सामाजिक सुरक्षा र समाजवाद

सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले मुलुकले प्रगति गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति आदिलाई राज्यले गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्थाले त्यस प्रकारको प्रगति प्रमाणित गर्दछ । भत्ताको अंक पनि महँगी सँगसँगै वृद्धि गरिएको छ । बेरोजगारलाई लक्षित गरी ल्याइएका योजना, निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा आदि कार्यक्रमले पनि सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखाएका छन् ।

तर, यसको कस्तो सदुपयोग भइरहेको छ, लक्षित वर्गसम्म यस प्रकारको सुविधा पुगेको छ कि छैन भन्ने कुराले कार्यक्रमको सफलता देखाउँछ । विगतमा आएका कतिपय समाचारले ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता किर्ते हस्ताक्षर गरी अरूले नै बुझेर भ्रष्टाचार गरेको, सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा भनिए तापनि विभिन्न बहानामा शुल्क लिने गरेको, यस्ता विद्यालयमा पठनपाठनको अवस्था कमजोर रहेको जसले गर्दा विद्यालयप्रति अभिभावकको वितृष्णा बढेको र सरकारी स्वास्थ्य चौकीमा निःशुल्क उपलब्ध हुने भनिएका औषधि नपाइने वा शुल्क तिरेपछि मात्र पाइने गरेका जस्ता विकृति देखाएका छन् ।

नेपालको संविधान–२०७२ ले लोकतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख मुलुकको परिकल्पना गरेको छ । यही दर्शन हो जसले नेपालको कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई एकैठाउँमा ल्यायो र एउटै संविधान स्वीकार गर्ने बनायो । यी भत्ताका जति पनि प्रावधान छन् ती सबै समाजवादतर्फको यात्राका सूचक पनि हुन् । यस्ता कार्यक्रमले ज्येष्ठ नागरिक र विपन्नवर्गलाई प्रोत्साहित पनि गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदा उनीहरूको अनुहारमा देखिएको खुसी नै समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्रको सफलता पनि हो । पछिल्लो बजेट भाषणमा सरकारले ज्येष्ठ नागरिकले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा रु. १ हजार बढाएर रु. ३ हजार पुर्याएपछि ज्येष्ठ नागरिकमा प्रसन्नताको लहर आयो ।

परिवारका युवा सदस्य विदेशतिर लाग्ने वा मुलुकमै भए पनि सहयोगी नभएका कारण घरधन्दा चलाउन तथा खान–लगाउन नै मुस्किल परेको अवस्था पनि छ । बजेटमार्फत ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, अपाङ्गता भएका नागरिकलाई दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गरेको हो । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि कुल रु. ६४ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । यसबाट राज्यको संरक्षण आवश्यक पर्ने करिब नौ लाख व्यक्तिको जीवनयापनमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सामान्यतः लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले लोक वा आम नागरिकको कल्याण गर्छ भन्ने सर्वमान्य विश्वास छ । तर, व्यवहारमा यसले सत्ताधारीहरूको बढी हित गरेको देखिन्छ । राज्यका सबै स्रोत–साधनको दोहन गरेर आफूलाई भौतिकरूपमा सम्पन्न बनाउने र राजकीय अधिकारको दुरुपयोग गर्ने काममा पहुँचवाला नै लागेका हुन्छन्, आम जनतामा कर तिर्ने बोझ मात्र थोपरिएको हुन्छ । ‘बढी आय बढी कर’को नियम भए तापनि शक्तिसम्पन्न समूह हरेक उपायको प्रयोग गर्दै आय लुकाउँछ र करको दायराबाहिरै रहन्छ । नेपालका सन्दर्भमा पनि यो नियम लागू हुन्छ । संविधानले समाजवाद उन्मुख भने तापनि हाम्रा राजनीतिक दलका नेतामा नै समाजवादी चिन्तनको अभाव छ । यस अवस्थामा सामाजिक सुरक्षाका प्रावधानहरूलाई आत्मसात गर्ने मानसिकताको विकास अनिवार्य देखिन्छ ।