मुलुकका सबै नगरपालिका एवम् गाउँपालिकालाई अप्टिकल फाइबरको माध्यमबाट इन्टरनेटको पहुँचमा पु¥याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सरकारले अघि बढाएको छ । तराई तथा राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा यो सुविधा भए पनि मुलुकको बाँकी भूभागमा हालसम्म यो सुविधा छैन । पुरानै प्रविधिद्वारा इन्टरनेटको सुविधा प्रदान गरिएको छ । तर परम्परागत प्रविधि भरपर्दो छैन । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका सबै पालिकाहरूलाई अप्टिकर फाइबरका माध्यमबाट इन्टरनेटको पहुँचमा पु¥याउने अभियानअन्तर्गत पहिलो चरणमा मध्यपहाडी लोकमार्गलाई छनौट गरिएको छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्गले पाँचथरदेखि बैतडीसम्मका २४ जिल्लालाई छुन्छ । शुरुको चरणमा मध्यपहाडी लोकमार्गको कुल १७ सय किलोमिटर र त्यस आसपासको थप ७ सय गरी २४ सय किलोमिटर अप्टिकल फाइभर बिच्छ्याइनेछ । यसबाट मुलुकको पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका ३२ जिल्ला सदरमुकाम प्रत्यक्ष लाभन्वित हुनेछन् । यसको शुभारम्भ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धादिङ जिल्लाको गल्छीबाट शुरु गरेका छन् । त्यस्तै सिन्धुलीको खुर्कोट र धनकुटाको हिलेमा पनि फाइबर बिछ्याउने कामको औपचारिक शुरुवात गरिएको छ । यसको अनुमानित लागत ९ अर्ब रुपियाँ छ भने तीन वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
तामाको तार तथा अन्य उपकरणमार्फत टेलिफोन तथा इन्टरनेट सुविधा प्रदान गर्ने पुरानो प्रविधि नेपालमा लामो समयदेखि नै थियो । यो प्रविधिले ध्वनिको गतिमा सूचना सम्प्रेषण गर्छ । साथै अवरुद्ध हुने सम्भावना पनि धेरै हुन्छ । तर अप्टिकल फाइबर यस्तो प्रविधि हो जसले ध्वनिलाई प्रकाशमा रूपान्तरण गर्छ र प्रकाशको गतिमा सूचना सम्प्रेषण गर्छ । अवरुद्ध हुने सम्भावना पनि अत्यन्त कम हुन्छ । अप्टिकल फाइबर प्रविधिको पहुँच जहाँ–जहाँसम्म हुन्छ, त्यहाँ–त्यहाँसम्मका सबै कार्यलयहरूलाई नेटवर्किङको माध्यमबाट जोड्न सकिन्छ । जसका कारण काम कारबाही छिटो, छरितो, सस्तो र भरपर्दो हुन्छ ।
सरकारी सेवाहरू डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउँदै सेवामा पारदर्शिता ल्याउने उद्देश्य पूरा गर्न यो एउटा बलियो आधार हुनेछ । त्यस्तै ई हेल्थ, ई लर्निङजस्ता सुविधामा आमजनताको पहुँच पु¥याउन पनि यो सहयोगी हुनेछ । विशेष गरी, देशैभर इन्टरनेट प्रवाह गर्न एककिसिमको बाटोको काम अप्टिकलले गर्नेछ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी डिजिटल नेपाल परियोजना अघि सारेको छ । यो परियोजनाका लागि आधारभूत प्रविधि भनेकै अप्टिकल फाइबरको कनेक्सन हो ।
खासगरी, यो कामको शुरुवात ३ वर्षअघि नै गर्नुपर्ने थियो । २०७३ सालदेखि काम शुरु गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो तर लगानीको प्रतीक्षा गर्दागर्दै तीन वर्ष समय खेर गयो । ढिलै भए पनि सरकारले कामको थालनी गरेको छ । जुन–जुन संस्था तथा निकायलाई यो जिम्मेवारी दिइएको छ, त्यसलाई हेर्दा लक्षित बजेट तथा समयमै यो काम सम्पन्न हुने देखिन्छ ।
– दिप्सन खनाल, स्याङ्जा ।
के संघीयता यही हो ?
देशमा तीन तहको निर्वाचन भएसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुगेको छ । स्थानीय तहबाटै जनताले आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्न पाउने भएका छन् । तर, स्थानीय सरकारले फजुल खर्च बढाउँदा सिंहदरबारको अधिकार जनप्रतिनिधिलाई मात्र लागेको देखिन्छ । किनभने, केही स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा र फजुल खर्च बढाइरहेको छ । स्थानीय तहमा विकासको लहर ल्याई संविधानले दिएको २२ वटा एकल अधिकार र १५ वटा साझा अधिकारको उपयोगमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा स्थानीय सरकारले आफ्नो सुविधालाई मात्र प्राथमिकता दिइरहेको छ । संघीयता आएसँगै गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार आउने बताए पनि नागरिकले संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोगबाटै वञ्चित भइरहेका छन् । तसर्थ, स्थानीय तहले फजुल खर्च नगरी विकास र समृद्धिमा बढी प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।
स्थानीय तहको शासन–व्यवस्थाको निर्देशन, नियन्त्रण, सञ्चालन गर्ने अधिकार गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित छ । सरकारले स्थानीय तहले सम्पादन गर्नुपर्ने ३ सय ५७ वटा क्रियाकलाप पहिचान गरेको छ । स्थानीय तहले ती क्रियाकलापलाई सूक्ष्म अध्ययन गरी जनमैत्री बन्न आवश्यक छ । अतः फजुल खर्चमा स्थानीय तह बढी केन्द्रित भएमा संघीयता नै धरापमा पर्ने कुरा सबैले बेलैमा सोच्न जरुरी छ ।
– प्रशान्त केसी, पाल्पा ।