विनोद नेपाल
आफ्ना एक कार्यकर्ताको प्रहरी कारबाहीमा मृत्यु भएपछि आक्रोशित भएको सरकार–प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा माओवादीले जेठ १३ गते नेपाल बन्दको आह्वान ग¥यो । यस क्रममा आफ्नो बन्दलाई प्रभावकारी बनाउन उसले हिंसाको बाटो रोज्यो । अघिल्लै दिन अर्थात् जेठ १२ गते अपराह्न नै काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा बम विस्फोट भए । ती विस्फोटमा केहीको मृत्यु भयो भने केही घाइते भए । यस्तो घटना सुकेधारा र अनामनगरमा घट्यो । विभिन्न स्थानमा विस्फोटक पदार्थहरु भेटिए । एकाएक राजधानीबाहिर मुलुकका विभिन्न स्थानबाट पनि विस्फोटक सामग्री फेला परेका समाचार आए । यही त्रासका कारण १३ गते राजधानीलगायत मुलुकभरको जनजीवन प्रभावित भयो । बन्द प्रभावकारी भयो र विद्रोहीको भाषामा भन्नुपर्दा बन्द सफल भयो ।
संघीय राजधानी र त्यसमा पनि अनामनगर, जुन मुलुकको शासकीय केन्द्र निकट रहेको स्थान हो, त्यहीँ नै विस्फोट हुनुले यसबाट सरकार प्रतिबन्धित समूहको गतिविधि नियन्त्रणमा चुक्दै गएको महसुस भयो । यसबाट सुरक्षा निकायले आवश्यकरुपमा सजगता नअपनाएको वा विद्रोही शक्तिलाई कमजोर आँकलन गरेको पनि महसुस हुन्छ । १२ गतेको विस्फोटमा ४ जनाको ज्यान गयो, केही घाइते भए । १३ गते मुलुकभरको जनजीवन प्रभावित भयो । विभिन्न स्थानमा सवारीसाधनहरु जलाइए । ठाउँ–ठाउँमा विस्फोटक पदार्थ भेटिए, जसले जनमानस त्रसित भयो । १४ गते बिहान पनि विस्फोटक पदार्थ भेटियो । प्रतिबन्ध लागे पनि वार्ताको प्रयास भइरहेको भन्दै आइए पनि सरकार सो समूहप्रति कठोर हुँदै गएको र अघिल्लो साता भोजपुुरमा उक्त समूहका एकजना कार्यकर्ता तीर्थराज घिमिरे प्रहरीको आक्रमणमा मारिएपछि बन्दको आयोजना भएको र यसले हिंसात्मक रुप लिएको हो । तर जे–जसरी शृङ्खलाबद्ध विस्फोट भए र यत्रतत्र विस्फोटक पदार्थहरु फेला परे, त्यसले काठमाडौंमा चन्द समूहका कार्यकर्ता निकै सक्रिय रहेको देखायो । प्रतिबन्धित समूहका कार्यकर्ताको यो सक्रियताले सरकारको सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्नसँगै चुनौती खडा भएको छ ।
चन्द समूह संविधानप्रति असहमति जनाउँदै माओवादीबाट चोइटिएको थियो । यस समूहले आफूलाई भ्रष्टाचार र अनियमितता विरोधी भएको र त्यस्ता व्यक्तिलाई नछाड्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो । यसै क्रममा समूहबाट विभिन्न व्यक्तिहरुमाथि कारबाहीसमेत भएका थिए । त्यसै बीच यसले एनसेललाई आफ्नो निशाना बनायो । कर विवादमा परेको एनसेलका विभिन्न टावर तथा कार्यालय लक्षित विस्फोटनसमेत गरायो, जसमा एकजनाको मृत्युसमेत भएपछि सरकारले गत फागुन २८ गते चन्द समूहका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि नै सो समूहका कार्यकर्ताको धरपकड प्रारम्भ भएको थियो । सरकारले नेता तथा कार्यकर्तामाथि निगरानी बढाउनुका साथै कार्यक्रमहरु गर्न नदिनका लागि सुरक्षा निकायलाई सजग गराएको थियो । कतिपय पक्राउ कार्यकर्ता अदालतको आदेशबाट रिहा भए भने अहिले पनि थुप्रै हिरासतमा रहेका छन् ।
