सिंहदरवारमा नै रमाउने र कामचोर प्रवृत्ति




भोलानाथ पोखरेल

उपाध्यक्ष (निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन)

भोलानाथ पोखरेल निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । तत्कालीन एमालेनिकट नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनको समेत अध्यक्ष रहिसक्नुभएका उहाँ कर्मचारीलाई सरकारले वेवास्ता गरेको बताउनुहुन्छ । २०७२ साल जेष्ठ १९ गते कर्मचारीको छाता संगठनका रुपमा आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन भएको थियो ।

सरकार र कर्मचारीबीचको समन्वय नभएकाले सरकारका हरेक निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई संकट परेको उहाँको भनाइ छ । कर्मचारी समायोजनपछि कर्मचारी खुशी हुनुको साटो उल्टै दुःख पाएको भन्दै पोखरेल कर्मचारीलाई वेवास्ता गरेर सरकारको ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ को चाहना पूरा हुन नसक्ने बताउनुहुन्छ । हालै प्रस्तुत वजेटमा कर्मचारको तलब बढ्नु स्वाभाविक भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

‘तलब बढ्यो, ठीकै छ त्यो राम्रो हो तर सँगसँगै अन्य विषयमा पनि प्राथमिकता दिनुपर्दथ्यो’ पोखरेलले भन्नुभयो ‘गैर–आर्थिक पक्षलाई पनि समेटेको भए हुन्थ्यो, कर्मचारीलाई प्रोत्साहन हुने खालका अन्य कार्यक्रम आएनन् ।’ उहाँसँग कर्मचारीतन्त्र र सरकारले गरेका काम कारवाहीका विषयमा नेपाल समाचारपत्रका लागि गंगा बरालले गरेको कुराकानी –

कर्मचारीका अहिलेका मुख्य समस्या के –के हुन् ?
कर्मचारीहरु अहिले अलिकति बढी समस्यामा छन् । सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई पिटिक्कै वास्ता गरेको छैन । कर्मचारी त सरकारका सहयोगी हुन् तर सधैं हामीलाई गलत नजरले मात्र हेर्ने काम भयो । कर्मचारीले कहिल्यै पनि न त सरकारको विरोधमा आवाज उठाउँछन् न त अरुकै अहित चिताउँछन् । आफ्नो बुद्धिले काम गर्नुको साटो अर्काकै माथिबाट के आदेश आउला भनेर पर्खने चलन छ प्रशासनतन्त्रमा ।

उच्च प्रशासकमा कार्यदक्षताको अभाव छ । आफूले पाएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । भनसुनमुखी प्रशासनतन्त्र अझै जिवित छ, सेवाग्राहीले भनेको बेला सेवा पाएका छैनन् । कर्मचारी प्रशासन पारदर्शी हुन सकेको छैन । समायोजन भएर गएका कर्मचारीले सुरक्षित भएको महसुस गरेका छैनन्, उहाँहरुका बृत्ति बिकासको ग्यारेण्टी छैन र सँगसँगै अर्को समस्या भनेको तल गएर के काम गर्ने भन्ने प्रष्ट छैन । मेयरले लगाएको काम गर्ने कि आफैं काम गर्ने भन्ने टुंगो छैन ।

कर्मचारीले सरकारलाई सहयोग गरेनन्, भनेको टेरेनन् भन्ने गुनासो पनि छ नि ?
गुनासो त जसले जे गर्न पनि पायो । तर वास्तवमा कुन कर्मचारीले कहाँ के काम गरेनन् र कसलाई असहयोग गरे भन्ने अहिलेसम्म कसैले जवाफ दिन सकेको छैन । हामी त भन्छौ ‘समयमा काम नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गरियोस् तर आरोपमात्र लाएर आफू चोखिने काम कसैले गर्नुहुन्न ।’ काम नगरेकै हो भने पनि समस्याको पहिचान गरौं, हामी त्यसलाई स्वीकार्न र सच्चिन तयार छौं । कर्मचारीले प्रशासनिक काम नगरे अरु के गर्छन् त त्यो पनि भन्दिनुप¥यो ।

