नेपाल सरकारले आम–आवाजलाई ठाडो चुनौती दिंदै संघीय सांसदको तजबिजमा उनीहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुने गरी प्रतिव्यक्ति ६ करोड रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ । १५ जेठमा घोषणा गरेको बजेटले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र आम नागरिकको आवाज सुन्दै गत वर्ष दिएको प्रतिसांसद ४ करोड रुपियाँ यस पटकबाट हटाउनुपथ्र्यो, त्यसो भएन ।
मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सबल बनाउन सात सय ५३ स्थानीय सरकार रहेको र उनीहरुमार्फत नै विकास–निर्माणका गतिविधि अघिबढ्नुपर्नेमा सांसदको तजबिजमा खर्च गर्ने ६ करोड रुपियाँले सैद्धान्तिक रुपमा नै विचलन ल्याउनेछ । केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अमान्य ठहर गर्दै ल्याइएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि यो व्यवस्था मैत्रीपूर्ण हुनैसक्तैन । सांसदलाई बजेट दिने कुरा राजनीतिमा सिण्डिकेट प्रयोग गर्नका लागि मात्र हो भनेर स्थानीय मेयर, उपमेयरलगायतका जनप्रतिनिधिले सशक्त आवाज उठाए पनि त्यसको सुनवाइ नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्छ । केन्द्रीकृत मानसिकतालाई बजेटले त्याग्न नसक्नु र स्थानीय तहका लागि प्राथमिकता नदिनु यस बजेटको त्रुटि हो । मुलुल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको सन्दर्भलाई संस्कारमा रुपमा स्वीकार गर्न नसक्नु कमजोरी नै हो ।
यस्ता केही महत्वपूर्ण सबालमा बजेटले बेवास्ता गरेर अलोकतान्त्रिक काम गरे तापनि बजेटले केही राम्रा पक्षमा पनि योगदान दिएको छ । १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेटले कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ, यातायातका क्षेत्रमा बजेट बढाएको छ, नौबीसे सुरुङ बनाउने, राजनधानीनिकट विमानस्थल निर्माण गर्ने, महिला स्वास्थ्यलाई महत्व दिनेआदि विषयमा ध्यान दिएर बजेटले प्रशंसा पनि बटुलेको छ । ७० वर्ष पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलाका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएर लोकप्रिय काम पनि गरेको छ ।
विकास–निर्माणमा फड्को मार्नेहो भने यातायात क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ । रेलमार्गको निर्माणलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएरै भएपनि सरकारले करिब ८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । मुख्य रुपमा रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहण लगायतका काममा खर्च हुने यो रकम पर्याप्त भने होइन । रेल विभागले झण्डै २० अर्ब मागेको अवस्थामा यो निकै न्यून हो । बजेट न्यून भएपनि पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग र चीन तथा भारतलाई रेलमार्गले जोड्ने महत्वाकांक्षी आयोजना अघि बढाउने अवधारणाका लागि सकारात्मक भन्नैपर्छ ।
रक्सौल–काठमाडौं र केरुङ–काठमाडौं जोड्ने रेल अनुदानमा बनाइदिन नेपालले भारत र चीनसामू प्रस्ताव गरेको अवस्थामा दुबै अन्तरदेशीय रेलमार्गलाई अघि बढाउन डीपीआर तयार गर्ने योजना सकारात्मक छ । तर, मुलुकमा नीति राम्रो भएपनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिंदै आएको सन्दर्भमा योजनाले मात्र सन्तुष्ट हुने अवस्था भने छैन । आम–आवाजविपरीतका कार्यलाई छोड्ने र जनताका मागलाई जोड्ने मानसिकताका साथ सरकार अघि बढ्नुभने आवश्यक छ ।