नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपाल पत्रकार महासंघको आयोजनामा शनिबार राजधानीमा सम्पादकहरुका साथ भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बहुसंख्यक वक्ताहरुले केपी ओलीको वर्तमान सरकारले प्रेसलाई कुनै महत्व नदिएको धारणा राखे ।
‘वषौंदेखि सक्रिय पत्रकारलाई सम्झाउने र पढाउने मानसिकताका साथ बोलाउने काम पहिला कुनै पनि सरकारले गरेको थाहा थिएन, तर प्रधानमन्त्री ओली सम्पादकहरुलाई बोलाउनुहुन्छ र गुगल सर्च गर्न सिकाउनुहुन्छ’ अनलाइन खबरका सम्पादक अरुण बरालले भन्नुभयो, वातावरण पनि हेपाहा किसिमको तयार पारिन्छ, उहाँ उच्च आसनमा बस्नुहुन्छ, सम्पादकहरुलाई तल राख्नुहुन्छ र पढाउन थाल्नुहुन्छ ।
न्युज ट्वेन्टीफोर टेलिभिजनका सम्पादक नवराज चालिसेले समर्थन जनाउनुभयो, ‘सरकारी व्यक्तिलाई स्टुडियोमा ल्याउन अब सजिलो छैन, उहाँहरु मिडियालाई कुनै महत्व दिनुहुन्न ।’ निजी क्षेत्रको स्वतन्त्रतालाई सरकारले संकुचित बनाएको छ, यस्तो पहिला अनुभव भएको थिएन ।
‘पत्रकार महासंघलाई पनि सरकारबाट बजेट चाहिने, यहाँ पदाधिकारी हुन पनि पार्टीले टिकट दिनुपर्ने भएपछि सरकारले नेपाली प्रेसलाई कसरी टेरोस्’ प्राइम टिभीका सम्पादक अर्जुन खड्काको धारणा थियो ।
पत्रकारको मानमर्दन गर्ने काममा सिंगो सरकार सक्रिय रहेको सहभागीहरुको धारणा थियो । सरकारले हरेक मञ्चमा मिडियालाई आलोचना गरेपछि उनीहरुका अनुयायी जनतामा पनि पत्रकार भनेका खराब नै हुन् भन्ने धारणाको विकास भएको पनि सहभागीहरुको विचार थियो ।
‘हामीले आफ्नो काम जिम्मेबार र जवाफदेहीपूर्ण बनाउँनै पर्छ, मलाई जे लेख्न पनि छुट छ तर त्यो लेखेको सामग्रीले पार्ने असर वा प्रभावको जिम्मेवारी मैले नै लिनुपर्छ’ सेतो पार्टी न्यूजपोर्टलका प्रधानसम्पादक अमित ढकालको धारणा थियो, हामी पर्याप्त मात्रामा जिम्मेवार र जबाफदेही नभएका कारण पनि नेता र पाठकले समेत आलोचना गर्ने अवसर पाएका हुन् कि भनेर हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।
संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्ध भयो, वर्तमान सरकारले ल्याएका मिडियासम्बन्धी कानुनी प्रावधान एकपछि अर्को गर्दै नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकार कुण्ठित गर्नेखालका भए, सहभागीहरुको धारणा थियो ।
पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा केन्द्रित थियो । आचार्यले आम सहभागीको सुझावअनुसार सम्पादकहरुसहितको एक समिति बनाई संसदीय समितिहरुमा डेलिगेसन जाने र लोकतन्त्र सुहाउँदो एक स्वायत्त मिडिया काउन्सिल गठनका लागि पहल गर्ने जानकारी गराउनुभयो । हाल चर्चामा रहेको विधेयक फिर्ता गर्न वा प्रेस जगत्को सम्मान हुनेगरी परिमार्जन गर्न पनि उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
अन्तरक्रियामा वरिष्ठ पत्रकारहरु राजेन्द्र दाहाल, युवराज घिमिरे, गुणराज लुइँटेल, विनोद ढुंगेल, प्रकाश रिमाल, कुवेर चालिसे, विजय पौडेल, ठाकुर बेलबासे, रामजी ढकाललगायतले बोल्नुभएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल समाचारपत्रका सम्पादक कपिल काफ्लेले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि भएका आन्दोलनमा आफू संलग्न संस्थाको ऐक्यबद्धता रहने बताउनुभयो ।