संविधानमा उल्लिखित शब्द र अर्थभन्दा बाहिर गएर भएको काम संवैधानिक अराजकताको उदाहरण हो । संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने, व्यवहारमा ‘मानहानी’ भयो भने २५ लाख जरिवाना गर्छु भनेर गर्धनमाथि नांगो तरबार झुण्डाउने काम सरकारबाट भएको छ । वास्तवमा यो संवैधानिक अराजकता हो । पछिल्लो समय मुलुकलाई लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक सहभागितातर्फ डो¥याउने काम संविधानले गरेको थियो, लोकतन्त्रको परिस्कृत र विकसित अभ्यास हुनेभो भनेर सबै प्रसन्न भएकै बेला समावेशिताको पक्षलाई कमजोर बनाउने गरी लोक सेवा आयोगकै तर्फबाट काम थालियो । यो अर्को संवैधानिक अराजकताको दृष्टान्त हो ।
सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरु नै ‘संवैधानिक अराजकता बढेको’ टिप्पणी गर्नथालेका छन् । संवैधानिक आयोगमै विवाद आउन थालेकाले संवैधानिक अराजकता देखिएको सांसदहरुको भनाइ छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि गरिएको विज्ञापन रोक्ने विषयलाई लिएर सरकार र लोकसेवा आयोगबीच विवाद बढेको छ । संविधानविरोधी कुरामा छुट दिन नसकिने टिप्पणी गर्दै संवैधानिक आयोगमै विवाद आउन थाल्नु खतरनाक संकेत हो ।
संवैधानिक अराजकताले समाप्तितर्फ मात्र धकेल्ने भएकाले यसप्रति चिन्ता प्रकट गरिनु स्वाभाविकै थियो । वस्तुतः सन्दर्भ कर्मचारी भर्ना गर्ने मात्र होइन, यो कुन प्रक्रिया र सिद्धान्तका आधारमा भर्ना गर्ने भन्नेहो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको मुलुकमा फेरि पनि हिजोकै अभिजात वर्ग हावी हुनुहुन्न । जनसंख्यामा रहेको जात–जाति, क्षेत्र, लिंग, धर्मआदिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व राज्यका हरेक निकायमा रहोस् भन्ने चाहना राख्ने सचेत नेपालीले परिवर्तनको घोषणा भएको केही वर्ष बित्न नपाउँदै, समावेशिताको सिद्धान्तले आकार र परिणाम देखाउन नपाउँदै यस प्रकारको संकीर्णता कसैबाट पनि अपेक्षा गरिएको थिएन ।
संविधान मिचिँदै आएको छ । यसको भावनामाथि नै खेलवाड हुनथालेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा कार्यकर्ताहरु जो हिजो परिवर्तनका लागि अगुवा बनेर सडकमा निस्किए, आज उनीहरुकै पार्टीको सरकार संविधानको भावनाविपरीत गतिविधि गर्दैछ– कतै अनुदार विधेयक ल्याएर र कतै घातक निर्णयहरु गरेर । यतिखेर आशंका सिर्जना भएको छ– यो कतै संविधान असफल गराउने प्रयास त होइन । हुन त जसले संविधान ल्याउन र राजनीतिक परिवर्तन सफल पार्न योगदान मात्र होइन, अग्रपंक्तिमा रहेर कार्यग¥यो, उसैले संविधान असफल बनाउने कार्य गर्न कसरी सक्छ भन्ने लाग्नसक्छ । तर, नेपालको इतिहासमा ‘ग्य्राण्ड डिजाइन’, ‘भूमिगत गिरोह’ आदि सक्रिय रहने गरेको यथार्थ बिर्सन सकिन्न ।
हाम्रा शासककै काँधमा पनि कसैले बन्दुक राखेर पड्काउनसक्छ । हाम्रा शासकहरु धेरै पटक बाह्यशक्तिको गोटी बनेका छन्, उनीहरुको षड्यन्त्रमा फसेका छन् र आफ्नै मुलुकलाई असजिलो पार्ने काम गरेका छन् । विगत सामन्तवादी शासकका पालामा त्यस्ता कमजोरी भएपनि लोकतान्त्रिक सरकारका पालामा चाहिं त्यस्तो हुन्न भनेर ठोकुवा गर्ने आधार छैन । किनभने नारायणहिटीबाट ज्ञानेन्द्र शाह मात्र हिंडेका हुन्, हाम्रा नेताहरुको मनबाट राजा हटेको छैन । यस दिशामा सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।