अन्तर्राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य अधिकार विकासको अवसर पारी थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहमा आयोजित एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा नेपाल सरकारले नै महिला स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेको विज्ञहरूले आरोप लगाए।
‘सरकारले जति पनि स्वास्थ्य केन्द्र शहरमुखी बनाउने र स्वास्थ्यकर्मी शहरमा थुपार्ने, गाउँमा एउटा हेल्थ असिस्टेन्ट र सिटामलसम्म पु¥याउन नसकेको अवस्थामा कागजमा निःशुल्क औषधि बाँडेर जनता स्वस्थ हुन सक्दैनन्’, डा। अरुणा उप्रेतीले भन्नुभयो–
‘गरिब जनताका लागि स्वास्थ्य उपचार गर्ने स्थान भनेका ग्रामीण भेगका स्वास्थ्यचौकी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र स्वास्थ्यचौकीका अहेब मात्र हुन्। खोई कहाँ छन् गाउँमा चिकित्सक, स्वास्थ्य संस्था, उपकरण र औषधिरु गाउँका स्वास्थ्यचौकीमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आउने बिरामी भनेका गरिब र महिला नै हुन्। के ती यो काठमाडौं शहरमा बसेर जति भन्यो त्यति पैसा खर्च गरेर निजी अस्पतालमा उपचार गराउने मानवजस्तै मानव हैनन ?’
त्यस्तै गाइनोकोलोजिस्ट डा। लक्ष्मी तामाङ भन्नुहुन्छ– ‘गाउँमा सुत्केरी गराउन एउटा सुडिनीसम्म पाउन मुस्किल छ। तर, शहरमा बाध्यताले भन्दा रहरले छुराले काटेर बच्चा जन्माउनेको संख्यामा वृद्धि भएको छ। यो सरकारी अस्पतालमा भन्दा पैसा कमाउनका लागि खुलेका निजी अस्पतालमा विकराल अवस्था रहेको छ।’
उहाँका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डलाई पालना गर्ने हो भने बच्चाका कारण ५ प्रतिशत, आमाका कारणले ५ प्रतिशत र अन्य जटिलताका कारणले ५ प्रतिशत गरी जम्मा १५ प्रतिशतभन्दा बढीको शल्यक्रियाद्वारा सुत्केरी गराउनै हुँदैन। तर, शहरीया जीवनशैली अपनाएर सधैं तन्नेरी देखिने र देखाउने होडबाजीमा लागेका परिवारमा बच्चा जन्माउँदा लाग्ने प्रसव बेथा कृत्रिमरूपमा लगाउने र छुराले काटेर बच्चा जन्माउनेको संख्यामा वृद्धि भएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले माथिको अवस्थाबाहेकलाई अव्यावहारिकको संज्ञा दिएको छ। छुरा लगाउनुपर्ने अवस्था भनेको पहिला नै साल टुक्रिएर झर्ने, बच्चाको टाउको ठूलो हुने, अत्यधिक रक्तश्राव हुने, आमाको पछाडि सानो र बच्चाको टाउको ठूलो भयो, बच्चा उल्टो बस्यो, पहिला टाउको निस्कनुपर्नेमा खुट्टा या हात निस्किएमा शल्याक्रियाको माध्यमबाट बच्चा निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो बाहेकका अवस्थामा बच्चालाई शल्यक्रिया गरी निकाल्नु आमा र बच्चा दुवैका लागि अस्वस्थकर विधि भएको डा। लक्ष्मी बताउनुहुन्छ। यसरी जन्मिएका बच्चामा रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने, स्वासप्रश्वास, छातीको, फोक्सोको समस्या हुने गर्दछ। आमा पनि कमजोर हुन्छन्।
