सरकारी विद्यालयलाई उपेक्षा




सरकारी कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका छोराछोरीलाई अनिवार्यरुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न स्थानीय तहले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षित गराउन केही स्थानीय तहले आफ्ना मातहतका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएलगत्तै संस्थागत विद्यालयसम्बद्ध प्याब्सन, इष्टु र संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघले आपत्ति प्रकट ग¥यो । संविधानतः वस्तु तथा सेवा छनोटको अधिकार भए पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ राम्रो नहुने र उत्कृष्ट नतिजा नआउने भ्रम अद्यापि कायमै छ । यही मानसिकताका कारण पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालय, गरिब तथा विपन्नका छोराछोरी पढ्ने विद्यालय बन्न पुगेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउने तर सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा भने ध्यान नदिने प्रवृत्ति हाबी छ । शिक्षा सेवा आयोगमा पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि उत्तीर्ण हुन नसकेका शिक्षकले नै निजी विद्यालयमा पढाएका विद्यार्थी शतप्रतिशत उत्तीर्ण हुने तर सामुदायिक शिक्षकले पढाएका विद्यार्थीको नतिजा सन्तोषजनक नहुनुको कारण विषयगत शिक्षकहरु जवाफदेही नहुनु नै हो । विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कस्तो बनाउने भन्ने अहम् भूमिका शिक्षकहरुकै हुन्छ । हरेक विषयगत शिक्षकले आफूले पढाउने विषयप्रति जवाफदेही हुनसके शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि नहुने कुरै आउँदैन । सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक छलफल गर्ने परिपाटी अझै बनिसकेको छैन ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु शिक्षक कम र दलका कार्यकर्ता बढी छन् । शिक्षकका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना गर्नुपर्ने विषयमा शिक्षकका पेसागत संघ÷संगठनले पनि दबाब दिन सकेका छैनन् । जागिरका लागि मात्रै सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने काम गरेका शिक्षकबाट परिवर्तनको केही आश गर्न सकिन्न । एकाध सामुदायिक विद्यालयमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर केही शिक्षकले विद्यालय सुधारका लागि भरसक प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । तर, सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि एकाध व्यक्तिको प्रयासले मात्र खास उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन ।

विषयगत शिक्षकले इमानदारितापूर्वक शैक्षिक गुणस्तरका लागि ध्यान दिने हो भने निजी विद्यालयको जस्तै नतिजा सामुदायिक विद्यालयले पनि हासिल गर्नेमा दुईमत छैन । केही नमुना सामुदायिक विद्यालयले निजी विद्यालयलाई अहिले पनि उत्कृष्ट नतिजामा चुनौती दिँदै आएका छन् । आधारभूत सुविधाका विषयमा मात्रै ध्यान दिन सके पनि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

विद्यार्थी अभावकै कारण कतिपय विद्यालय अहिले गाभिने तथा खारेज हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । कतिपय गाभिएका छन् । सामुदायिक विद्यालयको यस्तो स्थिति भइसक्दा पनि शिक्षकहरुले विद्यालयलाई राजनीति गर्ने थलो बनाउनु विडम्बनाको विषय हो । कुनै व्यक्तिको विचार र आस्था कुनै दलमा रहनु अन्यथा होइन । तर, दलहरुले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरुमा विद्यालय नै बन्द गरेर सहभागी हुने प्रवृत्ति छ । त्यस्ता शिक्षकबाट सामुदायिक विद्यालयको उन्नतिको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन ।

आफू शिक्षक भई सामुदायिक विद्यालयमा पढाएर आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाउनु भनेको आफ्नै क्षमता र योग्यताको खिल्ली उडाउनुजस्तै हो । आफूले सामुदायिक विद्यालयमा काम गरेर निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनु नैतिकताको दृष्टिले पनि अनुचित कार्य हो । यस्तो प्रवृत्ति भएका शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई नैतिकताका आधारमा पनि विद्यालयमा रहने अधिकार हुनुहुँदैन । सामुदायिक विद्यालय जागिर खाने र राजनीति गर्ने अड्डा पनि बन्नुहुँदैन । स्थानीय निकायले यस्तो समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
– नरेश सुवेदी, हाल कुवेत ।

खानेपानी समस्यामा स्थानीयवासी जागरुक
प्युठानको मल्लरानी गाउँपालिका–३ चौरपानीमा खानेपानीको व्यवस्था मिलाउन स्थानीयवासीले आफ्नो बलबुताबाट निकै प्रयास गरे । गाउँमा पानी ल्याउन त्यति सहज थिएन । ठूलो लगानी लाग्थ्यो । स्थानीयवासीलाई घन्टौं लाग्थ्यो एक गाग्री पानी घरमा ल्याउनको लागि । यो समस्यालाई उनीहरूले नेताका कानमा पु¥याए । सरकारका सदरमुकामस्थित विकासे योजनामा पु¥याए । डेलिगेसन गए । निर्वाचनका बेलामा भोट माग्न आउने नेताहरूलाई गुनासा पोख्दै सहयोग गर्न अपिल गरे । नेताहरूबाट फोस्रा आश्वासन पनि पाए ।

त्यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएकी संघीय जनप्रतिनिधि हुन् श्रीमती दुर्गा पौडेल । जसले योजनाविद् डा. गोविन्द पोखरेललाई झीनो मतले हराएकी थिइन् । योजनाविद् गोविन्द पोखरेल पनि सोही गाउँपालिका निकटका बासिन्दा हुन् । चाहेको भए उनले पनि त्यहाँ पानी ल्याउन पहल गर्न सक्थे । नेताहरूलाई त भोटमात्र चाहिएको थियो । चुनाव जितेपछि जनता किन आवश्यक पर्छन् र ? आफूहरूलाई मिनरल वाटर उपलब्ध भएपछि जनताको पेटमा पानी परोस् कि नपरोस्, यो चासोको विषय हुँदैन ।

सदरमुकाम खलंगादेखि नजिकै रहेको चौरपानीमा पानीको लागि कतैबाट सहयोग नपाएपछि जनताले पानी आन्दोलन शुरु गरे । तिहारमा रित्तो गाग्री ठटाएर खेले । भैलोबाट ६५ हजार नगद संकलन भयो । घरबाहिर भएका गाउँवासीबाट पनि २ लाख ७७ हजार रुपियाँ संकलन भयो ।

अहिले त्यहाँ पानीको राजनीति शुरु भएको छ । राजधानी र सदरमुकाममा बस्ने नेताहरूको ध्यान खिचिएको छ । यसकारण पनि खिचिएको छ कि चौरपानीवासीले राजनीतिक पार्टीका कार्यक्रमहरू नै बहिष्कार गरिदिए । यसरी बहिष्कार गरेपछि भाषणलाई प्राथमिकता दिने नेताहरू समस्यामा परेका छन् । स्थानीय जनताले चाहेमा राजनीति नै ठप्प पारिदिन सक्छन् भन्ने कुराले नेताहरूलाई तर्साएको छ ।

पानीका लागि जनताले कुरा उठाउँदा नेताहरू सुन्दैनन् भने तिनीहरूलाई कसरी आफ्ना जनप्रतिनिधिको दर्जा दिने ? प्युठानका अधिकांश दूरदराजका बस्तीमा पानीको टड्कारो समस्या देखिएको छ । हुन त यस्तो समस्या देशैभरि छ, खासगरी पहाडी बस्तीमा यो समस्या बढी देखिएको छ । सरकारमा रहेर नीति निर्माण गर्नेहरूले यो कुरा बेलैमा सोच्नु आवश्यक छ ।
– असिम मिया, हाल ः बिजुवार, प्यूठान ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्