‘आरक्षण’ कहिलेसम्म ?



लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरेको विज्ञापन विवादमा परेको छ । स्थानीय तहमा भर्ना गर्ने भनिएको ९ हजार ४ सय ६१ पदका लागि भएको विज्ञापनको प्रावधानले नेपालको संविधान, २०७२ को भावना उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै समानुपातिक समावेशी मूल्य–मान्यताका पक्षपातीहरुले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेका छन् । विज्ञापन खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ भने संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । समिति र लोकसेवा आयोग दुवै संवैधानिक निकाय रहेका एकले अर्कालाई निर्णय उल्टाउने निर्देशन दिएको सन्दर्भमा एक प्रकारको संवैधानिक विवादको अवस्था सिर्जना भएको छ । सडकमा लोकसेवा र समितिका पक्ष र विपक्षमा जुलुसहरु निस्किरहेका छन् ।

सडकदेखि सदन र कार्यपालिकादेखि व्यवस्थापिकासम्म चर्को विवादको विष बनेको यसको सैद्धान्तिक पक्ष हो ‘रिजर्भेसन’ अर्थात् आरक्षण । भर्खरै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पूर्ण अभ्यासमा लागेको अनि शताब्दीऔंसम्म सामन्तवादी राजतन्त्रात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा चल्दै आएको मुलुकमा सीमान्तकृत वर्गको जनसंख्या ठूलो छ । आयोगले विज्ञापन खुलाउँदा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत समावेशी बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअनुसार ९ हजार १ सय ६१ मा समावेशीतर्फ ४ हजार १ सय २२ पद हुनुपर्ने थियो, जबकि आयोगले २ हजार २ सय ६२ सिट मात्र छुट्याएको छ । आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा महिलालाई मात्रै समावेशी संख्या पुगेको छ ।

विश्वमा आज विकसित भनेर चिनिएका मुलुकमा पनि कुनै बेला सरकारी जागिरलगायतमा समावेशी प्रावधान थियो, तर आज छैन । यसलाई लामो समयसम्म निरन्तरता दिनु विकृति निम्त्याउनु र दक्ष व्यक्तिलाई अवसरबाट वञ्चित गरी कम दक्षबाट काम चलाउनु मात्र हो । समताको सिद्धान्तअनुसार अक्षम बनाइएका व्यक्तिलाई सक्षम भनिने बराबरको हैसियतमा ल्याउने बेलासम्म ‘रिजर्वेसन’ रहनु आवश्यक हुन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले पनि यही आवश्यकतालाई महसुस गरेको हो । छिमेकी भारतमा २०४७ सालदेखि सरकारी जागिर र सार्वजनिक शैक्षिक संस्थामा २७ प्रतिशत ‘रिजर्वेसन’ छ । तर आरक्षणका नाममा जति लाभ भएको छ त्यति नै विकृति पनि भित्रिएको छ ।

दलितका लागि आरक्षित सबै अवसरमा एउटै परिवारका सदस्यहरुले बारम्बार लाभ लिएको नेपालको पनि अनुभव हो । महिलाका लागि छुट्याइएका अवसरमा नेता, प्रशासक र सम्भ्रान्त वर्गका महिलाले नै बारम्बार मौका पाएको तीतो अनुभव छ । त्यसैले आरक्षण गाडी चलाउनका लागि चाहिने पहिलो गियर त हो, तर त्यसै गियरमा बसिरहने हो भने गाडीले प्रतिस्पर्धात्मक दौड लिन सक्तैन । अहिले लोकसेवा आयोगले गरेको काम समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ को पूर्ण अधीनमा छ भन्ने जिकिर गरिरहेको सन्दर्भलाई ख्याल गर्दै र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेपछि क्षतिपूर्ति दिने गरी अहिले लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन अगाडि बढाउने सत्ताधारी दल नेकपाको आग्रहलाई समेत ध्यान दिँदै समन्वयको बाटो खोजिनुपर्छ । संवैधानिक निकायहरुलाई विवादमा तानिरहँदा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा धक्का लाग्न सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्