नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार मौलिक हकलाई आधार बनाएर बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको बताउनुभएको छ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को राजश्व र व्ययमाथिको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री खतिवडाले मौलिक हकको प्रत्याभुति गर्न राज्यको पहिलो दायित्व भएकाले त्यसकै आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको बताउनुभएको हो।
प्राथमिकता निर्धारण व्यक्ति विशेषको दक्षता र दृष्टिकोणमा निर्धारण हुने भन्दै उहाँले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकलाई आधार बनाएर सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको बजेटको अनुपात हेरेर वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनको मापन गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। ४ दिनसम्म सांसदहरूले छलफलमा गरेपछि सांसदहरूले उठाएका विभिन्न प्रश्नहरूको अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुभएको थियो।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका सम्बन्धमा ५९ बर्ष औसत आयु भएको समयमा २०५१ सालमा ७५ बर्ष पुगेका वृद्धवृद्धालाई १ सय रूपैया भत्ता दिन थालेको स्मरण गर्दे उहाँले अहिले औषत आयु बढेर ७१ बर्ष पुग्दा वृद्ध भत्ता पाउनेको उमेर घटाउने कुरा उपयुक्त नहुने तर्क गर्नुभयो। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सरकारको समयमा बर्ष घटाई ६५ कायम गर्ने निर्णय गरेको भन्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ५ बर्ष घटाई ६५ बर्ष कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो।
विगतमा पनि पूँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार गर्न नसकेको भन्दै उहाँले यो केही बर्ष सम्म आलोचनाकै विषय बन्ने स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट जोड्दा साढे १७ खर्ब भन्दा बढी खर्च हुने भएकाले आर्थिक वृद्धि साढे ८ प्रतिशत हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो। २७ गतेदेखि बिनियोजन विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफल हुनेछ।