के गर्दा कर्मचारीलाई उत्साहित गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारसँग योजना नै छैन । आफूले गरेको गल्ति ढाकछोप गर्नका लागि मात्र कर्मचारीलाई दोष लगाइनु अन्याय हुन्छ । सबै कर्मचारी राम्रा र इमान्दार हुन्छन् भन्ने त हुँदैन तर पनि सतहीमा कुरा गरेर वास्तविकता लुकाउनु हुँदैन । कर्मचारीमा पनि झोसपोल गर्ने र रिसइवी साँध्ने चलन छ, यो हटाइनुपर्छ । कर्मचारीले लोकसेवा पास गरेर आयो भन्दैमा ऊ पूर्ण रुपमा सबैतिर सक्षम छ भन्ने होइन त्यसैले उसलाई समयसमयमा तालिम र प्रशिक्षण प्रदान गर्नु जरुरी छ ।

समस्या माथ्लो तहका कर्मचारीमा हो कि तल्लो तहमा त ?
माथ्लो तहमा बढी समस्या छ तल्लो तहका कर्मचारी त इमान्दार छन्, जे लायो त्यही काम गर्छन् । माथ्लो तहका उच्च प्रशासक भनिन चाहनेहरु अरुलाई गन्दैनन् । भोलि बढुवा हुनका लागि उनीहरु सधैं नेताकामा धाउने र कसरी स्वार्थ पूरा होला भनेर मात्र लागिरहन्छन् । समायोजनकै कुरा गर्ने हो भने संघमा धेरै कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ, यसको अर्थ उहाँहरु तल गएर काम गर्न चाहनुहुन्न ।

सिंहदरवारमा नै रमाउने र कामचोर प्रवृत्तिको बिकास भएको छ । सामान्य दर्जाका कर्मचारीलाई जवरजस्ती तल जाउ भनेर धकेलेर मात्र हुँदैन कमसेकम तल गएर काम गरेबापत के के थप सुविधा पाउने भन्ने अझै अन्यौल छ । सरकारले यअसघि नै बनाउनुपर्ने संघीय निजामति सेवा, प्रदेश निजामति सेवा र स्थानीय तह निजामति सेवा ऐन अझै बनेको छैन । समायोजन गरिनुभन्दा अघि बन्नुपर्ने एन नबन्नु के हाम्रो दोष हो र ? समायोजन हतारमा गरियो, जुन ढंगले हामी सरोकारवालासँग छलफल हुनुपर्ने हो त्यो भएन ।

राजनीतिक दाउपेचका आधारमा समायोजन गरियो । बृत्ति विकासको ग्यारेण्टी गरिएन, सुरक्षाको विषयमा सरकारले केही बोलेन, कर्मचारीलाई दास ठान्ने प्रचलन अझै कायम छ, कर्मचारीको ईज्जत र सम्मान भएन । सबै कर्मचारीको हकहितको लागि स्थापना गरिएको हाम्रो आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग छलफल गर्नु त कता हो कता एकवचन पनि सोधिएन । आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनको माग गरेका थियौं, सरकारले निर्वाचन गराइदियो, नेतृत्व आयो तर अधिकारको उपयोग गर्न पाइएन ।

वजेट निर्माणमा पनि केही कुरा राख्न मन थियो तर वास्ता नै गरिएन । कर्मचारीलाई कमजोर ठान्ने परिपाटी गलत छ कमसेकम सुनुवाइ नभए पनि के छ माग भनेर भनेको भए केही पनि बिग्रिने थिएन । तल्लो तहमा ४२ हजार दरबन्दी खालि छ , सरकारले पठाउन सकेको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित समायोजन सकियो भन्नुहुन्छ तर हाम्रो समस्या जस्ताको त्यस्तै छ, कतै दरबन्दी मिलान भएको छैन भने कतै गएका कर्मचारी पनि कतिपय ठाउँमा अपमानित भएर बस्नुपरेको छ । समायोजनले ट्रेड युनियनको सञ्रचना पनि लथालिङ्ग भएको छ ।

