राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको २५ वर्ष बितिसकेको छ। २०५० सालमा काठमाडौं महानगरपालिकाले साबिकको चक्रपथले उपत्यकाको सवारी आवागमन तथा शहरी विकास धान्न नसक्ने भन्दै बाहिरी चक्रपथ निर्माणको प्रस्ताव अघि सारेको थियो। तर, जुन क्षेत्रमा बाहिरी चक्रपथ बन्नुपर्ने हो त्यो क्षेत्र काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र नपर्ने भएकाले यो प्रस्ताव अघि बढ्न सकेन। तर, सरकारले भने अध्ययन अघि बढाइ नै रह्यो। मुलुकमा शाही शासन भएको बेला २०६१ सालदेखि कार्यालय नै स्थापना गरेर बाहिरी चक्रपथ विकासको कार्य प्रारम्भ गरियो। १५ वर्षको यो अवधिमा बिहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि अर्बौं खर्च भइसकेको छ। कार्यालयमा अढाइ–तीन दर्जन कर्मचारी खटिएका छन् तर प्रगति भने करिब–करिब शून्य छ।
बाहिरी चक्रपथ कुन मोडेलमा निर्माण गर्ने ? भन्ने प्रश्नको समेत अहिलेसम्म छिनोफानो हुन सकेको छैन। प्रतिनिधिसभा विकास समितिको आइतबार बसेको बैठकले बाहिरी चक्रपथ आयोजनालाई ल्यान्डपुलिङ (जग्गा एकीकरण) मोडलमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। जग्गा एकीकरण मोडलमा निर्माण अघि बढाउने प्रस्ताव नयाँ भने होइन। आयोजनाले शुरूमै यो मोडेल अवलम्बन गरेको थियो। ५ सय ५० मिटर चौडाइको जमिन लिने, त्यसमध्ये ५० मिटर चौढाइमा सडक निर्माण गर्ने र बाँकी रहेको जग्गा घडेरी विकास गरी सम्बन्धित जग्गाधनीलाई नै फिर्ता गर्ने गरी आयोजनाले मोडल तयार गरेको थियो। यो मोडलमा केही अपवादबाहेक जग्गाधनीहरू सहमत देखिएका थिए। आफ्नो २५ प्रतिशत जमिन सडकमा परे पनि बाँकी जमिनको मूल्य १० गुणासम्म बढ्ने भएकोले स्थानीयवासी खुशी नै थिए। काम अघि बढाउन ढिला हुँदै जाँदा खालि जमिन घरहरूले भरिए। अब घरहरूको मुआब्जा वितरणमा अर्बौं रुपियाँ खर्च हुने अवस्था छ।
हल्ला गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण मुलुकका विकास आयोजनाको निर्माण कार्य जटिल हुँदै गएको छ। त्यसको मारमा बाहिरी चक्रपथ पनि परेको छ। चक्रपथ निर्माण गर्ने निर्णय गर्नेबित्तिकै जग्गा एकीकरणको काम अघि बढाइएको भए यस्तो जटिलता आउने थिएन। अहिलेसम्म निर्माणको काम सम्पन्न भइसक्ने थियो। काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका करिब २१ वटा नगरपालिकालाई छुने बाहिरी चक्रपथको लम्बाइ ७२ किलोमिटर हुने इस्टमेट गरिएको छ। काठमाडौंमा ३५ किलोमिटर, भक्तपुरमा २१ किलोमिटर र ललितपुरमा १६ किलोमिटर पर्नेछ। जसका लागि करिब ७ हजार २ सय रोपनी जग्गा विकास गर्ने लक्ष्य छ। २०६४ सालमा त्यस स्थानको जग्गा रोक्का गर्न २ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। त्यस बखत जग्गा रोक्का गर्न ढिलाइ भएकाले जग्गाको मूल्य वृद्धि र व्यापक भौतिक संरचना निर्माण भएकाले लागत कैयौं गुणाले बढेको छ। ८ लेन चौडाइको ७२ किलोमिटर लम्बाइको सडक भनेको एक हिसाबले महत्वाकांक्षी योजना हो। तर जतिसुकै खर्चिलो र महत्वाकांक्षी भए पनि यो योजना अघि बढाउनुको विकल्प छैन।
