के बादल विप्लवका प्रवक्ता हुन् ?



नेपाल सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले सोमबार संघीय संसदलाई संवोधन गर्दै भन्नुभयो– नेकपा विप्लव समूहले जनसरकार गठन गरिसक्यो, जनसेना बनाइसक्यो, उसको निशानामा अहिले उपत्यका परेको छ । कत्रो ठूलो गुन लगाउनुभयो बादलले विप्लवलाई । केही वर्षअघिसम्म साथ–साथ हिंडेका, गाउँ–बेसी गरेका साथीलाई गुन लगाउनु अस्वाभाविक पनि होइन । तर, गृहमन्त्री बादलले संसदमा यो कुरा सार्वजनिक गरेर नेकपा विप्लव समूहलाई करोडौंको विज्ञापन निशुल्क उपलव्ध गराउनुभयो । किनभने, नेकपा विप्लव समूहले जनसरकार गठन गर्नुका साथै जनसेनासमेत बनाएको आम जनतालाई जानकारी थिएन ।

छिमेकी भारतमा भएको अंग्रेजविरुद्धको युद्धसँग नेपाली अनभिज्ञ छैनन् । सन् १९३१ को मार्चमा लाहोर जेलमा निर्दयतापूर्वक फाँसीमा झुण्डाइएका भगत सिंह र उनका साथीहरुले बम बनाउने सूत्र सार्वजनिक गर्न रोचक तरिका अपनाए । न्यायाधीशका अगाडि कठघरामा उभिएर उनीहरुले बयान दिने क्रममा बम बनाउन कच्चासामग्रीका रुपमा के–कस्ता वस्तु कुन मात्रामा मिलाउनुपर्छ भनेर खुलासा गरिदिए । उनीहरुको उद्देश्य थियो, देशका आम युवाले बम बनाउन जानून् र साम्राज्यवादी अंग्रेजका विरुद्ध आक्रमण गरुन् ।

गृहमन्त्री बादलले संसदलाई जानकारी दिनु त आवश्यक थियो, तर लोकतान्त्रिक पद्धतिकै विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह गर्ने समूहलाई फाइदा पुर्याउने गरी बोल्नु अनावश्यक मात्र होइन, आपत्तिजनक थियो । विप्लव समूहले जनसरकारको रुपमा जनपरिषद् गठन गरेको र जनसेनाको रुपमा चार कम्पनी निर्माण गरेको जानकारी दिएकै कारण अब विद्रोही समूह आम नागरिकका मनमा थप त्रासदीय बन्नपुग्यो । उसले आगामी दिनमा आह्वान गर्ने नेपाल बन्द अब अरु बढी ‘सफल’ हुनेभयो ।

विप्लव समूहले शान्ति र स्थायित्वलाई प्रभाव पार्ने गतिविधि गरिरहेको भन्दै बादलले हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गरिने दावी पनि गर्नु त भएको छ तर त्यसमा धेरैको विश्वास छैन । किनभने एकै दिन १० स्थानमा बम राख्ने र केही स्थानमा विस्फोट पनि गराउने, बन्दको पूर्वसन्ध्यामा मुलुकका विभिन्न शहरमा मसाल जुलुस पनि गर्नसक्ने समूहलाई नियन्त्रण गर्नसक्ने भए पहिलानै गरिसकिएको हुन्थ्यो । वार्ता र सम्वादद्वारा राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने गफ गर्ने तर भ्रष्टाचार र कमिशनखोरी भने बढाइरहने होभने विप्लव पक्षतिर चाहिं मूलधार नसर्ला भन्नसकिन्न ।

संसदमा उभिएर नेकपा विप्लवको प्रवक्तासरह विज्ञापन गरेको चाल नपाउने सरकारका गृहमन्त्रीले विद्रोहीलाई वार्तामा ल्याउने कुरामा यसै पनि विश्वास गर्न सकिन्न । कम्तीमा एक पटक दुई तिहाई पाएपछि प्रेस, निजी क्षेत्र र विरोधी दल जोसुकैमाथि जसरी पनि झम्टिन मिल्छ भन्ने मानसिकताले ग्रस्त सरकारले आफूलाई परिवर्तन गर्नु मात्र विप्लव समूहलाई ‘साइज’ मा ल्याउने विकल्प हो भनेर बुमm्नु आवश्यक छ ।

(हिजो सम्पादकीयको दोस्रो हरफमा ‘सोमबार’ लेखिनुपर्नेमा मंगलबार पर्नगयो, सच्याई बुझिदिन अनुरोध छः सम्पादक)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्