ऋणभन्दा अनुदान नै राम्रो



श्रीमन्नारायण
पूँजीवाद, विस्तारवाद तथा साम्राज्यवादको चर्को विरोध गर्नमा साम्यवादीहरु खप्पिस हुन्छन् तर एक्काइसौं शताब्दीमा साम्यवादी राष्ट्रकै नीतिका कारण यसको खतरा बढ्न थालेको छ । चीनका महान् नेता माओत्सेतुङको निधनपछि उनीभन्दा बढी तथा उनकै समकक्षमा समेत उभिने हैसियतका अर्को कोही नेता अस्तित्वमा आएनन् तर चीनका वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिंगलाई माओत्से तुङपछिको दोस्रो शक्तिशाली चिनियाँ नेता मानिन्छ । वर्तमान अवस्थामा चीन भनेकै सी जिनपिंग र सी जिनपिंग भनेकै चीन हो भन्नुपर्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिंगको महत्वकाङ्क्षी परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ले विश्वमै चर्चा पाएको छ । यस परियोजनामा आबद्ध राष्ट्रहरु चिनियाँ ऋणमा यसरी डुब्न पुगेका छन् कि ती देशहरुमध्ये कतिपय देशको जिडिपीको अधिकांश रकम नै ऋण चुक्ता गर्नमा खर्च भइरहेको छ । यसबाट मुक्ति पाउन ती देशहरुले आप्mनो एयरपोर्ट, महत्वपूर्ण बन्दरगाहहरु तथा भूभागसमेत चीनसामू धितोमा राख्नुको विकल्प छैन । एक किसिमले चिनियाँ ऋणको गलपासोमा कस्सिएका कतिपय देशहरुको निम्ति यसबाट उम्किन गा¥हो भइरहेको छ । बिआरआइको गुलियोमा भुल्ने देशहरु ऋणको गलपासोमा फस्ने निश्चित छ ।

उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनको सहयोगमा नेपालमा रेलमार्गको निर्माण हुने विषयले ठूलै चर्चा पाएको छ । नेपाल–चीन सीमापार रेलमार्ग परियोजना र बहुआयामिक सम्पर्क संजाल सम्बन्धि विषय ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ बीआरआईमा परेको छ । यसको योजना कार्यान्वयन सम्बन्धि खाका स्पष्ट नभए पनि यो कार्यान्वयनमा आउने विश्वास नेपालले लिएको छ । ठूला महत्वाकांक्षी परियोजना चर्चामा आउँदा एउटा प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठन थाल्दछ कि कतै नेपाल पनि चिनियाँ ऋणको पासोमा पर्ने त होइन ?

चीनको बीआरआई परियोजना कमजोर, गरिब एवं विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई आफुतिर लोभ्याउने र आकर्षित गर्ने सशक्त माध्यम हो । सुक्ष्म विश्लेषण नगरी हत्तारमा तथा पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएर बीआरआई आवद्ध भएका मुलुकहरुले भोगिरहेको समस्या र वास्तविकता नियाल्नु पनि आवश्यक छ । पछिल्लो सरकारी आँकडाअनुसार चीनसित १३.५७ प्रतिशत व्यापार घाटा छ । हामीले ३ अर्बको निर्यात गर्दा चीनबाट १ खर्ब ४३ अर्बको आयात गरिराख्नु परेको छ । कुल जीडीपीको ३७ प्रतिशत आयात हुन्छ । यस्तो अवस्थामा चीनसंग ऋण काढेर रेलमार्ग बनाउँदा उसलाई फाइदा हुन्छ कि हामीलाई ? त्यसबारे पनि गहन चिन्तन हुनु आवश्यक छ । नेपालमा रेलमार्गको स्थापना हामीभन्दा बढी चीनलाई आवश्यक छ । किनभने नेपालको बाटो भएर दक्षिण एशियामा व्यापारको विस्तार गर्नु उसको आवश्यकता हो, हाम्रो होइन । हाम्रो देशमा अहिले बामपन्थी दलको सरकार छ । अहिलेको संघीय सरकारले चीनलाई अनुदानमा रेलमार्गको निर्माण गर्न आग्रह गर्नुपर्दछ ।

ऋण लिने देशलाई हानि पु¥याउने गरी ऋण दिने गरिन्छ । यसले गर्दा ऋण सम्झौता गर्ने देशका शासक तथा नेताहरुलाई भ्रष्टाचार गर्नमा सजिलो हुन्छ । बिस्तारै यसले त्यस देशको स्वाभिमान, स्वालम्बन तथा सार्वभौमिकतामाथि चोट पु¥याइरहेको हुन्छ । त्यसैले हामीले कुनै छिमेकी राष्ट्र अथवा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिँदा समयमै त्यसको चुक्ता गर्न सक्ने परिस्थितिको निर्माण गरिसक्नुपर्दछ ।

