निर्माण व्यवसायीद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र




विनोदसिंह विष्ट, बैतडी
बैतडीका निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा गरिएको संशोधनका केही प्रावधान खारेज हुनुपर्ने भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा गरिएकोे संशोधनले निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण नहुने भएकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापनपत्र बुझाएको बैतडी निर्माण व्यवसायी संघका महासचिव विकास चन्दले बताउनुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सातबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

बैतडी निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुरेश चन्दको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन पुगेका निर्माण व्यवसायीले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

ज्ञापनपत्रमा कालोसूचीमा परेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीको सञ्चालकले आफ्नो पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा भइरहेको अर्को फर्म, संस्था वा कम्पनीले बोलपत्र पेस गर्न पाउनुपर्ने, १० वर्षमध्ये बेस्ट अफ थ्री इयर्स को अनुभवसमेतको २० गुणाले हुन आउने रकमसम्मको बोलपत्र लिन सक्ने, चालू आर्थिक बर्षमा सम्पन्न आयोजनाका बिल पेस गरेको लामो समयसम्म पनि भुक्तानी नआएकाले भुक्तानी तत्काल दिनुपर्नेलगायतका माग रहेका छन्।

ज्ञापनपत्रका माग पूरा नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम गरिने जनाइएको छ। आन्दोलनका कार्यक्रममा उक्त माग पूरा नभए ७ दिनपछि सरकारका सम्बन्धित निकायलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउने, सम्पूर्ण कार्यालयबाट प्रकाशित बोलपत्र बहिष्कार गर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेका विकास निर्माणका कामसमेत रोक्ने चेतावनी दिइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्