बिचौलिया तह लगाऊ



नेपालको हरेक क्षेत्रमा बिचौलियाको बिगबिगी छ । सरकारी कार्यालय, अड्डा–अदालत, अस्पताल, स्थानीय सरकारदेखि केन्द्र सरकारसम्म सर्वव्यापीरुपमा बिचौलियाको प्रभाव बढेको छ । आमसर्वसाधारणलाई बिचौलियाविना काम नै नहुने जसरी भ्रम स्थापित भइसकेको छ । सेवाग्राहीहरु बिचौलियाबाट नघेरिएका बिरलै ठाउँ होलान् । सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले विनासमस्या खुरूखुरू काम सम्पन्न गरेको कमैको मात्र अनुभव हुनसक्छ । कर्मचारीको लोभी मनोवृत्तिकै कारण सरकारी कार्यालयमा सरासर काम हुँदैन भन्ने आममान्यता अझैसम्म परिवर्तन हुन सकेको छैन ।

विशेष गरी मालपोत, राजस्व, यातायात व्यवस्था, वैदेशिक रोजगार विभाग र अदालतमा बिचौलियाको उपस्थिति अनिवार्यजस्तै हुन पुगेको छ । सर्वसाधारण सानो कामका लागि पनि बिचौलियामार्फत नै जानुपर्ने र अनावश्यक रकम दिनुपर्ने अभ्यासले नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत बन्न पुगेको छ । विनाघूस काम नबन्ने अवस्था सिर्जना हुनु भ्रष्टाचार संस्थागत भएको बलियो प्रमाण हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तले तीनै तहको सरकारमा बिचौलियाकै कारण अनियमितता बढेको स्वीकार गरेका छन् । हरेक क्षेत्रमा देखिएको बिचौलियाको प्रभाव चुनौतीका रुपमा रहेको उनको भनाइले बिचौलियाको बिगबिगी कति हदसम्म बढेको छ भन्ने पुष्टि गर्छ ।

स्थानीय तहमा बिचौलियाको प्रभाव अझै बढी देखिएको छ, जसका कारण जनता प्रत्यक्षरुपमा ठगिने गरेका छन् । सरकारका जुनसुकै योजनाहरुमा बिचौलियाको प्रभाव र अनियमितता हुने गरेको छ । स्थानीय तहमा हुने गरेका अनियमितताका फेहरिस्त महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले देखाइसकेको छ । महालेखाकै सुझावलाई सूक्ष्म ढंगले केलाउने हो भने सरकारले भ्रष्टाचारमा कीर्तिमान कायम गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहका सरकारमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार बढेको देखिनुमा बिचौलियाको प्रभाव नै हो ।

जनप्रतिनिधिका आफ्ना नजिकका नातेदार, परिवार तथा निकटका व्यक्तिहरुलाई उपभोक्ता समिति बनाएर काम गर्दा ब्रह्मलुट भइरहेको छ । यस विषयमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेको अख्तियारका जिम्मेवार अधिकारीले नै बताउँदै आएका छन् । सरकारका एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका डरलाग्दा अनियमितताका प्रकरणहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । चर्चामा नआएका र आफन्त तथा बिचौलियामार्फत भइरहेका अनियमितताको ग्राफ कस्तो होला र भ्रष्टाचारले कसरी नेपाली समाजमा जरो गाडिरहेको होला भनेर अनुमान गर्न पनि गाह्रो पर्छ । अख्तियारले सरकारले गरेका १ हजार ८ सय ४८ वटा ठेक्का योजनाको काम हेर्दा ठूलो अनियमितता भएको पाएको छ । केही योजनामा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।