यस किसिमको परिस्थितिका बीच संघर्षरत पक्षले बन्दको घोषणा गरेपछि सम्भावित परिस्थितिको आँकलन राम्रो ढंगमा हुन नसकेको कारण सो समूहको कार्यक्रम सफल हुन पुग्यो, यद्यपि सिकारुहरु भएकाले सो समूहकै समर्थक र सक्रिय कार्यकर्ता यसमा मारिए, जसलाई गृहमन्त्रीले ‘नागरिक’ नभएको भन्दै संसद्मा आफ्नो अभिव्यक्ति दिएका थिए,जसले उनलाई नै विवादमा पारिदियो । तर राजधानीलाई नै आतंकित पार्ने यस्तो ठूलो गतिविधि हुनुका पछाडि सुरक्षा निकायको सो समूहप्रतिको गलत आँकलन नै कारक थियो भन्नेमा द्विविधा छैन । सरकारले समूहलाई कमजोर ठानेको र विगतका बन्दमा शिक्षण संस्थाबाहेक अरुमा बन्दको प्रभाव नपरेको स्थितिलाई नै अहिले पनि त्यस्तै हुने ठानी सम्भावित परिस्थितिप्रति सुरक्षा निकाय सजग नरहेको बुझ्न सकिन्छ ।
सरकारले गिरफ्तारी र हत्याबाटै संघर्षरत पक्षलाई सिध्याउँछु भन्ने हो भने त्यसबाट समाधान ननिस्कने स्पष्ट देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा आरोप लगाउने, अक्रोश पोख्ने भन्दा पनि सरकारले सो पक्षसँग संवाद थाल्नुपर्ने देखिन्छ । जनतामा त्रास उत्पन्न भइरहेको सन्दर्भमा आफ्ना गतिविधि स्थगित गरी वार्तामा आउन सो समूहलाई आग्रह गर्नुपर्छ । सो भन्दाअघि उक्त समूहमाथिको प्रतिबन्धका सम्बन्धमा पुनर्विचार आवश्यक छ ।
मुलुक एक दशक लामो द्वन्द्व र अर्को एक दशकको राजनीतिक अन्योलपछि भर्खर मात्र तंग्रिन थालेको छ । बिस्तारै चल्मलाउन र अघि बढ्न खोजेको छ । यस्तो स्थितिमा विप्लव समूह, जसलाई आतंककारी गतिविधि गरेको आरोपमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ, उसका गतिविधि बढ्न सक्ने अनुमान गर्न नसक्नु सुरक्षा निकायको कमजोरी हो । सो समूहले आफ्नो प्रभाव देखाउनका लागि राजधानीमाथि नैै धावा बोल्यो, जुन सुरक्षा निकायले राम्ररी र अत्यन्त गम्भीर भएर बुझ्नुपर्ने विषय हो ।
यस घटनापछि चन्द समूहलाई कमजोर आंकिनु घातक हुने बुझ्न सकिन्छ । कतिपय सुरक्षा सम्बन्धित जानकारहरुले पनि यस्तो धारणा राखेका छन् । चन्दसँग ठूलो समूह रहेको र विस्फोटक पदार्थ निर्माण गर्ने क्षमतासमेत रहेको पनि उनीहरुको भनाइ छ । तर सरकारले उसलाई कमजोर ठानिरहेको छ । त्यसै पनि आतंक मच्चाउन सानो समूह नै पर्याप्त हुन्छ, त्यसमा पनि केन्द्रीय राजधानीमाथि नै धावा बोल्ने आँट लरतरो होइन र पछाडि केही नभएमा वा बलियो शक्ति नभएमा त्यस्तो दुस्साहस त्यसै पक्कै गरिँदैन । साना ठाउँमा आक्रमण गर्दै आएको हिजोको माओवादीको उदाहरण रहेको सन्दर्भमा पनि सोही समूहका विद्रोही ‘विप्लव’ले हिजोको रणनीतिको उल्टो राजधानीभित्रै गतिविधि गर्ने र यहीँ नै आक्रमण गर्ने नीति लिनु आफैंमा असामान्य देखिन्छ ।
