रेल सेवालाई भन्सार विन्दुमा कनेक्टिभिटी बढाउन भारतसँग प्रस्ताव




नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
डेढ दशकपछि नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता पुनरावलोकन हुने भएको छ। पुनरवलोकन बैठकका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकाल संयोजकत्वको टोली भारत प्रस्थान गरेकोे छ।

गत हप्ता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौताको विस्तृत पुनरावलोकनको तेस्रो बैठकमा भाग लिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय नेपाली वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही टोली बुधबार भारत गएको हो। भारतसँग यसअघि सन् २००४ मा रेल सेवा सम्झौता भएको थियो।

सो सम्झौताअनुसार बल्क कार्गो कोलकाता बन्दरगाहबाट वीरगन्ज नाकासम्ममात्र ल्याउन पाउने व्यवस्था छ। यो बैठकमा अन्य प्रमुख नाकामा पनि बल्क कार्गो सेवा विस्तार गर्नेबारे भारतसँग छलफल हुनेछ। मन्त्रालयका अनुसार यो पटकको वार्तामा जनकपुर–जयनगर रेल सेवा सुचारु गर्नेसहित विभिन्न स्थानमा बल्क कार्गो सेवा विस्तार गर्नेबारे पनि छलफल हुनेछ। सरकारले जनकपुर–जयनगर रुटका लागि भारतसँग रेल किन्ने सम्झौता गरिसकको छ।

तेस्रो मुलुकको बल्क कार्गो सीधैं रेलमार्गबाट वीरगन्ज (रक्सौल) बाहेक विराटनगर (जोगबनी), भैरहवा (नौतनवा) र नेपालगन्ज (रुपैडिया) सम्म पुर्याउने सुविधाका लागि नेपालले भारतलाई पटक–पटक प्रस्ताव गर्दै आएको छ।

वार्तामा नेपालले भारतसँगको भन्सार बिन्दुमा कनेक्टिभिटी बढाउनेमा केन्द्रित रहने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँले विगतमा लामो समयदेखि वार्ता हुन नसकेको अवस्था थियो, टोलीले बिहीवार र शुक्रबार भारतीय टोलीसँग वार्ता गर्नेछ।’ योसँगै भन्सार बिन्दुमा पनि कनेक्टिभिटी बढाउन सके नेपालको निर्यात व्यापार वृद्धि हुनुको साथै आयातमा समेत थप सहज हुने अधिकारीको विश्वास छ।

तेस्रो मुलुकको बल्क कार्गो सीधैं रेलमार्गबाट वीरगन्ज (रक्सौल) बाहेक विराटनगर (जोगबनी), भैरहवा (नौतनवा) र नेपालगन्ज (रुपैडिया) सम्म पुर्याउने सुविधाका लागि नेपालले भारतलाई पटक–पटक प्रस्ताव गर्दै आएको छ।

आगामी दिनमा कोलकाताबाहेक विशाखापटनम बन्दरगाह हुँदै तेस्रो मुलुकबाट समेत आयात हुने सामान पनि बल्क कार्गोमार्फत अन्य नेपाली नाकासम्म ल्याउन दिन नेपालले भारतीय पक्षसँग आग्रह गर्नेछ। यस्तै वीरगन्ज बाहेकका अन्य प्रमुख नाकाहरूसम्म पनि ‘बल्क कार्गो’ सुविधा प्राप्त गर्ने विषयमा पनि वार्तामा छलफल केन्द्रित गर्नेछ। बल्क कार्गोमा तरकारी, फलफूल, कोइला, क्लिंकर, मल, चिनी, नुन, जस्ता वस्तु ठूलो परिमाणमा मात्रै ल्याउन पाइन्छ।

अहिलेसम्म रेल सेवा सम्झौताअनुसार कोलकाताबाट वीरगन्ज नाकामा मात्र रेलमार्फत ढुवानी गर्न पाइने विगतको सहमति रहेको छ।
सन् २०१२ मा बसेको नेपाल–भारत अन्तर सरकारी समिति (आईजीसी) को बैठकमा विराटनगर र भैरहवा (नौतनवा) नाकासम्म पनि बल्क कार्गो सुविधा विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो। तर, रेल सेवा सम्झौता पुनरावलोकन नहुँदा कार्यान्वयनमा भने समस्या रहे थियो।

सरकारले जी टु जी (दुई सरकारबीच खरिदबिक्री) प्रक्रियामा रेल किन्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइसकेको छ। आफ्नै रेल किनेर सञ्चालन गर्ने तयारी स्वरुप सरकारले गत माघमा रेल किन्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले रेल किन्न यसअघि नै ५० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। भारतको जयनगरबाट नेपालको जनकपुरको कुर्था आउने दुई थान रेल किन्न १ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिए पनि पहिलो चरणमा रेल खरिदका लागि सरकारले ५० करोड रुपियाँ मात्रै बजेट छुट्टाएको थियो। रेल गाडी सरकारले खरिद गर्नेछ भने रेलमार्ग भने भारतीय सरकारले निमार्ण गर्नेछ।रेलमार्ग निर्माणको काम भने सकिएको छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्