-सधैं हामीलाई गलत नजरले हेर्ने काम भयो ।
– कर्मचारीलाई वेवास्ता गरेर सरकारको ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ को चाहना पूरा हुन्न ।
-कर्मचारीलाई थर्काएर, तर्साएर वा हप्काएर काम लगाउन सम्भव छैन ।
-हामी त्यसलाई स्वीकार्न र सच्याउन तयार छौं ।
-समायोजन भएर गएका कर्मचारीले सुरक्षित महसुस गरेका छैनन् उहाँहरुको बृत्ति बिकासको ग्यारेण्टी छैन ।
– करारमा कर्मचारी लिनेबित्तिकै सबै काम क्षणभरमा भइहाल्छ भन्ने कसैलाई लाग्छ भने त्यो सपनामात्र हुनेछ ।

आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन भएको पनि ३ वर्ष भयो, तपाई उपाध्यक्ष हा, अहिलेसम्म के–के सुधार गर्नुभयो त ?
आधिकारिकले आफ्नो ठाउँबाट काम गरिरहेको छ । पटकपटक अन्तरक्रिया र गोष्ठी गर्दै आएका छौं । अब १ वर्षे कार्याकाल छ, बाँकी काम गर्नेछौं । देशभरका कर्मचारीको समस्या के छ भन्ने बुझेर सरोकारवालालाई दबाब दिँदै आएका छौं । निरन्तरको संघर्षपछि पाएको उपलब्धिलाई बचाएर जानेछौं ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा करारमा सचिव, सहसचिव लगायतका व्यक्ति नियुक्त गर्न सकिनेबारे छलफल भइरहेको छ, त्यो ठीक वा बेठीक ?
यो सरासर गलत हो । करारमा कर्मचारी लिनेबित्तिकै सबै काम क्षणभरमा भइहाल्छ भन्ने कसैलाई लाग्छ भने त्यो सपनामात्र हुनेछ । सरकारले करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई नै व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायीको प्रक्रियामा लानुपर्छ नभए सुविधासहित विधाई गर्नुपर्छ । अहिले कर्मचारीप्रति बढी गुनासो आएकाले त्यो पनि विकल्प हो भनिएको हुनसक्छ तर त्यो एकमात्र विश्वासिलो र भरपर्दो भने होइन । अमेरिकाजस्तो विकसित देशमा पनि यो व्यवस्था असफल भएको छ । कर्मचारीलाई थर्काएर, तर्साएर वा हप्काएर काम लगाउन सम्भव पनि छैन । उनीहरुलाई मोटिभेट गर्ने थप हौसला दिँदै जाने हो भने भइरहेका कर्मचारीबाट प्रशस्तै फाइदा लिन सकिन्छ । सरकार त्यसतर्फ अघि बढोस् ।

कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा असुरक्षित छन् । अलिकति अघिको कुरा गर्ने हो भने खासगरी २ नम्बर प्रदेशमा धेरैजना गाविस सचिवको ज्यान गयो तर पनि हामीले कहिल्यै आन्दोलन गरेनौं, ज्यानलाई जोखिममा राखेर नै काम गरेका हौं । समग्रमा भन्ने हो भने हाम्रो कामको मूल्यांकन भएन । नेताहरुलाई सुरक्षा छ, माथ्लो तहका कर्मचारीलाई पनि डर छैन तर सबै समस्या चाँहि हामीले मात्र भोग्नुपर्ने हो भने भन्नु केही छैन । एउटै देशमा कसैलाई पनि दुई थरी नागरिकको व्यवहार गरिनुहुन्न ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्