विप्लव समूहले मनोवैज्ञानिक त्रास फैलाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयत्न गरेको पनि कतिपयको धारणा छ । जेसुकै भए पनि राज्यप्रतिको उसको आक्रोशले आमसर्वसाधारणलाई पुनः त्रासमा पारेको छ । विस्फोट, ठाउँ–ठाउँमा सवारीसाधन जलाइनु तथा चन्दा आदिका कारण मुलुकभर त्रासको सिर्जना गरेको छ । त्यसमा विप्लव समूहका आफ्नै कार्यकर्ताको क्षति भयो, गृहमन्त्रीले भनेझैँ ती ‘नागरिक’ परेनन् तर विद्रोही वा आतंककारी नै भए पनि नेपाली नागरिक नै मरे । केही पक्राउ परे । तर राजधानीमै विस्फोट गराउने आँट सानो होइन । सानो झिल्कोले गाउँ सखाप पारेजस्तो अहिले सानो ठानिएको विप्लव समूहले भोलि ठूलो रुप नलेला भन्ने छैन । हिजोको माओवादी स्वयं जसले गाउँ हुँदै शहर पसेको थियो, त्यसको विपरीत एकैपटक राजधानीमा आक्रमण गर्ने साहस गर्नुले पनि यस समूहलाई कमजोर नठानी र बेवास्ता नगरी समूहप्रति सजगता आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
विप्लवका गतिविधिलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आक्रोश पोखेका छन् । चन्द समूहका हिंसात्मक गतिविधिको भत्र्सना गर्दै उनले ‘तिमीहरुको माग केहो ?’ भन्दै चुनावबाट सत्तामा पुगेर चाहिएको सुधार गर्ने ल्याकत नभएकाले चन्द समूहले हिंसाको बाटो रोजेको बताएका छन् । उनले ‘चुनावअनुसार सरकार बन्ने, संविधानअनुसार सरकार चल्ने, संविधानअनुसार नै कानुन बन्ने अहिलेको लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा भिन्न कुन प्रणाली चन्द समूहले ल्याउन खोजेको हो ? भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन् । ‘चुनावमा नआउने, अनि जनता मारेर आतंकित पार्न खोजेको’ उनको आरोप छ । क्रान्ति र परिवर्तनका नाममा बम पड्काएर मान्छे मार्नु मानवअधिकारको हनन भएको पनि उनको भनाइ छ । चन्द समूहले सर्वसाधारणलाई आतंकित बनाएर पैसा कमाउने काम गरेको पनि उनले बताएका छन् । यस्ता गतिविधि संविधान र कानुन विपरीत भएको भन्दै, उनले चन्द समूहको तर्साउने र पैसा उठाउनेबाहेक अर्को उद्देश्य नभएको पनि बताएका छन् । यस्तो कार्य आतंककारी भएको पनि उनको भनाइ छ । बन्दकै दिन बसेको संसद् बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले चन्द समूहले लडाकू दस्ता तयार गरेको र ऊसँग चारवटा कम्पनी रहेको पनि खुलासा गरे । उनले सो समूहले काठमाडौं उपत्यकालाई कारबाहीको निशाना बनाएको पनि बताए । यसबाट चन्द समुहको शक्ति विस्तार भइरहेको बुझ्न सकिन्छ भने सरकारको यसअघिका आँकलन गलत रहेको पनि बुझ्न सकिन्छ ।
