खै वृद्धको सम्मान ?




ज्येष्ठ नागरिकहरुको आ–आफ्नै खाले भोगाइहरु हुन्छन् । ती भोगाइ, हण्डर, ठक्कर, सफलताबाट उनीहरुले ज्ञान पाएका हुन्छन् । उनीहरुमा अक्कल पलाएको हुन्छ । त्यो अक्कल समाजको हित वा अर्को पुस्तालाई बाटो देखाउने प्रेरणा बन्न सक्छ । त्यसले ज्येष्ठ नागरिकहरु पूज्य हुन्छन् ।

पछिल्लो समयमा ज्येष्ठ नागरिकहरु एक्लो हुँदै गएका तथ्यांकहरु सार्वजनिक भएका छन् । परिवारका युवा सदस्यहरु व्यस्त रहँदा उनीहरु आवश्यक हेरविचार र स्याहारसुसारबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । कतिपयले त आफ्ना मातापितालाई वृद्धाश्रमको जिम्मा लगाउनेसम्मका कुकृत्य गर्न भ्याएका छन् । यसले गर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरुको जीवन कष्टकर बन्न पुगेको छ । नेपालमा अहिले मानिसको औसत आयु बढ्दै गएको छ । औसत आयु बढ्नु भनेको वृद्धावृद्धाहरुको संख्या वृद्धि हुनु हो । वृद्धावृद्धाको संख्या बढ्दै जानु तर उनीहरुले उचित स्याहार नपाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । उमेर घर्कंदै गएपछि स्वाभाविकरुपले मानिसमा फरकपन देखिन्छ । उनीहरु आफ्नो काम आफैं गर्न सक्दैनन् । सहानुभूति र हेरचाह गरिदेऊन् भन्ने चाहना राख्छन् । यो स्वाभाविक हो । आफ्नो उमेर र बल छँदा उनीहरुले यस्तो चाहना पक्कै राख्दैनथे । यो सत्यलाई परिवारका सदस्यहरुले बुझ्नुपर्छ । आफूलाई जन्माएका र संरक्षण गरेका मातापिताको हेरचाह गर्नु सन्तानको कर्तव्य हो । यो कर्तव्यबाट कोही च्यूत हुन मिल्दैन ।

अर्कोतर्फ हिजो युवा छँदा राज्यलाई आफ्नो तहबाट योगदान दिएका ज्येष्ठ नागरिकको हितमा काम गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । सरकारले वृद्धवृद्धाको योगदानको कदर गर्दै उनीहरुलाई खुशी र सहजतापूर्वक बाँच्ने आधार तय गर्नुपर्छ । सरकारी वा अन्य सेवामा लागेकाहरुलाई निवृत्तिभरण तथा वृद्धभत्ता वितरण गरेर सरकारले केही हदसम्म त्यो दायित्व पूरा गरेको छ । तर, वृद्धभत्ता पर्याप्त छैन । अर्कोतर्फ, पैसाले मात्रै खुशी दिँदैन । ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई खुुशी र सुुखी राख्नको लागि उनीहरु भेला हुने ठाउँको निर्माण, उनीहरुको सहजताका लागि पार्क, पुस्तकालय, पाटी, पौवा र चौताराहरु निर्माण गरिदिनुपर्छ । आवश्यकता हेरी उनीहरुका लागि वृद्धाश्रमको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । नेपालमा केही संघसंस्था, सरकार र निजी क्षेत्रले यस्तो व्यवस्थाको पहल गरेका छन् । यो सराहनीय छ । एक्लो हुँदै गएका ज्येष्ठ नागरिकहरुको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता गर्नु उनीहरुको सम्मान हो । यो घोषणालाई व्यवहारमा लागू गर्नै पर्छ ।
– मनोज घिमिरे, ललितपुर ।

