धनवीर दाहाल, रुकुम ।
बिभिन्न व्यबसायीहरुद्धारा स्थानीय सरकारले तोकेको करको बिषयमा प्राय बिरोध भईरहेको र स्थानीय सरकारमा दर्ता हुन आनाकानी गरेको पाईन्छ । तर, रुकुम पश्चिमका मासु व्यबसायीहरुले स्थानीय सरकारले तोकेको कर तिर्ने र दर्ता हुने बिषयमा एकजुट भएका छन् । जिल्ला सदरमुकाम रहेको मुसिकोट नगरपालिका भित्रका मासु व्यबसायीहरु सयुंक्त रुपमा नगरपालिकामा गएर व्यबसाय दर्ता गर्ने र कर बुझाउने कुरामा सहमत भएका हुन् । शनिबार मासुको गुणस्तर, व्यबसाय सञ्चालनका मापदण्ड र कानूनी प्रक्रियाको बारेमा जिल्लाका मासु व्यबसायीसँग भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रम पश्चात उनीहरु उक्त कुरामा एकमत भएका हुन् ।
किसानका लागी उन्नत बीउ बिजन कार्यक्रम, कृषि उद्यम केन्द्र, जिल्ला लगानीद्धार कार्यालय रुकुम पश्चिमको आयोजना र जिल्ला स्तरिय मासु व्यबसायी संघ रुकुम पश्चिमको समन्वयमा भएको अन्तरक्रियात्मक गोष्ठिमा कानूनी प्रावधान, दर्ता हुँदाका फाईदा र व्यबसायको महत्व बारेमा स्पष्ट भएपछि मासु व्यबसायीहरु सयुक्त रुपमा व्यबसाय दर्ता गर्ने कुरामा सहमत भएका हुन् ।
‘हामीले व्यबसाय यस अघि बिभिन्न निकायमा दर्ता गरेका थियौ, स्थानीय सरकारले फेरि कर थोपारेको जस्तो लाग्थ्यो,’ जिल्ला मासु व्यबसायी संघका अध्यक्ष कृपाराम ओलीले भन्नुभयो, ‘अब त स्थानीय सरकारको नियम मानेर दर्ता गर्न पनि जरुरी छ ।’ उहाँका अनुसार सबै कागजात पुर्याएर आउँदा शुक्रबार भित्र नगरपालिकामा आउन सबै व्यबसायी सहमत हुनुभएको छ । यस अघि घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, उद्योग वाणिज्य संघ, आन्तरिक राजश्व कार्यालय लगायतका निकायमा मासु व्यबसायीहरु दर्ता गरिएको बताईएको छ ।
मुसिकोट नगरपालिकाले बनाएको व्यबसाय कर सम्बन्धि कार्यबिधिलाई आत्मसाथ गरेर सयुक्त रुपमा दर्ता हुन आउनु स्वागत योग्य कुरा भएको मुसिकोट नगरपालिकाका प्रशासकिय अधिकृत नरबिर खड्काले बताउनु भयो । उहाँले करको महत्व र औचित्यबारे सबैले बुझ्न आवश्यक रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्लामा मासुको व्यापारको अवस्था, स्वच्छ तथा गुणस्तर मासु उत्पादन तथा बिक्रिको महत्व, मासु पसल सञ्चालनका मापदण्ड र कानूनी प्रक्रिया, स्थानीय सरकारसँगको आबद्धता बिषयमा जानकारी गराईएको थियो । कार्यक्रमको सहजिकरण भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्रका पशु स्वास्थ्य अधिकृत ज्ञानुकुमार शर्मा, मुसिकोट नगरपालिकाका प्रशासकिय अधिकृत नरबिर खड्का, किसानका लागी उन्नत बीउ बिजन कार्यक्रमका दुग्ध बिकास बिशेषज्ञ सुलभ भण्डारी, कृषि उद्यम केन्द्रका जिल्ला सल्लाहकार राजु लामिछानेले सहजिकरण गर्नुभएको थियो ।
अन्तरक्रियाका व्यबसायीहरुले स्थानीय सरकारमा नियमानुसार दर्ता हुने व्यबसायीक हक हितका लागी सरकारसँग अनुरोध गर्ने बताएका छन् । उनीहरुले स्थानीय सरकारबाट व्यबसायी लक्षित अुनदान र सहयोगका कार्यक्रमको अपेक्षा समेत गरेको बताएका छन् ।