प्रेस काउन्सिललाई विस्थापन गरी मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्ने गृहकार्यको विषयमा केही कुरा लेख्न मन लागेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल’ सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालको मुख्य जिम्मेवारी मुलुकभरका सञ्चार संस्थाहरूको अभिलेखीकरण तथा अनुगमन गर्ने, प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्रीहरूको मूल्यांकन गर्ने, आचारसंहिता पालनाका लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने, सञ्चार संस्थाको दुरूपयोग हुन नदिनेलगायतका छन्।
प्रेस काउन्सिल सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त संस्था हो। विद्यमान ऐनमा सर्वोच्च अदालतको अवकाशप्राप्त न्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारिताको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिमध्येबाट प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। तर प्रस्तावित विधेयकमा कुनै विषयमा स्नातक उत्तीर्ण गरी कम्तीमा १० वर्ष पत्रकारिताको अनुभव भएको व्यक्तिमध्येबाट मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
मिडियाले प्रकाशन तथा प्रसारण गरेका सामग्रीका विषयमा कोही असन्तुष्ट भए शुरूमा न्याय माग्न जाने थलो भनेको प्रेस काउन्सिल हो। त्यसैले प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षका लागि सर्वोच्च अदालतको अवकाशप्राप्त न्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारिताको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्ति आवश्यक ठानिएको हो। स्नातक उत्तीर्ण गरी १० वर्ष मात्रै पत्रकारिता गरेको व्यक्तिले यो गहन जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ला रु यसको जवाफ चहियो। सरकारले पार्टीगत आस्थाका आधारमा गर्ने यस्ता नियुक्तिहरूमा कार्यकर्ता खोज्ने चलन छ। विधेयकले मिडियाको न्यायालय प्रमुखमा सत्तारुढ पार्टीको विशुद्ध झन्डे कार्यकर्ता पु¥याउने मनसाय देखिन्छ।
प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता संविधानमै गरिएका कारण प्रेसलाई कानुनद्वारा नियन्त्रण सम्भव छैन। तर संविधानको यो मर्मलाई व्यवहारमा आउन नदिन राज्य संयन्त्रको दुरूपयोग गर्न सकिने ठाउँ भने धेरै हुन्छन्। विधिको शासनका लागि संविधान र कानुन जति महत्वपूर्ण हो, सरकारको नियत पनि त्यति नै महत्वपूर्ण हो। वर्तमान सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति उदार छैन भन्ने संकेत एकपछि अर्को गरी देखिन थालेका छन्। प्रेस कान्सिलको सट्टा मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने प्रयास पनि यसैको उपज हो।
एकातिर सरकारले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन प्रक्रियालाई गिजोलेको छ भने अर्कातिर मिडिया काउन्सिल नामक नयाँ संयन्त्र ल्याएर सञ्चार उद्यमीलाई तर्साउने प्रयास गरेको छ। काउन्सिलको अध्यक्षमा पार्टीको झन्डे कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र पत्रकार तथा सञ्चार उद्यमीलाई १० लाख रुपियाँसम्म दण्ड जरिबाना तोक्ने अधिकार उसलाई दिने गरी कानुन तर्जुमा गर्न खोज्नु भनेको अधिनायकवादको नाङ्गो उदाहरण हो।
– राजीव गौतम, काठमाडौं।