मुलुकको कुल जीडीपीको २८ प्रतिशत राष्ट्रिय ऋण नै हो । निर्माणाधिन छेन्दु–ल्हासा रेल प्रतिकिमि २ अर्ब ३५ करोड लागत पर्दछ । नेपालतिर रसुवागढीबाट काठमाडौँसम्म ७२ किलोमिटर पर्छ । रेलमार्गको ९६ प्रतिशत ठूला–ठूला अग्लो पुल वा सुरुङ मार्गबाट ल्याउनुपर्ने हुनाले यसको लागत त्यो भन्दा ५७ प्रतिशत बढी हुन सक्ने अनुमान सरकारी अधिकारीहरुको छ । जति खर्च लागे पनि र देश विदेशी ऋणमा चुर्लुम्म डुबे पनि रेलमार्ग बनाउनै पर्ने केही राजनीतिक दलहरुको अडानले देशलाई ऋणको गलपासोमा पार्ने निश्चित छ । ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्ने उदारता देखाउने मित्र राष्ट्रहरु बढी छैनन । अफ्रिकादेखि श्रीलंकासम्म आईपुग्दा देखिएको ऋणको पासोमा पर्ने आशंकालाई चिर्न पनि चीनले अनुदानमै निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

एसिया, पूर्वी युरोप र अफ्रिकी देशहरुमा सस्तो उत्पादन बढी मात्रामा खपत हुने गर्दछ । अविकसित एवं गरिब देशहरुमा उत्पादनको गुणस्तरभन्दा बढी सस्तो मूल्यलाई प्राथमिकता दिने गरिन्छ । चीनले यस्तै खाले पाँच दर्जनभन्दा बढी देशहरुलाई ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’को माध्यमबाट आकर्षित गरिरहेको छ । यी देशहरुमा पूर्वाधार विकासका लागि स्रोतको नितान्त अभाव छ । चीनले यस्ता देशहरुको परिस्थितिबाट लाभ उठाउन चाहन्छ । सडकमार्ग तथा यातायातको विकास गरेर यी देशहरुमा आप्mनो उत्पादन सजिलै पु¥याउन तथा ती देशहरुलाई चिनियाँ ऋणको प्रभावमा पारी आप्mनो पक्षमा सधैं उभिरहन बाध्य पार्न सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अनुसन्धानकर्ताका अनुसार विश्वका आठवटा देशहरु चीनको ऋणमा यसरी चुर्लुम्म डुबेका छन् कि यसबाट उम्किन सम्भव छैन । दक्षिण एसियाको एउटा देश श्रीलंकाले चीनबाट लिएको १ बिलियन डलरको ऋण समयमा चुक्ता गर्न नसकी आप्mनो बन्दरगाह नै चीनलाई सुम्पिनुप¥यो । चीनले श्रीलंकाका विभिन्न परियोजना अन्तर्गत करिब ८ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी ग¥यो । ऋणले थिचिएका श्रीलंकाले ऋणको इक्युटीमा परिवर्तन गर्नुप¥यो । पूर्वाधारमाथि चीनको स्वामित्व भयो । चीन ४ मिलियन डलरको लगानीमा बनेको मटाला एयरपोर्ट सञ्चालन गर्न नसकेपछि चिनियाँ कम्पनीले नै त्यसको सञ्चालन गर्न थालेको छ । आर्थिक मन्दीका कारण चीनको ऋण तिर्न नसकेपछि स्वाधिनतामा कैयन् सम्झौता गर्न श्रीलंका बाध्य भएको छ ।

हम्बनटोटा बन्दरगाहको ८० प्रतिशत शेयर चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने र बन्दरगाह ९९ वर्षसम्म चीनलाई भाडामा दिने निर्णयले त्यहाँ राजनीतिक आन्दोलन नै सिर्जना ग¥यो । यो आन्दोलन चिनियाँ उपनिवेशविरुद्ध थियो । पूर्वराष्ट्रपति महिन्द्रा राजापाक्षेले चुनावमा पराजय भोग्नु तथा मैत्रीपाल सिरिसेना नयाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुको एउटा प्रमुख कारण चिनियाँ लगानीको विरोधमा श्रीलंकाली जनताको अपार समर्थन हुनु नै थियो । हाल पाकिस्तानमा पनि आमचुनावको तयारी भइरहेको छ । त्यहाँ पनि चिनियाँ लगानीको विरोध गर्ने काम भइरहेको छ । कुनै जमानामा युरोपेली राष्ट्रहरुले गरिब राष्ट्रलाई आप्mनो ऋणको जालोमा पारेर ९९ वर्षसम्मका लागि ती देशहरुका गौरवशाली प्रतिष्ठानहरुलाई आप्mनो नियन्त्रणमा लिने गर्दथे तर चीन त्यसको विरोध गर्ने गर्दथ्यो आज स्वयं चीनले नै त्यही युरोपेली साम्राज्यवादी एवं पूँजीवादी विस्तारवादलाई लागू गरिरहेको छ ।

