ताल संरक्षणमा ध्यान खै ?

परिचय दिनु नपर्ने शहरको नाम हो, पोखरा । यद्यपि, पोखरालाई विभिन्न उपमाले सिँगारिन्छ । कसैले यसलाई पर्यटनको राजधानी भन्छन्, कसैले सांस्कृतिक शहरको उपमा पनि दिन्छन् । फिल्म नगरी, खेल नगरीजस्ता उपमाहरुले पनि यसलाई बेलाबेलामा पुकारिन्छ । हो, पोखरा नेपालको प्रमुख पर्यटकीय शहर हो । नेपाल आउनेमध्ये ६० प्रतिशतजति पर्यटकहरुको गन्तव्य पोखरा हुने गर्छ । यसरी हेर्दा पोखरालाई पर्यटकीय नगरी भन्नु अन्यथा हुँदैन । पोखरामा पर्यटकलाई लक्षित गरेर अर्बौं लगानी भएको छ । पोखराले दैनिक २० हजार पर्यटकलाई सुताउने हैसियत राख्छ । यहाँबाट देखिने सुन्दर हिमशृङ्खला पोखराका पर्याय वा गहना हुन् ।

खासमा, पोखराले प्राकृतिक सौन्दर्य बेच्छ, मान्छेको अन्तरमनमा रहेको प्रकृतिप्रतिको मोहलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्छ र पर्यटक तान्छ । यो पोखराको विशेषता नै हो । तर, पछिल्लो समय पोखरा सोचेजस्तो सुन्दर छैन । मानवीय अतिक्रमणले फेवाताल संकटमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि धिमा गतिले यसको संरक्षणमा चालिएका कदमहरुले अस्तित्व जोगिन्छ कि भन्ने आशा त पलाएको छ, तर त्यसमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । गण्डकी प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका दुबैले फेवाताल संरक्षणमा देखाएको चासो सराहनीय हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा परिणाममुखी काम हुन नसकेकोप्रति नागरिक समाज रुष्ट रहेको कहीँ–कतैबाट छिपेको छैन ।

पोखराबाट फेवाताल हटाउने हो भने यसको अस्तित्व रहँदैन । यस मानेमा पोखराको पर्याय हो, फेवाताल । फेवा यति बेला अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । पोखराको जलीय क्षेत्रफल ९ हजार ९ सय ५६ रोपनी रहेको तथ्य बताउँछ । तालको किनारामा रोक्का राखिएको ६५ मिटरभित्र ६ सय ९७ कित्ता जग्गाभित्र पनि ४७ रोपनी जग्गा रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाको मुआब्जा दिएर भए पनि ६५ रोपनी मापडण्ड कायम गर्नुपर्ने दायित्व पनि यति बेला महानगरलाई परेको छ । महानगरले सर्वोच्चको आदेशअनुसार समिति नै बनाएर काम थालनी गरेको छ । यो खुशीको कुरा हो । तर, काममा ढिलाइ भने कसैलाई स्वीकार्य छैन ।
ताल सीमांकनले मात्र संरक्षण हुन सक्दैन । बर्सेनि थपिँदै गएको माटोले पनि ताल संकटमा परेको छ । तालमा यसरी माटो थपिँदै जाँदा कुनै समय यो ताल नै संकटमा पर्ने वातावरणविद्हरुले चेतावनी दिँदै आएका छन् । उनीहरुको चेतावनीलाई महत्व दिइएको छैन । फेवाताल संरक्षणको नाममा आ–आफ्नो डम्फु बजाउनेहरुले ताललाई भँजाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउन बाहेक विज्ञहरुको प्रतिवेदन प्रयोगमा आएको छैन । अर्कोतर्फ तालमा विसर्जन हुने फोहोरले पनि तालको अस्तित्व संकटमा परेको छ । पोखराका ढलहरु तालमा मिसाउँदा त्यहाँको पानी पिउनै नमिल्ने भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