विकास निकै सुस्त भयो
चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बितेका १० महिनामा जम्मा ३८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । सरसर्ती हेर्दा मुलुकको विकास कार्य निकै सुस्त गतिमा भएको आँकलन गर्न सकिन्छ । विकासका योजना प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन हुँदा मात्र पुँजीगत खर्चको प्रतिशत बढ्न सक्थ्यो । हामीकहाँ विकासका योजना र कार्यक्रम बनाइए पनि ती प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने र वर्षांै कुर्नुपर्ने दुःखदायी अवस्था छ ।

चालू आवका लागि सरकारले पँुजीगत खर्च शीर्षकमा ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरे पनि १० महिनाको अवधिमा १ खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ मात्रै खर्च भएको छ । यसले विकास योजनाका साथै मुलुकमा बजेट कार्यान्वयनको फितलो अवस्थालाई चित्रण गर्छ । यसका साथै विकासको गतिसमेत निकै सुस्त भएको अनूभूति गर्न सकिन्छ । मुलुकमा वर्षांैदेखि हुर्कंदै आएको असारे विकासको प्रवृत्तिले पनि विकास निर्माणका कार्यलाई निकै कमजोर बनाउने गरेको छ । आव सकिनै लाग्दा जेठ र असारमा अघिल्ला १० महिनामा भन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुने प्रवृत्तिले मुलुकलाई कुशासनको चक्रमा धकेल्दै आएको छ । हतारमा बजेट निकासा गर्ने र विकास निर्माणका काम हुने प्रवृत्ति मुुलुकको हितमा छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत आवको अन्तिममा आएर विकास निर्माणका काम गर्ने र रकम सकाउने प्रवृत्तिले मुलुकको विकास योजना प्रभावकारी हुन नसकेको ठहर गर्दै त्यसरी आवको अन्तिममा आएर विकास निर्माणका काम र बजेट निकासा गर्न बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । आवको अन्तिममा अर्बांै रुपियाँ निकासा हुँदा ठूला–ठूला अनियमिततासमेत हुने गरेका छन् । ठेकेदार कम्पनी र सरकारी अधिकारीको साँठगाँठका कारण त्यस्ता अनियमितता बाहिर आउन सकिरहेका छैनन् । राज्यकोषमा लुट मच्चिँदै आएको पनि छ ।

सरकारले विकास योजनालाई नियमितरूपमा सञ्चालन गरी पुँजीगत खर्च बढाउन आव शुरु भएकै दिनदेखि विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । सरकारका सरोकारवाला निकायले आफू मातहतका निकायलाई विकास निर्माणका कार्यमा नियमितरूपमा सञ्चालन गराउन सोहीअनुसार विशेष निर्देशन दिनुपर्छ । र, उनीहरूको कार्यशैलीको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ । हामीकहाँ सरकारी क्षेत्रमा दण्डहीनता मौलाउन पुग्दा असारे विकासको प्रवृत्ति संस्कारका रूपमा हुर्कंदै जान थालेको छ । जसले जे गरे पनि हुने अराजक शैली तथा अतिरिक्त कमाइ हुने आशका कारण पनि सरकारी अधिकारी असारे विकासतर्फ बढी नै आकर्षित हुने गरेका छन् । अब भने समयमै पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर सो निकायको आगामी बजेट कटौती गरिदिने नीति अख्तियार गरिनुपर्छ ।

विकास खर्चको उपयोग किन राम्ररी हुन सकेन, यसमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन र अध्ययन अनुसन्धान हुन जरुरी छ । हतारमा विकास खर्चको नाममा कनिका छरेजसरी रकम छर्नुभन्दा पँुजीगत खर्चको रकम फ्रिज भएकै राम्रो हो । त्यसैले सरकारले अब असारे विकासको प्रवृत्तिलाई पूर्णरूपमा निरुत्साहित गर्नुपर्छ । अब विकास योजनाका नाममा आवको अन्त्यमा आएर हचुवामा अर्बौं रुपियाँ निकासा गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । किनकि, यो प्रवृत्तिले विकास गर्ने भन्दा पनि मुलुकलाई कुशासनको बाटोमा अग्रसर गराउँछ ।
– नरेन्द्र बस्नेत, पोखरा ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्