राजधानी काठमाडौंमा आधुनिक शहरको जग साबिकको चक्रपथले बसालेको हो। चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा २०३२ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको साबिकको चक्रपथको लम्बाइ २७ किलोमिटर छ। बस्तीभन्दा निकै परको एकान्त क्षेत्रमा यति फराकिलो र लामो सडक निर्माण गरी फजुल खर्च गरिएको भन्दै त्यति बेला एकथरीले सरकारको निकै आलोचना गरेका थिए। छिमेकी मुलुक भारतका मिडियाहरूले त नेपालको राजधानी काडमाडौंमा चीनले आफ्ना युद्ध विमान उतार्ने गरी सडकका नाममा एयरपोर्ट बनाउँदै गरेको भन्दै समाचारसमेत लेखेका थिए। तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थामा पनि शासकहरूले यति दूरदर्शी काम गरेका रहेछन् भन्ने उदाहरण आज साबिकको चक्रपथले प्रस्तुत गरिरहेको छ। पञ्चायतले जति समय गुजारेको थियो, बहुदलीय शासन व्यवस्थाले पनि त्यति नै समय गुजारिसकेको छ। तर राजधानी काठमाडौंका लागि अत्यन्त आवश्यक ठानिएको बाहिरी चक्रपथ निर्माण कार्यले ठ्याक्कै गति लिन सकेको छैन।
– सरस्वती न्यौपाने, हाल ः अमेरिका।
जोसुकै पनि संयम होऊ
नेपालको संविधानले स्पष्टरूपमा तीन तहको संघीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारको स्वतन्त्र अस्तित्वसहित संघीयतालाई स्वीकार गरिएको हो। यी तीनै तहका सरकार आफैंमा स्वायत्त र स्वतन्त्र छन्। वर्तमान दुई तिहाइको ओली सरकारलाई आमनिर्वाचनमार्फत जनताले संघीयता कार्यान्वयन र राजनीतिक स्थायित्वका लागि जनमत दिएका हुन्। सत्तामा रहेपछि जनमतप्रति न्यूनतम इमानदारिता र तत्परता हुनुपर्छ। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सार्वजनिक अभिव्यक्ति हेर्दा, सुन्दा र पढ्दा केन्द्रीय सरकारमै राज्यव्यवस्थाको अधिकार केन्द्रित गर्न खोजेको अनुभूति हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीको केन्द्रीकृत शासकीय मानसिकता र केन्द्रीय सरकारका शक्तिहरू आफू मातहत ल्याउँदा उनी आफैं संघीयताप्रति इमानदार छैनन् कि भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको छ। अहिले नेपालका केही राजनीतिक दल तथा समूहले नेपालले अंगीकार गरेको संघीयताबारे असहमति प्रकट गर्दै आएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिकरूपमै प्रदेश सरकारहरूको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्नु संयोग वा प्रधानमन्त्रीको निजी अभिव्यक्ति भन्न मिल्दैन। संविधानको भावना र मर्मविपरीत प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सरकारहरू स्वायत्त र स्वतन्त्र नभई केन्द्र सरकारको एकाइ मात्र हुन् भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। यो चिन्ता र चासोको विषय हो।
प्रदेश सरकारहरूले पटक–पटक अधिकार नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। बेला–बेलामा मुख्यमन्त्रीहरूले प्रकट गरेको असन्तुष्टिबाटै उनीहरूको निरीहता सार्वजनिक भइसकेको छ। स्वायत्तताको अधिकार अभ्यास गर्ने प्रदेश सरकारको प्रयासलाई प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गर्दै केन्द्रीय सरकारको एकाइ वा अवयवमात्रै ठानेका छन्। संविधानतः व्यवस्थापिका र कार्यपालिकासहित प्रदेश र स्थानीय तहको पनि छुट्टै अस्तित्व र हैसियत रहेको छ।
नेपालमा संघीय शासनप्रणालीको विरोधका स्वरहरू चुलिँदै जान थालेका छन्। देशभर जनजागरण अभियान सम्पन्न गरेको राप्रपाले संघीयता, राजतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका सवालमा जनमतसंग्रहको माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएको छ। अहिले केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वयको अभाव उत्तिकै देखिन्छ। सरकारको एउटा तहले अर्को तहको अधिकार मिच्न पाइँदैन। अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भए अदालतसम्म जाने प्रावधान पनि संविधानले दिएको छ। त्यसैले यतिखेर जोसुकै पनि संयम हुनुपर्छ।
– नारायण पाण्डेय, भक्तपुर।