नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
सरकारले सरोकार पक्षसँग छलफल नै गरी परामर्श सेवा क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली छैठौं र सातौ संशोधन जारी गरेको भन्दै सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ फर्मस् (स्क्याप) ले आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारले संशोधन गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई व्यवसायमैत्री गराउन स्क्यापले वार्ता, छलफल र संघर्षका कार्यक्रमलाई साथै लैजाने भएको छ । स्क्यापको विशेष साधारण सभाले सार्वजनिक खरिद नियमावलीका संंशोधित बु्“दाहरूले पार्ने दूरगामी असरका बारेमा संघीय संसदका अर्थ र विकास समितिका सांसदहरू छलफल गरी नियमावली संशोधनका लागि लविङ गर्ने तथा नियमावलीमा रहेको कालोसूची सम्बन्धी प्रावधान (दफा ४९ क, दफा १४१), र जनशक्तिसम्बन्धी प्रावधान (दफा ६९) प्राकृतिक न्याय, मौलिक हक, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ र नेपालको संविधानस“ग बा“झिने भएकाले उक्त बु“दाहरु खारेज गर्न संस्थाको तर्फबाट कानुनी उपचारसमेत खोजिने स्क्यापका महासचिवव कृष्णप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुुभयो ।
‘नियमावलीले निजी व्यवसायमात्रै होइन सरकारको लक्ष्यलाई असर गर्छ’
उहा“का अनुसार परामर्श सेवा खरिदसम्बन्धी सार्वजनिक निकायबाट प्रकाशित गरिएका परामर्श सम्बन्धी काममा असार १ गतेबाट आशयपत्र तथा प्रस्तावमा सहभागी हुने काम बन्द गर्ने निर्णयलाई स्थगित गर्दै अर्को निर्णय नभएसम्म वार्ता तथा छलफलको माध्यमबाट समस्याको निराकरण गर्नतर्फ निरन्तर स्क्यापले पहल गर्ने भएकोछ ।
‘विगतमा यस्ता ऐन नियमहरू संशोधन गर्दा सरोकारवालाहरूस“ग पर्याप्त छलफल र चरणबद्ध रूपमा परामर्श गरिथ्यो तर यसपटक केही व्यक्ति विशेषले आफूखुशी संशोधन गर्ने काम भएको छ ।’ सापकोटाले भन्नुभयो–‘जसले गर्दा निर्माण, परामर्श र आपूर्तिको क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भई दूरगामी असर पार्दै समृद्ध नेपालको लक्ष्यलाई समेत असर गर्ने निश्चित छ ।’
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौ संशोधन गरेको तीन सातामै सातौ संशोधन गरिएको र पहिले बाटो नै बन्द गरिएको र पछि चलखेल गर्न मिल्ने किसिमबाट प्रावधान राखिएकाले यसमा सरोकारवालाहरुको अपरिपक्कता झल्किने उहा“को भनाइ छ । आफूहरूले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा देखिएको समस्याका बारेमा छलफल गर्न कयौंपटक सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयका सचिवस“ग प्रयास गरेको भए पनि सो कार्यालयले कुनै चासो नदेखाएको सापकोटाको भनाइ छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूका १८४८ वटा रुग्ण परियोजनाको म्याद थप गरिदिने सरकारको निर्णयपछि उहा“हरू तत्कालाका निम्ति नियमावलीप्रति सकारात्मक देखिएको भए पनि अन्य प्रावधानका सम्बन्धमा परामर्श क्षेत्रजस्तै निर्माण क्षेत्र पनि पीडित रहेको सापकोटाले स्पष्ट पार्नुभयो । निर्माण, परामर्श र आपूर्ति व्यवसाय भिन्न भए पनि सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सबैलाई एकै ठाउ“मा राखेर गोलमोटल पारेको स्क्यापका भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रलाई दूरगामी असर पर्ने कालोसूची सम्बन्धी प्रावधान (४९ क, १४१), समय थप सम्बन्धी प्रावधान (१२०), जनशक्ति सम्बन्धी प्रावधान (६९) र खरिद प्रक्रियाबाट हटाउने प्रावधान (६५ क र १४५ ख) प्राकृतिक न्याय, मौलिक हक र नेपालको संविधानस“ग बाझिने भएकाले उक्त बु“दा संशोधन गर्नुपर्ने स्क्यापको जोड रहेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई दूरगामी असर पर्ने कालोसूची सम्बन्धी प्रावधान (४९ क, १४१), समय थप सम्बन्धी प्रावधान (१२०), जनशक्ति सम्बन्धी प्रावधान (६९) र खरिद प्रक्रियाबाट हटाउने प्रावधान (६५ क र १४५ ख) प्राकृतिक न्याय, मौलिक हक र नेपालको संविधानस“ग बाझिने भएकाले उक्त बु“दा संशोधन गर्नुपर्ने स्क्यापको जोड रहेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली बमोजिम विगतमा पनि कालोसूची सम्बन्धी प्रावधान रहेको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधनको कालोसूची सम्बन्धी प्रावधान (४९ क र १४१) ले कानुनी हैसियत नै फरक रहेको कम्पनी तथा व्यक्तिलाई एकै ठाउ“मा राखी कारबाही चलाउ“दा कानुनी सिद्धान्तविपरीत हुन जाने स्क्यापको ठहर छ ।
उक्त प्रावधानले एक कम्पनीको असर धेरै कम्पनी तथा व्यक्तिमा पर्न गई रोजगार प्रदान गरिरहेका कम्पनी नै बन्द हुने अवस्था आउने स्क्यापको ठहर छ । स्वतन्त्र रुपमा नैतिक मूल्य मान्यतामा पेश गर्ने जो कोही पनि कुनै पूर्वाग्रहमा परेर कालोसूचीमा पर्न गई व्यवसाय गर्नबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भन्दै स्क्यापले विदेशिएका विज्ञहरु नेपाल फर्केर काम गर्ने वातावरण हराउने र सरकारले अहिले चालेको अभियानमा पनि असर पर्न सक्ने जनाएको छ ।
यी प्रावधानले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुको स्वेच्छाचारीता बढ्ने सम्भावना देखिन्छ भन्दै खरिद प्रक्रिया तथा मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाउने प्रावधान (६५ क र १४५ ख) ले निर्माण व्यवसाय र परामर्श व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्नुको सट्टा हतोत्साही गर्ने स्क्यापको भनाइ छ ।
उक्त सातौ संशोधनले नियमावलीको ६५ ‘क’मा संशोधन गरेको छ भने १४५ ‘ख’लाई पूर्ण रुपमा खारेज गरेको छ । उक्त दुई बु“दाको संशोधनले निजी क्षेत्रलाई आंशिक रुपमा न्याय मिलेको छ भने सरकारलाई करार प्रशासन र व्यवस्थापनमा संलग्न गराउ“दा भविष्यमा सरकार नै विवादमा पर्ने स्क्यापको भनाइ छ ।