकारले ल्यायो ४२ अर्बको बजेट

सरोज यादव, विराटनगर ।
प्रदेश १ ले ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजारकोे बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि आइतबार प्रदेश राजधानी विराटनगर स्थित प्रदेशसभा बैठकमा ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजारको बजेट पेश गर्नुभएको छ । चालु खर्चतर्फ १८ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार विनियोजन गरिएको छ । अन्तर सरकारी हस्तान्तरणका लागि ९९ करोड ९९ लाख ९८ हजार छुट्याइएको छ । बजेटको स्रोत मध्ये आन्तरिक राजश्व ३ अर्ब ८६ करोड उठाउने लक्ष्य छ भने राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने १० अर्ब ५२ करोड, अनुदानबाट २१ अर्ब २१ करोड व्यहोरिनेछ भने चालु आर्थिक वर्षको खर्च हुन नसकेको बजेट ६ अर्ब ६१ करोड रहने पूर्वानुमान छ ।

प्रदेश सरकारले खाद्यान्न उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रमहरुका लागि रु. १९ करोड ४७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत नयाँ पकेट तथा ब्लक कार्यक्रमका लागि रु ७४ किोड २१ लार्ख िवनियोजन गरिएको छ । मिल्क होलीडेलाई अन्त्य गर्न गुणस्तरीय दूध उत्पादन प्रशोधन तथा उपभोगलाई सहज बनाउन इटहरी मा धुलो दूध काखानाको निमार्णका लागि १५ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्र अन्र्तगत भेडेटार राजारानी राके मंगरबारे हुदै महाभारत हरित कृषि पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न ३ करोड छुट्याइएको छ । समग्र पर्यटन क्षेत्रका लागि १ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसैगरी बन तथा बाताबरण क्षेत्रका लागि १ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । उद्योग वासणज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको विकासका लागि ४७ करोड बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले सिचाई तथा नदी नियन्त्रण तर्फ ३ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्र तर्फ मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि १६ करोड ५० लाख बजेट विनियाजन गरिएको छ । यसैगरी प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गराउने शिक्षालयहरुलाई ३८ करोड ६९ लाख अनुदान दिइने उल्लेख गरिएको छ । विद्यालय सुधारका लागि १७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले युवा बैज्ञानिक र युवा आविष्कारलाई प्रोत्ािहन गर्न १ करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले समग्र शिक्षाका लागि भने १ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरेको छ । यसैगण्री खानेपानी र सरसफाईका लागि ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले श्रम र रोजगारका लागि मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम संचालन गर्न २० करोड छुट्याइएको छ । खेलकुद अन्र्तगत एक स्थानीय तह १ खेलकुद मैदान स्तरोन्ती गर्नका लागि ३६ करोड ६० लाख बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले समग्र खेलकुद विकासका लागि भने ४७ करोड ५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले बजेट मार्फत भौतिक पूर्वाधारका प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका लागि एक निर्वाचन क्षेत्र अन्र्तगत २ करोड ५० लाख दिने गरी १ अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी बहुवर्षे सडक आयोजनाका लागि ३ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी प्रादेशिक विशेष सडक आयोजनाका लागि ३६ करोड बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट मार्फत रोड ब्युटिफिकेशन कार्यक्र सुरु गरेको छ जसका लागि १८ करोड बजेट छुट्याइएको छ । सरकारले झोलुङे पुलका लागि २० करोड गरी प्रदेश सडक र पुलका लागि ८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले उर्जाका लागि सौर्य शक्तिबाट २ सय मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी आवश्यक विनियोजन गरेको आर्थिक मामिला मन्त्री आङबोले बताए । सरकारले आवास तथा भवन निमार्णका लागि राजधानीका भवनका गुरु योजना बनाउने कार्यक्रममा लागि ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।
चालु बजेट खर्च २९ प्रतिशत मात्रै

चालु आर्थिक वर्ष सकिन १ महिनामात्र बाकी रहदा प्रदलेश १ को बजेट खर्च २९.४० प्रतिशत मात्र भएको छ । चालू आवका लागि प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा जेठसम्ममा जम्मा १० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पुँजीगततर्फ ५ अर्ब १६ करोड ९३ लाख र चालूतर्फ ५ अर्ब ४३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले चालूतर्फ ३०.७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ २८.७५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको भौतिक पूर्वाधारमा १९.५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले कुल बजेटकोे करिब ४० प्रतिशत हिस्सा पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । आवास तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ९ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याइएको थियो । प्रदेश सरकारले कम्तिमा ६० प्रतिशत पुँजिगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा अधिकृत एवं सुचना अधिकारी अन्तिमकुमार आचार्यले बताउनुभयो । जिल्लागत तहमा सबैभन्दा बढी खोटाङमा २० करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन खर्चको अनुपात ६६.४० प्रतिशत हो । त्यसैगरी मोरङमा सबैभन्दा कम १७.३६ प्रतिशत मात्र बिकास बजेट खर्च भएको छ । मोरङमा १२ अर्ब ७४ करोडमध्ये १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु खर्च १४ अर्ब ९२ करोड १८ लाख, पूँजीगत खर्च १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख र अन्तर सरकारी हस्तान्तरण २ अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले २ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख आन्तरिक राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेकोे छ ।