मालपोतको आँखा धनमालमा

अझै हामी आफूलाई कृषिप्रधान मुलुक मान्छौं । भूमिको ठीक व्यवस्थापन नभएसम्म कृषिले समृद्धि हासिल गर्न सक्तैन भनेर जानकारी पनि राख्छौं । तर, यसको नियामक निकायमा असल शासनलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्तैनौं ।

केन्द्रमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यस क्षेत्रलाई हेरिरहेको छ भने जिल्लामा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र स्थानीय तहमा नगरपालिका र गाउँपालिकाले यसको नियामक निकायका रूपमा काम गरिरहेका छन् ।

जमिनको खरिद–बिक्रीका लागि जिल्लास्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयसँगको सहकार्यमा काम हुने गर्दछ । स्थानीय तहको सिफारिसमा मालपोत कार्यालयले जग्गा खरिद–बिक्रीको प्रक्रिया टुंग्याउँछ । तर, पछिल्लो एक घटनामा स्थानीय तहको पाँच वर्षअघिको सिफारिसमा मालपोत कार्यालयले सार्वजनिक सडक खरिद–बिक्री गरिदिएको पाइएको छ ।

साविक धुलिखेल नगरपालिका–४ मा मालपोत कार्यालय काभ्रेका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा जग्गा बिक्री भएको पाइएपछि यी निकायमा सरसफाइ अभियान आवश्यक रहेको प्रमाणित भएको छ ।

त्यहाँका कर्मचारीका आँखा सुशासनमा नभई सेवाग्राहीको धनमालमा केन्द्रित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा ठगीसम्बन्धी जाहेरी परेपछि विक्रेताहरू पक्राउ परे पनि मालपोत कार्यालयका सम्बद्ध कर्मचारीहरूलाई आजसम्म पक्राउ गरिएको छैन ।

अर्को विडम्बना त के भने वडाले बनाइदिएको सडक छेउको जग्गाको पाँच वर्ष पुरानो सिफारिसपत्र देखाउँदै विक्रेताहरूले तीन पटक सडक बेचेको देखिन्छ जो मालपोतका कर्मचारीको मिलोमतोबिना सम्भव छैन । साथमा, मालपोत कार्यालयले लगत कट्टा गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिदिएका कारण पनि पिच सडक बिक्री गर्न व्यक्तिहरू सफल भएका छन् । स्थानीय सरकार निर्वाचित भई कार्य गरेको दुई वर्ष भइसक्दा पनि पाँच वर्ष पुरानै कागजातका आधारमा जग्गा पास भएको छ ।

पछिल्लो समय मुलुकमा भूमाफियाहरू कति सक्रिय छन् भन्ने सन्दर्भ छताछुल्ल भएर बाहिर आएको छ । प्रधानमन्त्री निवाससमेत रहेको बालुवाटारकै जमिन भूमाफियाले छोडेनन् । त्यहाँको २५ रोपनी जग्गा भूमाफियाका रूपमा आरोपित तीन परिवारका सदस्यका नाममा रहेको सार्वजनिक भयो ।

प्रधानमन्त्री निवासभित्रको तीन रोपनी १० आना र प्रधान न्यायाधीश निवासभित्रको दुई रोपनी १४ आना जग्गा भूमाफिया र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको खबरले व्यापकता पाएपछि सरकार स्वयं यस विषयमा ध्यान दिन बाध्य भएको छ ।

यसबीच अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमाफिया, भ्रष्टाचारी, बिचौलिया सबैलाई कारबाही चलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मुलुकको विकास र सुशासनका लागि तीनवटै पक्ष बाधक भएकाले उनीहरूविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने अख्तियारले बताएको छ ।

सरकारी जग्गामा भएको अनियमितताबारे कारबाही थालेको उसले जनाएको छ । तर, अख्तियारले यस प्रकारको दाबी गरे तापनि यो भाषणबाजीमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ । जग्गा दलाल र भूमाफियाको पहुँच निकै माथिल्लो तहसम्म रहेको र प्रभावशाली राजनीतिक दलका केन्द्रीय नेतालाई पनि भागवण्डा दिलाएका कारण उनीहरू कारबाहीको दायरामा आइरहेका छैनन् ।

यसरी हेर्दा जमिनमाथिको अव्यवस्था राजनीतिक मुद्दामा परिणत भइसकेकोे छ । यसलाई राजनीतिक प्रतिबद्धताले मात्र सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसको शुरूआत मालपोत कार्यालयका भ्रष्ट कर्मचारीलाई कारबाहीबाटै हुनुपर्छ ।