आलोचना गर्न देऊ

सरकार दुई तिहाईको छ त्यो पनि कम्युनिष्टकै । झण्डै ६ दशकपछि जनताले यस्तो अवसर प्रदान गरेका हुन् । यो जनादेशको सन्देश मुलुकमा स्थिर सरकार चलोस्, तत्काललाई कमसेकम जनताका दैनिक आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा होऊ्न्, राष्ट्र र जनताको शीघ्र विकास होस् भन्ने नै हो । दुई तिहाई दम्भ देखाउन होइन प्राप्त भएको यो अभिमत । साथै, जनप्रिय काम गरेर सभ्य समाज निर्माण गर्ने अवसरका लागि समेत जनताले कम्युनिष्टलाई पत्याएका हुन् ।

तर वर्तमान सरकार र यसका नेतृत्वकर्ताहरूले यो जनमत र जनादेशलाई पक्डन सकेको देखिदैँन । परिपक्वपन देखाएर सुधारात्मक काममा लाग्नुको सट्टा आफ्ना हरेक कदम–कदममा विवादित बन्दै गएको पाइन्छ । मिडिया काउन्सिलदेखि गुठीसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक भएको अवस्थासम्मका घटनाले यसै भन्न बाध्य बनाउँछ । सरकार एकातिर केटौले शैलीमा अघि बढिरहेको छ भने अर्काेतिर नागरिक समाजबाट आउने निस्वार्थ सुझाव ग्रहण गर्न र स्वस्थ आलोचना पचाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

विद्धान् जोन मिल्टनका अनुसार आफ्नो अन्तःस्करणमा लागेका कुरा भन्न पाउनु नै सबैभन्दा ठूलो स्वतन्त्रता हो । नेपालको वर्तमान संविधानले नै अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी गरेको छ । विना हातहतियार शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो विचार वा अभिव्यक्ति राख्न पाउने अधिकार आम नागरिकलाई छ । संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा जारी मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (सन् १९४८) ले समेत आफूले चाहेको मिडियामार्फत सबै मानिसलाई आफ्ना विचार राख्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ ।

हाम्रो सरकार भने आफ्नै संविधान, विश्वव्यापी घोषणापत्र र जनादेश विपरीत उत्रेको आभाष हुन्छ । कहिले लुट्न सके लुट कान्छा लुट्न सके लुट…..जस्ता गीतको आफैँ विज्ञापन गरेर रोक्ने फर्मान् जारी हुन्छ त कहिले राजनीतिक पार्टीमाथि नै प्रतिवन्ध लगाइन्छ । कहिले राणाकालीन र पञ्चायतकालीन शैलीमा सामाजिक आलोचक÷समालोचकहरूलाई पक्रेर दुःख दिइन्छ । यस्तै सोच र व्यवहारका कारण नै हुनुपछ चलचित्रको समीक्षा गरेकै कारण पछिल्लो समयमा समीक्षक प्रनेश गौतमलाई विद्यूतीय कारोबार ऐन लगाएर पक्राउ गरिएको त्यो पनि १० वर्ष जनयुद्ध लडेर आएका भनिएका नेता गृहमन्त्री भएको बेलामा ।

देशका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू नबन्दासम्म मुलुक अझै संक्रमणकालीन अवस्थाबाटै गुज्रिएको भन्दा अत्युक्ति नहोला । किनकि देशका लागि आवश्यक कानुन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारले चाहेर पनि काम गर्न नपाएको अवस्था छ । यसले गर्दा सङ्घीयताप्रति नै जनताको अविश्वास बढ्दै जाने त्रास फैलिएको छ । सङ्घीय गणतन्त्रात्मक देशमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको समेत अधिकार संघ सरकारले हडपेको जस्ता आरोप आइरहेका छन् । सङ्घीयता नचाहने र दुई तिहाईको सरकार गिराएर मुलुकलाई पुनः अस्थिरतातिरै धकेल्न चाहने राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय समूहहरू सल्बलाइरहेका छन् । अतः यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रवादी हौँ भन्नेहरूले आलोचनादेखि डराएर आफ्नै उचाइको ‘मिटर’ घटाउनै हुँदैन । अनि आफ्ना स्वार्थी ‘एस म्यान’ हरूका भन्दा सत्य कुरा र तथ्य सुझाव दिइरहेका सामाजिक आलोचकहरूका आलोचना पचाउनैपर्छ सरकार र सरकारमा आसीनहरूले ।