तालको पानी पिउन नमिल्ने भनेको त्यो पानी पौडी खेल्न पनि उपयुक्त छैन भन्ने हो । पानीमा दिसाको मात्रा बढी भएकोले यो अवस्था आएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष हो । यसर्थ, ताल संरक्षणको कुरा गर्दा यसको वातावरणीय पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । खासगरी पानीका स्रोतहरुको संरक्षणलाई मानवीय अतिक्रमणसँगै निरुपणतर्फ सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्छ । त्यसो हुन नसके तालको अस्तित्व जोगाउन मुस्किल पर्छ । संघीय सरकारले नै सिमसार क्षेत्र घोषणा गरेको यो ताललाई संरक्षण नगरे आउँदो पुस्ताले फेवाताल फोटोमा मात्र हेर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
मानवीय विकासक्रमलाई नियाल्ने हो भने पानीको विशेष महत्व रहेको छ । फेवाताल नहुनु भनेको पानी नहुनु हो र पानी नै भएन भने यहाँको मानवीय जीवन पनि संकटमा पर्छ भन्ने अर्को सत्य पनि त्यति नै महत्वपूर्ण हो । फेवाको कुरा गरिरहँदा पोखरा महानगरभित्र पर्ने अन्य तालहरुलाई पनि ध्यान दिनै पर्छ । फेवामा लागेको रोग अन्यत्र पनि फैलँदै गएकोप्रति ध्यान दिइएन भने ती तालहरु पनि संकटमा पर्नेमा कुनै द्विविधा छैन ।
– सुरज वैद्य, कास्की ।

रामसार संरक्षणमा लागौं
वन्यजन्तुदेखि चराचुरुंगी र कीरा–फट्यांग्र्रासम्मलाई उपयुक्त हुने र आहार, विचरण अनि बासस्थानसम्मको सुविधा भएका जलक्षेत्र, दलदल र सेपिलो जमिन नै सिमसार भनिन्छ । घुमन्ते चरा, उभयचर, कीटपतंग, माछालगायतका स्तनधारी जीवहरु सिमसारमा बस्छन् । घुमन्ते हाँसहरु सिमसार क्षेत्रमा रमाउँछन् । नेपालको सिमसार क्षेत्रले १ सय ७२ जातका माछा, १ सय ९० प्रजातिका चरा र ३ सय ७० प्रजातिका जीवजन्तुलाई आश्रय दिएको तथ्यांक छ । नेपालले रामसार महासन्धि १९७१ र जैविक विविधिता महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ भने सन् १९८७ मा रामसार महासन्धिमा पनि नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

२०७२ सालमा कास्कीका सबै तालहरुलाई रामसार घोषणा गरियो । फेवाताल रुपाताल, वेगनासताल, कमलपोखरी, खास्टे, गुइडे, न्यरेनी, दिपांग र मैदीताल रामसार सूचीमा परेपछि संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान पाउने उद्घोष पनि गरियो । देशका अन्य रामसार तालहरुको संरक्षणको जिम्मा संघीय सरकारले नै लिए पनि पोखराको हकमा भने स्थानीय निकायहरुले नै संरक्षणको जिम्मा पाए । तर यससम्बन्धी केही काम हुन सकेको देखिँदैन । फेवाताल संरक्षणमा सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशको आदेश पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । पोखरा महानगरले पनि रामसार क्षेत्र संरक्षणमा उल्लेखनीय काम गर्न सकेन ।

अहिले फेवातालको पानी खान नहुने भएको छ । वेगनाससहितका अन्य तालहरुको किनारामा बनेका संरचनाहरुले ती तालहरु पनि संकटमा पर्न थालेका छन् । ताल किनाराको ६५ मिटर क्षेत्रभित्र भएका सबै भौतिक संरचना हटाउन सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायले नै मापदण्ड मिचेपछि अब अन्य संरचनाहरु के हुन्छन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । क्रंकिटको भवन बनाएर ताल संरक्षण हुन सक्दैन । अझ, रामसार क्षेत्र घोषणाको कार्यान्वयन गर्ने हो भने त सो क्षेत्र छुनै हुँदैन । अतः प्रदेश सरकार र महानगरले रामसार क्षेत्रको मर्म र सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
– रुपा नेपाली, पोखरा । हाल: कुवेत ।