गुठीको हजारौं रोपनी‘जग्गा हडप्न’ विधेयक, राजधानीमा मसाल जुलुस र सभा




सुनील महर्जन, काठमाडौं
सरकारले गुठीको हजारौं रोपनी जग्गा भूमाफियाले लिन मिल्ने प्रावधान राखेर ल्याइएको गुठी विधेयकविरुद्ध सदन र सडकमा चर्को विरोध भएको छ ।

गुठी सञ्चालन र बन्दोबस्तीको नाउँमा विधेयकले प्राधिकरणको परिकल्पना गरी गुठी रकमी, पुजारी, महन्त, गुठियारहरुको अस्तित्व नै समाप्त गर्न खोजेको भन्दै विरोध सुरु भएको हो ।

‘गुठीको जग्गा, धर्म, संस्कृति र अन्य परोकारको कामलाई धराशयी पार्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको छ । विधेयकलाई स्थगन सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्दछ’ सोमबार राजधानीमा आयोजित विरोधसभामा बोल्दै प्रा.डा केदारभक्त माथेमाले भन्नुभयो ।

विधेयकमा गुठीको जग्गा भूमाफिया, बिचौलियाले सहजै हडप्न सक्ने प्रावधान राखेको भन्दै विरोधमा सोमबार राजधानीमा मसाल जुलस निस्किएको छ । प्रदर्शनकारीमाथि आइतबार भएको दमनको विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सदनमा विरोध जनाएको छ ।

राजधानीको इन्द्रचोकमा सोमबार कोणसभापछि मसाल जुलस निस्किएको थियो । सो मसाल जुलसमा विभिन्न गुठियार र सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

लिच्छविकालदेखि धर्म, संस्कृति र अन्य परोपकारको काम गुठीमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ । करिब १५ सय वर्ष पुरानो गुठी परम्परा समाज सञ्चालनको एउटा संरचना हो । गुठी जग्गालाई मास्ने भूमाफियाको चलखेललाई सरकारले विधेयकमार्फत् वैधानिकता दिन खोजेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

सो विधेयकले देशभरका गुठीको एकीकृत विकास, सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रशासनका लागि राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको परिकल्पना गरेको छ । यस्तो प्राधिकरणले गुठीका चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न र आवश्यकताअनुसार बेचबिखन गर्न सक्छ ।

‘यो ऐन लागू भएसँगै गुठीको सम्पूर्ण हक, दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने छ । गुठीको जिम्मा गुठीयारको हातबाट खोसिएर प्राधिकरणमार्फत कर्मचारीमा जानेछ’ गुठी संस्थानका पूर्व अध्यक्ष एवं प्रशासक पञ्चलाल महर्जनले राजधानीमा आयोजित सभामा भन्नुभयो ।

विधेयकको दफा ३ र १४ मा विज्ञ समिति र सञ्चालक समिति गठन गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालालाई प्रतिनिधित्व गराउने कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । दफा १९, २० र २१ ले गुठीयार, महन्त, पुजारी र रकमीहरुलाई विस्थापित गर्ने बाटो खुला गरेको छ ।

त्यसैगरी दफा २३ मा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सार्वजनिक वा निजी गुठी स्थापना गर्न धार्मिक, स्थल निर्माण गर्नको लागि स्वीकृति लिनुपर्नेछ । त्यसैगरी दफा २४ र २५ मा गुठी धर्म, संस्कृति, सम्पदा र परम्पराको अपनत्व र थालनी आधार प्राचीन लिखत, दानपत्र, लालमोहर, खड्ग निशाना, सनद, सवाल, समझदारी पत्र र अडा अदालतको फैसला र आदेश, मिलापत्र परम्परागत अधिकारलाई पूर्ण रुपमा लत्याएको छ ।

