बाबुराम उपेन्द्रको यात्रा अब कता ?



उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकीकरण भएको छ। उपप्रधानमन्त्री यादव नेतृत्वको फोरम मुलुकको तेस्रो ठूलो राजनीतिक शक्ति हो। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीले गत स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा राम्रो नतिजा प्रदर्शन गर्न सकेन अर्थात् मत तथा सिट संख्याका हिसाबले राष्ट्रिय मान्यतासमेत प्राप्त गर्न सकेन।

तर, यादव नेतृत्वको फोरमको भने संघीय संसद् र प्रदेश २ को संसद्मा उल्लेखनीय उपस्थिति छ। प्रदेश ५, प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि फोरमको उपस्थिति छ। यी दुई पार्टीले उठाउँदै आएका मुद्दा तथा एजेन्डा करिब–करिब समान छन्। पहिचानका आधारमा संघीयता हुनुपर्ने मुद्दा यी दुवै पार्टीले उठाउँदै आएका छन्। साथै यी दुवै पार्टीका अधिकांश नेताहरूको पृष्ठभूमि वामपन्थी राजनीति हो।

डा. भट्टराई त माओवादी जनयुद्धको नेतृत्व तहमै थिए भने उपेन्द्र यादव पनि केही वर्ष माओवादीमा आबद्ध थिए। माओवादीले मधेसीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक परेको भन्दै उनले माओवादी छाडेर मधेसी जनाधिकार फोरम गठन गरेका थिए। त्यही फोरमले नै पहिलो मधेस आन्दोलन गरेको हो। अन्तरिम संविधानमा संघीयताको सुनिश्चित गर्न प्रमुख दलहरूलाई बाध्य पारेको यादव नेतृत्वको फोरमले नै हो। वर्तमान शासन व्यवस्था भनेको संघीयता र गणतन्त्रसहितको लोकतन्त्र हो। जसमध्ये गणतन्त्र स्थापनाका लागि डा. भट्टराईको ठूलो योगदान रहेको छ भने संघीयताका लागि यादवको ठूलो योगदान रहेको छ। यी दुई पार्टीको एकीकरण सबै हिसाबले स्वागतयोग्य हो।
फोरम र नयाँ शक्तिबीचको एकीकरणपछि मुलुकको राजनीतिक कोर्स कतातिर जाला ? भन्ने सन्दर्भमा धेरैले चासो दिएका छैनन्।

धेरैले यो घटनालाई महत्व दिएका छैनन्। किनकि, यी दुई पार्टीको एकीकरणले तत्काल निर्णायक नतिजा दिने अवस्था छैन। पार्टी एकीकरणका सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ २ मा २ जोड्दा ५ हुन्छ। तर, कहिलेकाहीँ तीन मात्रै हुन्छ। यो एकीकरणले कस्तो नतिजा देला ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। तत्कालको सम्भावना भनेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समूह सत्ताबाट बाहिरने हो। तर, यो समूह बाहिरिँदैमा सत्ता समीकरणमा कुनै परिवर्तन हुनु सम्भावना छैन। सत्तारूढ पार्टी नेकपाको करिब–करिब दुई तिहाइ बहुमत छ। बरू प्रदेश २ को सरकारको नेतृत्वबाट फोरमले हात धुनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। पहिलो दल नेकपा र तेस्रो दल राजापा मिल्दा प्रदेश २ मा बहुमत पुग्ने अवस्था छ।

डा. भट्टराई र यादव चतुर राजनीतिक खेलाडी हुन् भन्ने कुरा उनीहरूको विगतले नै प्रस्ट गरिसकेको छ। त्यसैले यो एकीकरणको पृष्ठभूमिमा केही न केही खिचडी पाकेको हुनुपर्ने विश्लेषण राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन्। अर्को मधेसी दल राजपा पनि यो एकीकरणमा सामेल हुने समाचार सार्वजनिक भएको छ। यो समाचारलाई दुवै पक्षले पुष्टि गरेका छन्। यदि, यो एकीकरण सम्भव भयो भने संसद्मा नेपाली कांग्रेसकै हाराहारीको अर्को सशक्त प्रतिपक्षी दल बन्न सक्छ र आगामी निर्वाचनमा वर्तमान सत्ताविरूद्ध सबै प्रतिपक्षीहरूको गठबन्धन बन्ने सम्भावना रहन्छ। त्यो दिशातिर मुलुकको राजनीति गइरहेको हो कि ? भन्ने संकेत देखिएको छ। यो संकेतलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

नेपाली राजनीतिको चरित्र यस्तो छ कि आकार ठूलो हुने र सत्तामा पुग्ने सम्भावना जुन पार्टीको देखिन्छ त्यही पार्टीतिर एकोहोरिने जमात पनि नेपाली राजनीतिमा कम छैन। त्यसैले अंकगणितमा २ मा २ जोड्दा ४ हुन्छ तर राजनीतिमा ३ पनि हुनसक्छ, ५ पनि हुनसक्छ भनिएको हो।
– शिल्पा पुरी, काठमाडौं।

भर्ना अभियान
सार्थक बनाऊँ
‘हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याऊँ’ भन्ने नाराका साथ देशभर एकैसाथ विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरु गरियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आह्वान तथा स्थानीय सरकारको अधिकारअनुरूप देशभरका ७५३ स्थानीय तहमार्फत विद्यालयबाहिर रहेका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याउने उद्देश्यका साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरु गरिएको हो।
सिन्धुलीमा पनि विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरु भइसकेको अवस्थामा यो अभियानलाई कसरी सार्थक र प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा सबै स्थानीय तह गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ। जिल्लामा अहिले पनि थुप्रै बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाट टाढा छन्। विशेष गरी चेतनाको कमी र आर्थिक अवस्थाका कारण कैयौँ बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। भर्ना अभियान शुरु भए पनि ती बालबालिका कतिको लाभान्वित हुने हुन् भन्ने प्रश्न उठेको छ।
शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेको अवस्थामा विद्यार्थी भर्ना अभियान स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुरूप यस वर्षदेखि सरकारले तय गरेको नारामा आधारित रहेर प्रत्येक स्थानीय तहले विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरेका छन्। स्थानीय तहले शिक्षाको अधिकार लिएको हुँदा बालबालिका भर्ना अभियानलाई सार्थक बनाउन स्थानीय तहले प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी छ। त्यसै गरी, जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नति र पढाइको गुणस्तरीयता वृद्धि गर्न पनि सरोकारवाला नियका गम्भीर हुन आवश्यक छ।
– दीपेश आचार्य,
सिन्धुली, हाल ः काठमाडौं।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्