नेपालमा जे काम गर्न पनि बिचौलिया चाहिने अवस्था उत्पन्न भइसकेको छ । मानिलिऊँ, कुनै अस्पतालमा डाक्टर वा स्वास्थ्यकर्मीको लापरबाहीका कारण कुनै बिरामीको मृत्यु भयो । यस्तो अवस्थामा अस्पताल प्रशासन, जिल्ला प्रशासन वा सरोकारवालाले छानबिन समिति बनाएर घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धान गरी घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने हो । तर, यस्तो घटना भइहाल्यो भने सर्वप्रथम बिचौलिया नै मध्यस्थकर्ता बनेर प्रकट हुन्छन् ।

क्षतिपूर्तिलगायतका सर्त पूरा नभएसम्म आन्दोलन चर्काउने, हुलदंगा मच्चाउने, अस्पताल तोडफोड गर्ने, चिकित्सकलाई कुटपिट गर्ने र उपचारसेवा प्रभावित पार्न उक्साउने गर्छन् । क्षतिपूर्तिको रकम मिलिसकेपछि पीडितलाई केही मात्र दिएर मोटो रकम आफैँ लिने प्रवृत्ति छ । बिचौलियाकै बिगबिगीका कारण अस्पतालमा हुने अप्रत्याशित मृत्युमा अनुसन्धान नै नगरी गल्ती ढाकछोप गर्ने र डरत्रासमा क्षतिपूर्ति दिएर स्थिति सामसुम पार्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ । बिचौलियाको अतिक्रमणबाट अस्पताल र अदालतसमेत बाँकी नरहेपछि अन्य क्षेत्रको अवस्था सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ । जुनसुकै कामका लागि पनि बिचौलिया पाल्नै पर्ने सामाजिक संस्कार स्थानीय तहदेखि नै तोड्नु आवश्यक देखिएको छ ।
– प्रदीप नेपाली, काठमाडौं ।

आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड देऊ
आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि लुम्बिनी भ्रमण वर्ष आरम्भ भएको छ । संघीय सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्षको पूर्वतयारीस्वरूप प्रदेश ५ सरकारले भ्रमण वर्ष २०७६ घोषणा गरेको हो । नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरिएको सन् २०२० मा निकै महत्वाकांक्षी लाग्ने २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य गरिएको छ । नेपाल भ्रमण वर्षको पूर्वतयारीस्वरुप लुम्बिनी भ्रमण वर्ष आरम्भ भइसकेको अवस्थामा पर्यटकहरु भित्र्याउन के–कस्ता योजना बनाउनुपर्ने भन्नेमा गम्भीर छलफल हुन आवश्यक छ ।

नेपालमा पर्यटन व्यवसयाको प्रवद्र्धन र व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने देशको अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । तसर्थ, भ्रमण वर्षको शुभारम्भसँगै जिम्मेवार निकायले समग्र पर्यटकीय क्षेत्रलाई व्यवस्थित एवं सुविधासम्पन्न बनाउन गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । अहिले पनि थुप्रै पर्यटकीय स्थलहरुमा पूर्वाधारको अभाव देखिएको छ । सडक, स्वास्थ्य र अत्यावश्यक पूर्वाधारको निर्माणविना पर्यटक भित्र्याउन मुस्किल देखिन्छ । त्यसैले, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म पूर्वाधारको व्यवस्थापना र निर्माणमा बृहत् छलफल हुन आवश्यक छ ।

सन् २०१७ मा झन्डै १० लाख पर्यटक नेपाल आएका थिए । अबको डेढ वर्षपछि शुरु हुने नेपाल भ्रमण वर्षभरिमा पर्यटकको संख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । नेपालमा पर्यटकहरूको आकर्षण धेरै छ । सडक र उडान प्रभावकारी बनाउन नसकेर समस्या भएको हो । विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने काम र पर्यटक जाने ठाउँको सडक निर्माण तीव्र गतिमा निर्माण गर्नुपर्छ । अतः भ्रमण वर्षलाई सार्थक बनाउन आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण र व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकाय चनाखो हुनुपर्छ । त्यसै गरी, नेपाल भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन पूर्वतयारीका साथ अघि बढ्न सम्बन्धित सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्छ ।
– सफल शाक्य, काठमाडौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्