बेरीको गतिविधिबारे अमेरिकालाई जानकारी गराउनुपर्छ




पुष्करमान सिंह राजभण्डारी
पूर्व राजदूत

तीन दशकभन्दा लामो समय परराष्ट्र सेवामा बिताउनु भएका पुष्करमानसिंह राजभण्डारी पाकिस्तानका लागि पूर्व राजदूत हुनुहुन्छ । कूटनीतिक मामिलामा गहिरो सरोकार राख्ने उहाँ राष्ट्रिय परिवेशका विषयमा पनि उत्तिकै सटीक टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।

नेपालका लागि वर्तमान अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले नेपाली जनतासँग प्रत्यक्ष गर्ने भनिएको कुराकानीका सम्बन्धमा पनि राजभण्डारी तार्किक जवाफ दिनुहुन्छ । परराष्ट्रसेवामा अन्य सेवाका कर्मचारी ल्याउने तर्कको राजभण्डारी ठाडै प्रतिवाद गर्नुहुन्छ । यस्तै विविध विषयबारे परराष्टसेवाबाट राजदूत भएकाहरुको संस्था ‘अफ्कान’का अध्यक्षसमेत रहेका राजभण्डारीसँग नेपाल समाचारपत्रकर्मी टीका बन्धनले लिएको अन्तर्वार्ता ।

केही दिनयता अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरी नेपालको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय बन्नुभएको छ । यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ ?
अमेरिकी राजदूत बेरी सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘राजदूतसँग गफगाफ’ कार्यक्रमबाट नेपाली जनतासँग सोझै सम्पर्कमा आउन खोजेको देखिन्छ । उनले शुरु गर्ने कार्यक्रमबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले चासो देखाइसकेको छ । परराष्ट्रले बेरीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर यसबारेमा सोधबुझ गरेको भन्ने कुरा आएको छ । राजदूतले व्यक्तिगत तवरबाट यसरी सोसल मिडियामा छाउनु ‘डिप्लोमेटिक एटिकेट’ भएन भन्दै परराष्ट्रले चासो लिएको देखिन्छ ।

मेरो कूटनीतिक अनुभवको आधारमा यो प्रसङ्गलाई दुई–तीन पक्षबाट केलाउनु उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ । पहिलो कुरा उनी (राजदूत बेरी) किन यो गरिरहेका छन्, दोस्रो, उनको अभिप्राय के, तेस्रो कुरा उनको आफ्नै ईच्छाले यो भइरहेको छ कि उनलाई आफ्नो स्टेट डिपार्टमेन्टले अह्राएको हो । मैले नियाल्दा तीनवटै गहन विषय हुन् । यदि बेरीले आफ्नै ईच्छाले मात्रै यो काम गरेको हो भने परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण लिने, सम्झाउने काम गर्नुपर्छ । हाम्रो देश ज्यादै संवेदनशील ठाउँमा छ, हामी दुई ठूला राष्ट्रका बीचमा छौं । हाम्रो सानो मुलुकसँग न सैन्य बल छ, न आर्थिक शक्ति छ ।

एकातिर इन्डिया र पाकिस्तानको खटपट छ, अर्कोतर्फ इन्डिया र चाइनाको पनि त्यति राम्रो सौहार्द्रर्पूण वातावरण छैन । यदि हाम्रा छिमेकी मुलुकका राजदूतले पनि भटाभट अमेरिकी राजदूतकै शैली अनुशरण गर्न थाले भने हामीलाई चौतर्फी चुनौती थपिन्छ । हामीलाई अहिलेसम्म आतंकवादको त्यस्तो ठूलो चुनौती त छैन, तर यस्तै वहानामा आतंकवाद फैलियो भने हामीकहाँ त्यसलाई रोक्ने संयन्त्र छैन ।

त्यसैले अहिले अमेरिकी राजदूतको कार्यशैलीबारे अमेरिकास्थित हाम्रो दूतावासमार्फत त्यहाँको स्टेट डिपार्टमेन्टमा गएर अवस्थाबारे जानकारी गराउनुपर्छ । त्यसो भयो भने व्यक्तिको चाहना हो कि स्टेटको भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, तर यसका लागि नेपालले बेलैमा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय मामिलालाई कूटनीतिक पहलबाट समाधान खोज्नुपर्छ । त्यसैले हाम्रो परराष्ट्रले अमेरिकाका हाम्रा राजदूतलाई सक्रिय गर्नुप¥यो, त्यहाँको तथ्य कुरो के हो जतिसक्दो छिटो बुझ्नुप¥यो ।

गत फागुन दोस्रो साता नेपाल आउनु भएका अमेरिकी रक्षा राज्यमन्त्री जोसेफ फेल्टरले चिनियाँ परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई)बारे नेपालले लिने लाभबारे प्रष्ट हुन सुझाउनु भएको थियो । बेरीको अहिलेको सक्रियता त्यसैको निरन्तरता पो हो कि ?
हो, बीआरआईबारे फेल्टरको अभिव्यक्ति आएको थियो । तर मलाई चाहिँ त्यसैको निरन्तरता हो भन्ने लाग्दैन । अमेरिका नेपालबारे के चाहन्छ भने चीनसँगको सम्पर्कमा त बस्नु तर बढी नढल्कनु भन्ने उसको नीति होजस्तो लाग्छ । त्यो नीतिअनुसार अमेरिकाले इन्डोप्यासिफिक रणनीति बनायो, यस रणनीतिमा नेपाल आउनु प¥यो भन्यो ।

हाम्रो परराष्ट्रमन्त्रीले हामी एलायन्समा आउन सक्दैनौं भनेर स्पष्ट जवाफ दिनुभएको छ । हाम्रो परराष्ट्रनीति प्रष्ट के छ भने हामी कुनै पनि एलायन्समा जाँदैनौं, राष्ट्रको हित हेर्छौं । त्यसैले हाम्रो परराष्ट्रनीतिअनुसार इन्डोप्यासिफिक रणनीतिलाई हामीले विरोध गर्ने पनि होइन, समर्थन पनि गर्ने होइन । टाढा बसेर नियाल्ने हो, उसले राम्रो काम गरेको छ भने त्यहाँबाट फाइदा लिने, समर्थन गर्ने हो । यदि नराम्रो काम गरेको छ भने हामीजस्तो सानो मुलुकले अमेरिकाजस्तो मुलुकलाई च्यालेन्ज गर्न पनि सक्दैनांै ।

चीनले अघि बढाएको बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ) परियोजनामा नेपालको आवद्धताप्रति अमेरिकी असन्तुष्टि त होइन ?
बीआरआईमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ । चीनसँगको पारवहन र अन्य प्रोटोकल सम्झौता पनि भएको छ । नेपालले चीनसँगको सम्बन्धको दुरी फराकिलो बनाउँदै गर्दा चीनसँग धेरै नजिक हुनु उपयुक्त होइन, टाढा बस भनेर अमेरिकाले घुमाउरो शैलीमा दवाव दिएको त हो तर चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर उसले हामीलाई सीधै दवाव दिन सक्दैन । अमेरिकी मुख्य चाहना ‘फ्री तिब्बेत मुभमेन्ट’ हो । नेपालले यसमा अलिकति आँखा चिम्लिदेओस् भन्ने मात्र होला तर त्यो हामीले गर्नु हुँदैन हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको हिसाबले । यसका लागि अमेरिकी प्रेसर बढेको हो कि जस्तो लाग्छ ।

बीआरआई असफल बनाउने अमेरिकी रणनीति हो कि ?
रणनीति त प्रष्टै देखियो नि । किनभने अमेरिकाले टक्कर दिने देश भनेको चीनलाई मात्रै हो । कुनै पनि मुलुकलाई सफल र समृद्ध बनाउन चारवटा कुरालाई कूटनीतिमा जोड दिने गरिन्छ । भूमिपति अर्थात् फराकिलो भूगोल हुनुप¥यो, दोस्रो कुरा प्रविधिमा ज्यादै अघि हुनुप¥यो, तेस्रो कुरा विश्वबजारमा अर्थपूर्ण उपस्थिति अनि सैन्यशक्ति हुनुप¥यो ।

बलियो र सबल राष्ट्र बन्न आवश्यक यी कुनै पनि आधार हामीसँग छैन । सानो मुलुक, गरिब मुलुक र भौगोलिक कठिनाइले पूर्वाधार विकासमा समस्या भएको अवस्थामा हामी छौं । तर नेपाली जनता अन्य समयमा जे–जस्तो भएपनि प्राकृतिक विपत्ति र राष्ट्रियताको सवालमा सबै एकजुट हुने गरेका छन् । यो शक्ति, यस्तो एकता अमेरिकाले नबुझेको भने होइन तर उसले नेपाललाई किन अप्रत्यक्ष ढंगबाट दवाव दिइरहेको छ भनेर पहिचान गर्नुपर्ने अवस्था छ । उसको रणनीति पहिचान गर्न हाम्रो सरकार अलि बढी सक्रिय हुनुप¥यो, कारण निवारण गर्न जुट्नुप¥यो ।

अमेरिकाले पनि के बुझ्न जरुरी छ भने नेपालका निम्ति बीआरआई ज्यादै महत्वर्पूण छ । हिजोसम्म हामीले भारतबाट मात्रै तेस्रो मुलुकको बाटो र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सहयोग लिएका थियौं । तर अहिले चीनसँगको प्रोटोकल सम्झौता पश्चात चीन हुँदै तेस्रो मुलुकसँगको पहुँच खुला भएको छ । रेलवे सञ्जाल जोडिने प्रक्रिया शुरु भएको छ, आज नभएपनि १० बर्षपछि पक्कै पनि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रेल सञ्जालमा जोडिन्छ । यतिमात्रै होइन, बीआरआईमा नेपाल कहाँ छ, हाम्रो सवलपक्ष के हो भनेर बुझ्न जरुरी छ ।

मलाई लाग्छ धेरै मान्छेले यसबारेमा अझै बुझेका छैनन् । मेरो व्यक्तिगत विचार के छ भने हामी पहिले भन्दा धेरै बलियो भएका छौं । लिच्छवीकालदेखिको इतिहास नियाल्ने हो भने कूटनीतिले नै नेपाललाई सबल बनाएको छ । विगतमा पनि हामीसँग सैन्यबल थियो तर त्यो सैन्यबल न त हामी चीनसँग लड्न सक्थ्यांै, न त ब्रिटिससँग लड्न सक्थ्यौं । कूटनीतिले गर्दा तत्कालीन भक्तपुरका भीम मल्लले ल्हासामा गएर व्यापारिक र अन्य सम्बन्ध विस्तारमा गरेको ८ बुँदे सम्झौता नेपालका लागि ठ्ूलो उपलब्धि थियो । सुगौली सन्धिपछि जंगबहादुरको पहलमा नेपालले गुमाएका चारवटा जिल्ला फिर्ता ल्यायो । चन्द्र शम्शेरले लन्डनमा हाम्रो दूतावास स्थापना नगरेका भए भारत स्वतन्त्र भएपछि हाम्रो स्थिति के हुन्थ्यो ?

नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा फाटो ल्याउने अन्य कुनै गतिविधि पनि छन् कि ?
नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध जहिले पनि राम्रै छ । नेपालले धेरै सहयोग उनीहरुबाट लिएको छ । अहिलेको स्थिति उत्पन्न हुनुपर्ने कारण नेपाल मात्रै होइन । अमेरिकाको विश्वव्यापी नीति नै यस्तो छ । उसको पछिल्लो कूटनीति भनेको दुविधाको कूटनीति हो । अमेरिका आफैले आफू पहिलो राष्ट्र भनिरहेको छ, संसारमा अमेरिका बाहेक अन्य कोही छैन भन्ने उसको तर्क छ । वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पभन्दा अघि जे–जति राष्ट्रप्रमुख भए उनीहरु ग्लोबल लिडर भए, युरोपेली मुलुकसँगको व्यापारमा पनि अघि भए । युरोपकै सहयोग लिएर ‘आइडोलोजिकल वार फेयर’मा पनि उनीहरु नै अगाडि भए ।