सन् २००६ सम्म जम्मा ३ प्रतिशत महिलाले मात्र शल्यक्रियाको माध्यमबाट बच्चा जन्माउथे। त्यतिबेला जतिले सेवा पाउनुपर्ने हो त्यो स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मीको दक्षता नपुगेका कारण सेवा पुग्नै सकेको थिएन र धेरै आमा र बच्चाले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था थियो। यिनै कुराका विषयमा केही सुधार आई सन् २०११ सम्म पुग्दा ५ प्रतिशतको शल्यक्रिया हुन्थ्यो भने सन् २०१६ मा पुग्दा ९ प्रतिशत पुग्यो।
सन् २०१८ को शहरको तथ्यांक हेर्ने हो भने ९सीएस० शल्यक्रिया गरी बच्चा जन्माउनेको संख्या ३४ प्रतिशत रहेको नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ। यसमा पनि धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, नेपाल प्रहरीको अस्पताल, भरतपुर जिल्ला अस्पतालमा कल्पनै गर्न नसकिने ६४ प्रतिशतसम्म रहेको डा। लक्ष्मीले बताउनुभयो।
सन् २०११ मा नेपाल सरकारले गरेको नेपाल जानसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणमा ३५ प्रतिशत गर्भवती महिलाले बच्चा जन्माउने बेलामा शल्यक्रिया गरेको पाइएको उल्लेख गरेको छ। डा। लक्ष्मीलगायतको टोलीले विक्रम संवत् २०७५ वैशाखदेखि २०७५ चैत मसान्तसम्म गरेको एक सर्वेअनुसार भरतपुर अस्पतालमा ३७ प्रतिशतले शल्यक्रिया गराएका छन्। पहिलोपटक शल्याक्रिया गरिएको महिलाको दास्रो पनि शल्यक्रियाकै माध्यमबाट बच्चा जन्मिएको छ।
शल्यक्रिया फेसनेबल बन्दै जाँदा यसरी जन्मने बच्चाको रोगसँग लड्ने क्षमतामा कमी आउनुका साथै ५० प्रतिशतमा फोक्सो कमजोर हुने, दम, मधुमेहजस्ता समस्या देखा पर्ने सम्भावना बढिरहेको पनि जानकारी गराइयो। यसका लागि आमा र परिवारलाई साइको सोसियल काउन्सिल जरुरी भएको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो।
अर्का एन्थ्रोपोलोजिस्ट डा। सचिन घिमिरे भन्नुहुन्छ– ‘किन ठूला नेता पुग्दा मात्र सुत्केरी बेथा लागेकी महिलालाई हेलिकोप्टरमा रेस्क्यु गरिन्छरु त्यस्तै सरकारले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी मान्यता दिएको १७ वर्ष भइसक्दा पनि गाउँघरमा गैरकानुनी गर्भपतन घटेको छैन, उल्टै केही मेडिकल माफियाहरूले एउटा सिटामोल दिएर गर्भपतनको औषधि भन्दै ठगिरहेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय आयुर्वेद विभागका प्रमुख डा। शवरी शाहले आयुर्वेदलाई छायाँमा पार्दा अन्य औषधिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको विषयमा सरकार सचेत हुनुपर्छ भन्नुभयो।
त्यस्तै डा। समिता प्रधानले भन्नुभयो– ‘पहिलो त उपचारमा जाने वातावरण बन्नु जरुरी छ। केही वर्ष पहिला अछाममा महिलालाई महिनावारी हुँदा छाउगोठमा होइन, बाहिर हिँड्नुपर्छ भन्दा महिनावारीको रगत लुकाउनै गाह्रो थियो। हामीले उहाँहरूलाई कट्टु लगाएर पुरानो भए पनि सफा कपडा राख्न सिकायौं। त्यतिबेला श्रीमतीले कट्टु लगाउँदा श्रीमान्को कट्टु हराउँथ्यो।’
डा। सवाना प्रधान मल्लका अनुसार संविधानमा उल्लेख भएका महिलाका स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने ३३ वटा अधिकारका विषयमा केलाउँदा आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक र व्यावहारिक समस्या कायमै छ। महिला स्वास्थ्य सुधारका लागि योग थेरापी पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण रहेको योग प्रशिक्षक अम्बिका घिमिरे बताउनुहुन्छ।