मध्यएसिया र पूर्व–सोभियत साम्राज्यका आर्थिक रुपले कमजोर कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान र उज्वेकिस्तान जस्ता देशहरु सन् २०१३–१४ बाटै ओबोरमा संलग्न छन् तर हिसाब गर्दा देशको कुल जिडिपीको २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म रकम चीनलाई ऋण चुक्ता गर्नमा नै गुमाउने गरेका कारण ओबोरबाट पन्छिन खोजिरहेका छन् । त्यसै गरी डिजबोटीले कुल जिडिपीको करिब ७५ प्रतिशतभन्दा पनि बढी, ताजिकिस्तान ७५ प्रतिशत तथा लाओस्, मालदिभ्स, मंगोलिया, पाकिस्तान र मोनटेंगरो जस्ता देशहरु आप्mनो कुल जिडिपीको ५० प्रतिशतदेखि ८५ प्रतिशतसम्म ऋणकै रुपमा चीनलाई चुक्ता गरिरहेका छन् । बिआरआई परियोजना समयमै शुरु भए पनि कम्तीमा एकदेखि डेढ दशकपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

आप्mनो राष्ट्रमा उत्पादित वस्तुको निर्यात गर्न, बन्दरगाहमा आप्mनो प्रभाव महत्वपूर्णरुपमा राख्न तथा आप्mनो राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्न कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरी प्राकृतिक सम्पदामाथि प्रभाव जमाउन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आप्mनो मुद्राको प्रयोग गराउन र अन्य शक्ति राष्ट्रको तुलनामा बढी फाइदा लिने उद्देश्यले नै यो बिआरआई परियोजनालाई अघि सारिएको छ । आप्mनो प्रभाव विस्तार गर्न चीनले आप्mनो राष्ट्रको कम्पनीलाई सम्भव भएसम्म रणनीतिक बन्दरगाहमा आप्mनो प्रभाव कायम गर्न प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ । बिआरआई अन्तर्गत विकसित हुने परियोजनाको निर्माण अवश्य पनि चिनियाँ कम्पनीले गर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा चीनबाट आएको पैसा चीनमै जानेछ तर ऋणको भुक्तानीको जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा हुनेछ । नवनिर्मित पूर्वाधारमाथि वास्तविक स्वामित्व पनि हाम्रो हुने छैन । यसर्थ बिआरआईको आकर्षणबाट हामीलाई बढी लाभ हुन गइरहेको छैन ।

अनुसन्धानकर्ता एवं विज्ञहरुका अनुसार चीनले दिने गरेको ऋणका कारण ती देशहरुको आर्थिक समृद्धिमा निकै प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ । किनभने अस्तिसम्म विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरु तथा देशहरुले समेतले ऋणसम्बन्धी उच्च नीतिको पालना गर्दै आएको छ । तर चीनले भने ऋण सम्बन्धी यस अन्तर्राष्ट्रिय नीति एवं व्यवहारको कहिल्यै पालना गरेन । चीनले केही अंशमा ऋण माफी त ग¥यो तर परिस्थितिलाई आप्mनो पक्षमा पारी विवादास्पद क्षेत्रलाई नै चीनले आप्mनो कब्जामा लिने ग¥यो । श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहलाई उसले ९९ वर्षसम्मका लागि आप्mनो प्रभावमा लिइसकेको छ भने सन् २०१५ मा नै चीनको एक कम्पनीले अस्टे«लियाको डर्बिन शहरस्थित वाटरपोर्ट ९९ वर्षसम्मका लागि लिजमा लिने सम्झौता गरिसकेको छ । सानो तर रणनीतिक रुपमा निकै महत्वपूर्ण मानिएको दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्र जिक्रोउटीलाई ऋण प्रदान गरी चीनले अमेरिकामाथि समेत दबाउने काम गर्न थालेको छ । ऋणमा डुबेको सो राज्यले बर्सेनि २ करोड डलर प्रतिवर्षको दरमा लिजमा भूमि बिक्री गर्नुबाहेकको विकल्प थिएन । डिजबोटीले आप्mनो बन्दरगाह चीनलाई भाडामा दिएपछि अमेरिकाको रणनीतिक महत्वको यस बन्दरगाहमा पनि चीनको प्रभाव स्थापित भएको छ ।

ऋण लिने देशलाई हानि पु¥याउने गरी ऋण दिने गरिन्छ । यसले गर्दा ऋण सम्झौता गर्ने देशका शासक तथा नेताहरुलाई भ्रष्टाचार गर्नमा सजिलो हुन्छ । बिस्तारै यसले त्यस देशको स्वाभिमान, स्वालम्बन तथा सार्वभौमिकतामाथि चोट पु¥याइरहेको हुन्छ । त्यसैले हामीले कुनै छिमेकी राष्ट्र अथवा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिँदा समयमै त्यसको चुक्ता गर्न सक्ने परिस्थितिको निर्माण गरिसक्नुपर्दछ । होइन भने हाम्रो पनि अवस्था अन्य राष्ट्रहरुकै जस्तो पनि हुन सक्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्