गतिविधिले के देखाउँछ र पूर्वानुमान पनि आइरहेको छ भने आगामी २०÷२५ वर्षपछि त्यहाँका आर्थिक संघ÷संस्था र विश्व व्यापारमा अमेरिका दोस्रो स्थानमा सीमित हुन्छ । चीन नम्बर वान हुन्छ, अझ २० वर्षपछि त भारतले पनि अमेरिकालाई पछि पार्ने हो कि भन्ने पनि चर्चामा छ । अमेरिकालाई ठूलो अन्योल अहिले के छ भने आफू ठूलो कि, विश्व– पहिलो यही दुविधामा ऊ छ । अमेरिकाले नै ग्लोबलाइजेसन (विश्वव्यापीकरण) को अवधारणा अघि सारेको हो, तर अहिले ऊ धेरै अन्तर्राष्ट्रिय फोरमबाट पछि हट्दैछ ।

जलवायु परिवर्तनको मुद्दा र विगतमा इरान लगायत अन्य मुलुकका सम्झौताबाट पन्छिदैछ । अर्कोतिर चीनलाई अघि बढ्न नदिन अनेक किसिमको बाधा–व्यवधान तयार गर्दैछ । त्यसको धेरथोर प्रभाव अहिले नेपालमा देखिएको हो । नेपाललाई बिगारौं, यसलाई पछि पारौं भन्ने अमेरिकी उद्देश्य चाहिं होइन । चीनसँग हामी जोडिएको हुनाले, नेपाल दक्षिण एसियाको सानो तर महत्वर्पूण देश भएको हुनाले अमेरिकासहित धेरै मुलुकको चासो नेपालमाथि छ ।

विश्वका आर्थिक उदयमान राष्ट्रका बीचको मुलुक भएकाले विश्वको चासो नेपालमा बढेको भन्न खोज्नु भएको हो ?
देश सानो भएपनि दक्षिण एसियामा नेपालको भूमिका ठूलो छ । चीन र भारत मात्रै होइन, बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स्, पाकिस्तान सबैले नेपाललाई नियालिरहेका छन् । नेपालले कुन रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल बढाउँछ भन्नेमा यी मुलुकको चासो छ । सञ्जाल बढाउँदा कहाँ–कहाँबाट के–के समस्या आउँछन् भन्ने उनीहरुले नियालिरहेका छन् । खासगरी भारतले नेपालमाथि गरेको आर्थिक नाकाबन्दी हामीले सहजै सामना ग¥यौं, दुई ठूला देश बीचको सम्बन्धमा नेपालले पुलको भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले अन्य मुलुकको चासो नेपालमाथि छ । हाम्रो आर्थिक अवस्था विस्तारै सुधार हुँदैछ, हामीकहाँ भएको प्राकृतिक स्रोत–साधनमाथि अन्य मुलुकको चासो बढेको छ ।

केही फरक सन्दर्भ । परराष्ट्र सेवामा सबै सेवाकाले पनि प्रवेश पाउने विषय अहिले निकै चर्चामा छ । यस विषयको विधेयक संसदमा पेश भएको छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, हाम्रो सबल पक्ष के हो ? न हामी सैन्यबलमा अघि छौं, न आर्थिक, न प्रविधि कुनैमा पनि सबल छैनौं । इतिहासदेखि नियाल्ने हो भने हाम्रो हतियार भनेको कूटनीति नै हो । कूटनीति फराकिलो बनाउन जंगबहादुर बेलायत गएका हुन्, कूटनीतिकै निम्ति हामीले लखनऊमा लडाइँ लडेका हौं, यसकै लागि हामीले चीनलाई सात हजार सैनिक सहयोग गरेका थियौ । विगतमा कूटनीति दरवारबाट सञ्चालन हुन्थ्यो, विगतको परम्परा तोडेर अहिले परराष्ट्रसेवा बनेको छ ।

