आज घोषणा हुने बजेटमा संघीय सांसदको तजबिजमा खर्च हुने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम रोकिएला कि नरोकिएला– आम चासोको विषय छ । जनप्रतिनिधि पनि भनिने सांसदहरुले आम नागरिकको चाहना विपरीत वार्षिक १० करोड रुपियाँको माग गर्दै आएका छन् भने सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका कतिपय नेताहरुले नै यस प्रकारको रकम दिनु भ्रष्टाचार निम्त्याउनु हो भन्दैछन् ।
यस प्रकारको बजेट दिनुहुन्न भन्नेको तर्क छ, मुलुकमा संघीय संरचनाअनुसार विकास निर्माण गर्न सात सय ५३ अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह गठन भएको अवस्थामा संघीयताको मर्मविपरीत केन्द्रीकृत रुपमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले द्वैध नेतृत्वको विकास गर्दछ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग भएको विषयमा विरोध भएको देख्दादेख्दै सांसदहरुबाट यस प्रकारको माग आफैमा विडम्वनायुक्त छ । चुनाव लड्दादेखि नै प्रतिनिधिहरुले विकास–निर्माणसँग सम्बन्धित ठूला गफ दिने, आश्वासन बाँड्ने कारणले उनीहरुलाई अर्को निर्वाचन आफ्नो पक्षमा बनाउन यस प्रकारको बजेट चाहिन्छ ।
चुनावताका फलानो ठाउँमा पुल बनाउँछु, सडक बनाउँछु भन्दै विकासका एजेन्डा अघि सारेका कारण प्रत्यासीहरु त्यसलाई पूरा गर्न बजेटको खोजीमा हुन्छन् । अर्को पक्ष त के भने, स्थानीय निकायको निर्वाचन नभइरहेको समयमा अपनाइएको यस विकल्पलाई आजको भिन्न परिवेशमा पनि निरन्तरता दिनु तार्किक छैन । विगतमा यसरी सांसदका नाममा बाँडिएको रकम ठीक किसिमले खर्च हुन पनि सकेको देखिन्न । यस कार्यक्रमको सम्पूर्ण बजेटको योजना पहाडका २० र तराईका १० प्रतिशत मात्र सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ । यस कार्यक्रमको केही बजेट खर्च नभएको स्थिति पनि छ ।
विधायक जो विधान वा कानुन बनाउन चुनिएका हुन्, उनीहरु बजेटका लागि लबिङमा लाग्नु सिद्धान्ततः पुष्टि गर्नमिल्ने विषय पनि होइन । सिंगो मुलुकका लागि सोचेर ऐन बनाउने कि आफ्नो क्षेत्रका लागि मात्र सोचेर बजेट माग्ने ? देशमा संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहको जिम्मामा स्रोत पहिचान र विकास निर्माणको काम गइसकेको तथ्यलाई स्वीकार गर्नुको साटो व्यक्तिको तजबिजमा खर्च गर्ने मानसिकता दुर्भाग्यपूर्ण छ । विकास खर्च गर्ने सक्षम निकायहरुलाई यस अवधारणाले कमजोर बनाउँछ । आफ्नो तजविजीमा बजेट चलाउने सांसदहरुको लालचले उनीहरुलाई पनि विवादास्पद बनाउनसक्छ । यसरी हेर्दा कुनै पनि दृष्टिले यसलाई रोक्नु आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य छ ।
यही आशयका साथ आम नागरिकले निरन्तर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दैआएका छन् । यस प्रकारको विचार राख्नेमा नागरिक समाजका अगुवा, बुद्धिजीवी र आम नागरिकहरु छन् । एक प्रकारले भन्नुपर्दा सीमित संघीय सांसदबाहेक सबैले यस मागको विरोध गरेका छन् । नेपाल समाचारपत्रलगायतका सञ्चारमाध्यमहरुले निरन्तर रुपमा जनआवाजलाई समेटेर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको १० करोड रुपियाँ रोक्नुपर्छ भन्दैआएका छन् । अब आज हेर्नुछ, वर्तमान सरकारले आज प्रस्तुत गर्ने बजेटमा आम–आवाज सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन ?