‘असुरक्षित गर्भपतन गराउँदा बालिकाको ज्यान जोखिममा’ भन्ने शीर्षकको समाचार सामाजिक सञ्जालमा आइरहन्छन्। यौनशोषणमा परेर गर्भ बोकेकी नेपालगन्जकी एक १३ वर्षीया बालिकाको असुरक्षित गर्भपतनका कारण रक्तश्राव नरोकिँदा स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक रहेको समाचार आयो। बालिकालाई सीमावर्ती भारतीय बजारमा लगेर गर्भपतन गराउने औषधि खुवाएर गर्भपतन गराउने प्रयास भएको बाँके प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। कोहलपुर मेडिकल कलेजमा आईसीयुमा राखेर उपचार गराइरहेकी बालिकाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताइएको छ। हुन त अहिले उनको अवस्था कस्तो छ, थाहा भएन।
यो एक प्रतिनिधि घटनामात्र हो। नेपालमा विविध कारणले गर्भ बोक्न विवश कैयौँ बालिका वा किशोरीको असुरक्षित गर्भपतनका कारण ज्यान गइरहेको छ। विडम्बना त यो छ कि सरकारले सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी सहज व्यवस्था ल्याउँदासमेत सुरक्षित गर्भपतन हुन सकिरहेको छैन। एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा ५८ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराउँछन्। वैधरूपमा गर्भपतन गराउनेमध्ये ३७ प्रतिशतले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा, ३४ प्रतिशत एनजीओमार्फत चलेका स्वास्थ्य संस्थामा र बाँकी २९ प्रतिशतले निजी स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गराउने गरेका छन्।
यौनशोषण, बलात्कार, हाडनाता करणीजस्ता असाधारण गर्भपतन गराउनु बाध्यता भए पनि नेपालमा शिशुको लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराउने प्रवृत्ति कायमै छ। नेपालको कानुनले १२ हप्तासम्मको गर्भ गर्भवतीको इच्छाअनुसार सुरक्षितरूपमा पतन गराउन सकिने सुविधा दिएको छ। किनभने, गर्भमा छोरा वा छोरीको पहिचान १३ हप्तापछिमात्र पत्ता लाग्छ। कानुनी व्यवस्था कडा भए पनि नेपालमा असुरक्षित गर्भपतन गराउने क्रम बढ्दो छ। गर्भपतन गराउने उद्देश्यले लिंगको पहिचान गरेमा ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था र लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराउनेलाई थप एक वर्ष कानुनी सजाय हुने व्यवस्था छ।
कानुनले अनिच्छुक गर्भपतन गराउन सक्ने अधिकार दिएपछि जथाभावी गर्भ बोक्ने र पतन गराउने शृङ्खला चल्दै आएको छ, त्यो पनि लुकिछिपी र असुरक्षितरूपमा। हाम्रो समाजमा अझै पनि छोरा पाउने चाहनामा गर्भपतन गराउनेको संख्या अधिक छ। छोरा पाउन गर्भ पहिचान गरी इजाजत प्राप्त नगरेका स्वास्थ्यकर्मीको संस्थामा लुकिछिपी गर्भपतन गर्ने विकृतिका कारण गर्भवतीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने गरेको छ।
खासगरी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी किशोरीको हकमा उसको स्वास्थ्य र सर्वोपरि हितका निम्ति सुरक्षित गर्भपतन गराउनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा गरिएको हो। किनकि नेपालमा कानुनतः विवाह गर्ने उमेर २० वर्षपारि मानिएको छ। गर्भपतन गराउन निश्चित शुल्क पनि लाग्ने गर्छ। रकम अभावका कारण विकट गाउँका महिलाले घरेलु उपाय अपनाएर गर्भपतन गराउने प्रयास गर्छन् भने शहरबजारका महिलाले सुरक्षित उपाय अपनाउनुभन्दा लोकलाजको डरले जथाभावीरूपमा औषधि प्रयोग गर्छन्।
अहिले गर्भनिरोधको अस्थायी साधन गर्भपतन हो भन्ने गलत बुझाइ छ। गर्भपतन आकस्मिक र अन्तिम प्रयोगमात्र हो। गर्भपतनलाई गर्भनिरोधको विकल्प मान्नुहुँदैन। आकस्मिकबाहेक यस्तो व्यवस्थालाई सुविधा मान्नु चरम् विकृति हो। स्थानीय औषधि पसलबाट किनेर औषधि खाए गर्भपतन भइहाल्छ भन्ने गलत मान्यताका कारण गर्भवतीको ज्यान नै जान सक्ने अवस्था रहन्छ। जथाभावी औषधि बेच्ने र लुकिछिपी गर्भपतन गराउने औषधि पसलहरूको अनुगमन नहुँदा पनि असुरक्षित गर्भपतन समस्या बन्न पुगेको छ। असुरक्षित गर्भपतनले पार्ने दुस्प्रभावबारे समाजमा अझ बढी जनचेतना जगाउनु अपरिहार्य छ।।
– नारायण बानिया, पर्वत।