परराष्ट्रसेवालाई विशिष्टीकृत बनाइएको छ । यो सेवामा प्रवेश गर्न विभिन्न किसिमका बाटाहरु छन् । दुई देशको सम्बन्ध, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध राम्ररी बुझेकाहरुले यो सेवा प्रवेश गर्छन् । कूटनीतिको आफ्नै भाषा, व्यवहार र सँस्कृति हुन्छ । यो कुरो नबुझेका कोही बाहिरका मान्छे आए भने उनीहरुले प्रशासनिक काम त राम्ररी गर्लान् तर कूटनीतिक भेटवार्ता, सभा सम्मेलनमा पनि सहभागी हुनुपर्छ, यसका लागि कूटनीतिक भाषा बुझेको मान्छे हुनुपर्छ । परराष्ट्रसेवामा अधिकृतदेखि सचिव बन्नलाई कम्तिमा पनि १८÷२० वर्ष लाग्छ । यो अवधिमा उसले विभिन्न मुलुकका विभिन्न किसिमको जिम्मेवारी पाइसकेको हुन्छ । नेपालमै पनि त्यस्तै किसिमको जिम्मेवारी र भेटवार्ता भइरहन्छ । तल्लोतहको कर्मचारी माथिल्लो तहमा पुग्दा यो विषयमा निकै परिपक्व भइसकेको हुन्छ ।

परराष्ट्र सचिवको भूमिका ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ । उसले आफू मातहतका कर्मचारीले गरेका गल्ती सच्याउन सक्छ तर उसले गरेको गल्ती कसले सच्याउने । कुनै पनि मुलुकसँगको सम्बन्ध बढ्ने, नबढ्ने भन्ने कुरा सचिवको व्यवहार र कार्यकुशलतामा भर पर्छ । सचिवले कुनै गल्ती गरेको छ भने त्यो देशको इज्जत प्रतिष्ठासँग जोडिन्छ । त्यसैले कूटनीतिको एउटा प्रक्रिया हुन्छ यस्तो कुरा तत्काल सिकेर सिकिन्न, सिक्न, बुझ्न समय लाग्छ । त्यसैले अन्य सेवाका सचिव यता ल्याउने हो भने उनीहरुले प्रशासन राम्रो चलाउलान् तर कूटनीतिक कार्यकुशलतामा उनीहरुको कमजोरी प्रष्ट झल्किन्छ ।

यसको महत्व र व्यवहारिक पक्ष बुझाउन अफ्कानले के गरिरहेको छ ?
हामीले सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौ । मैले सांसदज्यूहसँग कुरा गर्दा उहाँहरु परराष्ट्रसेवालाई भत्काउने पक्षमा हुनुहुन्न । यो सेवा भत्काउँदैनौ, सेवा बलियो पाछौ, सुदृढ पाछौ भन्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । यही सिलसिलामा हामीले संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका पदाधिकारीसँग भेटवार्ता गरेका छौ । अफ्कानको ज्ञान र अनुभव लिएर हामी अघि बढ्छौ भन्ने जवाफ दिनु भएको छ ।

त्यसैगरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठसहित अन्य सांसदसँग पनि छलफल भएको छ । हामीले बिधेयकका व्यहारिक कठिनाईबारे जानकारी गराएका छौ । सेवा विग्रियो भने देश नै ठूलो संकटमा पर्छ, त्यसैले यसमा गम्भीर हुनुहोस् भन्ने हाम्रो व्रिफिङपछि उहाँहरु यस विषयमा निकै ध्यान दिन थाल्नुभएको छ ।

