पक्ष र विपक्षमा सडकमा प्रदर्शन

सुनील महर्जन, काठमाडौं ।
स्थानीय तहमा ९ हजार ४ सय ६१ कर्मचारी भर्नाको विज्ञापनका कारण विवादमा तानिएको लोकसेवा आयोगका पक्ष र विपक्षमा सडक प्रदर्शन भएको छ ।

विज्ञापन खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ भने संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीयता र समावेशिताको मर्म विपरीत रहेको भन्दै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । यस पृष्ठभूमीमा विज्ञापनको पक्ष–विपक्षमा मंगलबार विभिन्न स्थानमा धर्ना,जुलस र नाराबाजी भएका हुन्।

यसअघि विज्ञापनको विरोधमा सदन र सडकमा प्रदर्शन भइरहेको अवस्थामा मंगलबार भने विज्ञापनको पक्षमा विधार्थीले प्रदर्शन गरेका छन् । लोक सेवा तयारी तदर्थ संघर्ष समिति, नेपालले समितिको निर्देशन मान्य नहुने भन्दै माईतीघर मण्डलामा प्रदर्शन ग¥यो । उसले पनि राज्य व्यवस्था समितिले सो निर्देशन फिर्ता नलिएसम्म आफ्नो आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएको छ ।

लोक सेवा प्रकरण

विद्यार्थीले स्थानीय तहमा करारमा कर्मचारी राखेर आयोगको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप नगर्नसमेत समितिलाई चेतावनी दिएको छ । विद्यार्थीले ‘जनताको हितविरूद्ध निर्णय लिने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति चाहि“दैन’, ‘पूर्वनिर्धारित लोक सेवा आयोगको परीक्षा सञ्चालन गर’ लगायतका नाराबाजी गरेका थिए ।

अर्कोतिर आयोगले निकालेकोे विज्ञापनको विरोधमा आदिवासी जनजाति महासंघले पनि माईतीघर मण्डलामा धर्ना दिए ।नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको संयोजना र नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनसग जोडिएका आदिवासी जनजातीय संगठनहरूको आह्वानमा सो धर्ना भएका थियो ।

आयोगले विज्ञापन खुलाउ“दा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत समावेशी बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसअनुसार, नौ हजार १ सय ६१ संख्यामध्ये समावेशीका लागि त्यसको ४५ प्रतिशत अर्थात ४ हजार १ सय २२ पद हुनुपर्ने थियो। तर आयोगले दुई हजार दुई सय ६२ मात्रै समावेशीका लागि छुट्याएको छ ।

आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा महिलालाई मात्रै समावेशी संख्या पुगेको छ। आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपांगता भएका, दलित, पिछडिएको क्षेत्रले पाउनुपर्ने संख्याअनुसार विज्ञापन खुलाइएको छैन । विज्ञापनको विरोध गर्नेहरुले यसलाई संविधानको बर्खिलाप भनेका छन् ।

‘विज्ञापनले बहिष्कृत, सीमान्तकृत जनताको त्याग, योगदान, बलिदान र संघर्षको उपलब्धि आरक्षण (सकारात्मक विभेद) को व्यवस्थालाई निस्तेज पार्न खोजेको छ’नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले बताउनुभयो ।

आयोगको विज्ञापन संविधान विपरीत रहेको भन्दै तराई मधेश राष्ट्रिय परिषदले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।