पूर्व अध्यक्ष महर्जनले गुठीको प्रस्तावना नै गम्भीर त्रुटीपूर्ण रहेको पनि बताउनुभयो ।‘विधेयकको प्रस्तावनाले गुठीको जग्गाको उत्पादकत्व बढाउने विषयलाई मात्र प्राथमिकता दिएको छ । धर्म, संस्कृति, सम्पदा र परम्परालाई बेवास्ता गरिएको छ’पूर्वअध्यक्ष महर्जनले भन्नुभयो ।

दफा ५३ ले तैनाथी जग्गालाई घुमाउरो पारामा समाप्त पार्ने योजना रहेको छ । सो धारामा गुठी तैनाथी जग्गामा ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि आफ्नै पूँजी र श्रम लगाएर बनाएको रहेछ भने प्राधिकरणले तोकेको समयभित्र सो जग्गा रजिष्टे«शन प्रयोजनको लागि निर्धारित न्यूनतम मूल्य लिएर रैतानीमा परिणत गरिदिनसक्ने व्यवस्था छ ।

तैनाथी भनेको मोही नलागेको जग्गा हो । यस्तो जग्गा तराई मधेशमा धेरै छ । विधेयकको यो प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भए न्यूनतम मूल्य तिरेर जोसुकैले गुठीको जग्गा किन्न बाटो खुल्ने पशुपति विकास कोषका पूर्व सदस्य सचिव गोविन्द टण्डनको भनाइ रहेको छ । यसबाट गुठीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा–जमिन भू–माफियाका हातमा जाने सम्भावना प्रबल रहेको उहाँको भनाइ छ ।

गुठीका जग्गा रैतानी गर्दा दुरुपयोग भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०६५ वैशाख ११ गते रोक्ने फैसला गरेको थियो । यो विधेयकले सर्वोच्चको उक्त फैसला उल्ट्याउन खोजेको छ । यसले पनि भू–माफियाहरूको निम्ति गुठी जग्गा हडप्न बाटो खुल्ने पूर्व सदस्य सचिव टन्डनले बताउनुभयो ।

दफा ५४ मा गुठीको घर, जग्गा, घर, पसल पाटी, पौवा, आदि बहालमा पाएको भूबहाल, बहालवालाको हक यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः समाप्त भई त्यस्तो जग्गा, घर, पसल, पाटीमा प्राधिकरणको हक कायम हुने छ ।

गुठी व्यवस्थापनको जिम्मा सम्बन्धित गुठीयारलाई दिनुपर्ने बताउँदै प्रा. डा माथेमाले प्राधिकरणको नाउँमा अधिकार केन्द्रीकृत गर्न सरकार लागेको आरोप लगाउनुभयो । ‘गुठीको जिम्मा गुठीयारलाई दिनुपर्दछ । सरकारले लिने होइन’ उहाँले भन्नुभयो ।

‘राजा रणबहादुर शाहले गुठीलाई अलि–अलि बिगार गरेका थिए । अहिले त समाप्त पार्ने विधेयक ल्याइएको छ, यसलाई फिर्ता लिनुपर्दछ’ उहाँको माग थियो ।

२०२१ सालमा गुठी संस्थान स्थापनापछि त राज्यबाट विधिवत रूपमै अतिक्रमण सुरू भएको बताउँदै यसको विरोध गर्दै आउनुभएका अगुवा नरेशवीर शाक्यले भन्नुभयो ‘असनको कोथु ननीस्थित मल्लकालीन घर भत्काएर व्यावसायिक कम्प्लेक्स बनाउने योजना गुठी संस्थानकै हो ।

स्थानीयको विरोधका बाबजुद संस्थान आफ्नो योजनाबाट पछि हटेको छैन’
गुठी व्यवस्थापन गर्ने यस्तो विधेयक संस्कृति मन्त्रालयबाट तयार गर्नुपर्नेमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय संलग्न हुनुले भू–माफियाहरू सक्रिय भएको पुष्टि हुने समाजवादी पार्टी नेपालका सहअध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्