सरकारले गिरफ्तारी र हत्याबाटै संघर्षरत पक्षलाई सिध्याउँछु भन्ने हो भने त्यसबाट समाधान ननिस्कने स्पष्ट देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा आरोप लगाउने, अक्रोश पोख्ने भन्दा पनि सरकारले सो पक्षसँग संवाद थाल्नुपर्ने देखिन्छ । जनतामा त्रास उत्पन्न भइरहेको सन्दर्भमा आफ्ना गतिविधि स्थगित गरी वार्तामा आउन सो समूहलाई आग्रह गर्नुपर्छ । सो भन्दाअघि उक्त समूहमाथिको प्रतिबन्धका सम्बन्धमा पुनर्विचार आवश्यक छ । किनकि प्रतिबन्धित अवस्थामा त्यस समूहका जिम्मेवार नेता वार्ताका लागि तत्पर हुँदैनन् । तत्कालीन माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरु र चन्द समूहबीच वार्ताको वातावरण निर्माणका लागि सम्पर्क भइरहेको भनिए पनि औपचारिकरुपमै वार्ता नभएसम्म यसमा पत्यार गर्न सकिने आधार छैन । जेसुकै भए पनि निकास वार्ताबाटै निकाल्नुपर्छ । हिंसाको पुनरावृत्ति हुने अवस्था आउन दिनुहुँदैन ।
चन्द समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनै पर्छ । यसका लागि सरकारको सकारात्मक प्रयास आवश्यक छ । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जो पूर्वमाओवादीका नेता हुन्, उनले ‘चन्द समूहका गतिविधि धेरै अगाडि नजाने’ अभिव्यक्ति दिनुले केही आशावादी हुने ठाउँ पनि छ । तर यो उनको भनाइ मात्र हो वा भित्र साँच्चिकै सकारात्मक प्रयास भएका छन् ? त्यो भने स्पष्ट छैन । यद्यपि, ‘जुन खालका घटना घटे, ती वार्ताको वातावरण बनाउन सहयोगी हुने’ भन्दै उनले केही भइरहेको अनुमान गर्न ठाउँ दिएका छन्, जुन राम्रो कुरा हो । सरकारले गत साउनमा पूर्वमन्त्री एवं सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा असन्तुष्ट समूहहरुसँग संवाद गर्नका लागि वार्ता टोली गठन गरेको थियो । सो टोलीले केही त्यस्ता समूहसँग वार्ता गरेको र केही आफ्ना गतिविधि परित्याग गर्न तयार भए पनि सो समूहको उक्त टोलीसँग भने खासै सम्पर्क र वार्ता हुन सकेको थिएन ।
हिंसा र द्वन्द्वले मुलुक र मुलुकवासीको हित गर्दैन भन्ने हामीले बुझिसकेका छौं । ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भोगेका हाम्रा सामु विगतको दुःखद घटनाक्रम छँदै छ । यस्तो अवस्थामा पुनः मुलुकलाई भीडन्तको बाटोतर्फ जान दिनु वा लैजाने प्रयास गर्नुहुँदैन । अझ हिजोको विद्रोही तथा आफूलाई ‘कम्युनिस्ट’ भन्ने शक्ति नै सत्तासीन रहेको अवस्थामा एउटा कम्युनिस्ट समूहले हिंस्रक आन्दोलनमा जानु आफैंमा अस्वाभाविक पनि छ । यस्तो अवस्थामा सरकार र विद्रोहीबीच सहमतिको आवश्यकता छ । यसमा जति ढिलाइ हुन्छ उति नै आमनागरिक त्रसित हुनुपर्ने र हाल दुवै पक्षले लिएका नीति आत्मघाती हुन सक्ने भएकाले यस्तो बाटोबाट यथाशक्य छिटो शान्ति र सहकार्यको दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । यसैमा सरकार, विद्रोही र नेपाली जनतासमेतको हित सम्भव छ ।