सरकारको ‘थिंक ट्यांक’का रुपमा स्थापना भएको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (आईएफए) असफल भएको चर्चा हुन थालेको छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
अहिले आईएफए जुन किसिमले गठन भएको छ, यो हामीले परिकल्पना गरेभन्दा विल्कुल फरक छ । पछिल्लो समयमा आइएफएले ट्र¥याक बदलेको छ, गठनको मूल मर्म अनुसार सञ्चालन भएको छैन । मैले त शुरुवातकै दिनमा प्रतिष्ठानलाई पूर्ण स्वायत्त बनाउनुपर्छ भनेर जोड दिएको थिए तर त्यसो हुन सकेन । जब–जब नयाँ मन्त्री आउँछन् उनीहरुले आफ्नै किसिमले कार्यदल बनाउँछन्, मन्त्री अनुकूलको कार्यदल र रिपोर्ट बन्छ, आफू पदमा बसिरह्यो भने मन्त्रीले कार्यान्वयन पनि गर्ला ।

परराष्ट्रसेवा र कूटनीतिलाई समय सापेक्ष बनाउन तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको कार्यकालमा २०५२ सालमा एउटा कार्यदल गठन भएको थियो । ‘परिवर्तित सन्दर्भमा कूटनीति सञ्चालन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका’ विषयक कार्यदलको एक जना सदस्य म आफै पनि थिए । त्यही कार्यदलले निर्देश गरेअनुसार सरकारको ‘थिंक ट्यांक’को रुपमा २०५४ मा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना भयो । संयोग नै भन्नुपर्छ प्रतिष्ठान गठन हुँदा त्यसको संयोजकको भूमिकामा म आफै थिएँ । प्रतिष्ठान परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतको अर्ध सरकारी निकाय हो । नव नियुक्त राजदूत, महावाणिज्यदूत तथा परराष्ट्र सेवामा कार्यरत कर्मचारी, श्रम र सैनिक सहचारीलाई अनुशिक्षणसँगै तथा सेवाकालिन तालिम प्रदान गर्न यो संस्था खडा भएको हो । परराष्ट्र नीति, आर्थिक कूटनीति, श्रम कूटनीति लगायतका विषयमा गोष्ठी र सेमिनार आयोजना गर्दै आएको प्रतिष्ठानले यस्तो कार्यक्रमको निचोड सरकारलाई पेश गर्दै आएको थियो ।

प्रतिष्ठानलाई कसरी सक्रिय बनाउने भनेर पटक–पटक आयोग गठन भएका छन्, रिपोर्ट पनि बुझाइएको छ । केपी ओली परराष्ट्रमन्त्री हुँदा अर्को कार्यदल बन्यो । तत्कालिन सचिव मुरारीराज शर्माको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले रिपोर्ट पेश ग¥यो, रिपोर्ट असाध्यै राम्रो छ भन्ने भाषण पनि भयो तर कहिल्यै सार्वजनिक भएन । पछि महेन्द्रबहादुर पाण्डे परराष्ट्रमन्त्री हुँदा फेरी अर्को कार्यदल गठन भयो । पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले उहाँलाई रिपोर्ट बुझाउनु भएको थियो ।

शुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्रमन्त्री बन्नु भएका प्रकाशशरण महतले फेरी अर्को कार्यदल बनाउनुभयो, पूर्व राजदूत दिनेश भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदल अहिलेसम्मको अन्तिम हो । यसरी विभिन्न समयमा गठन भएका कार्यदलले सुरक्षा निकायका अधिकारी हावी हुने गरी आईएफएको नेतृत्व दिन सुझाव दिएको छैन । कूटनीतिक क्षेत्रको ज्ञान अनुभव लिएका व्यक्ति नभएसम्म सो संस्थाले गति लिन सक्दैन । अहिले सुरक्षा निकायका व्यक्तिलाई प्रतिष्ठानको कार्यकारी जिम्मेवारी दिइएको छ यो पार्टीगत निर्णय हो कि, मन्त्रीको आफ्नै निर्णय हो ? परराष्ट्र आफैले त यस्तो निर्णय गर्न सक्दैन । पछिल्लो समयमा जसरी प्रतिष्ठानलाई बुझिएको छ, पदाधिकारी नियुक्त गरिएको छ त्यो संस्था गठनको मूल मर्म अनुसार छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्