गंगा बराल, काठमाडौं
संविधानसभाबाट संविधान बनाएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सभासद्हरूलाई संविधानसभा पदक दिनुहुने भएको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी बिहीबार राष्ट्रपति कार्यालयमा उहाँहरूलाई संविधानसभा पदकबाट विभूषित गर्नुहुनेछ। २०६४ साल र २०७० सालमा भएका संविधानसभाका सांसदहरूलाई वितरण गर्न लागिएको पदक लिनका लागि अलगअलग समय छुट्याइएको छ। गृह मन्त्रालयको विभूषण शाखामा परिचयपत्रसहित सम्पर्क गरी प्रवेशपत्र लिन पनि गृह मन्त्रालयले बुधबार सूचना जारी गरेको छ।
मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सूचनामा ३ नम्बर पोसाकमा सभासद्हरूलाई उपस्थित हुन भनिएको छ। प्रवेशपत्र लिनका लागि बिहीबारबाट मंगलबारसम्मको समय तोकिएको छ। २०७० सालमा दाङ–४ बाट निर्वाचित सभासद् बुद्धिराम भण्डारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आफूलाई फोन गरी गृह मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न भनिएको बताउनुभयो।
‘खोइ के दिने हो थाहा छैन, गृहमै गएपछि थाहा पाइएला’, शुक्रबार नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलमा भेटिनुभएका भण्डारीले भन्नुभयो– ‘जे भए पनि संविधान बनाएबापत एउटा सम्मानचाहिँ पाइने भइयो, यो पनि खुसीको कुरा हो।’
त्यस्तै २०७० सालको संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्नुभएका तत्कालीन एमालेका सभासद् चूडामणि जंगलीले पनि राष्ट्रले गर्न लागेको सम्मानको स्वागत गर्नुभएको छ। शुक्रबार नै प्रवेशपत्र लिएर आउनुभएका उहाँले संसद सचिवालयको सञ्चार तथा सूचना शाखामा पुगेर संविधानसभा सदस्यको कार्ड पनि बनाउनुभएको छ। सुशोभन समारोहमा जंगलीलाई बिहान सवा ७ बजेभित्र पुगिसक्न भनिएको छ।
तोकिएको समयभित्र आइपुग्नु भनेर सूचना नै जारी गरिएको छ। गृहले प्रकाशित गरेको सूचनाकै आधारमा सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लामा रहेका सभासद्लाई पनि जानकारी गराउनेछ। २०६४ सालको संविधानसभा पटकपटक म्याद थप्दै २०६५ जेष्ठ १४ गते मध्यरातबाट भंग भएको थियो। फेरि संविधानसभाको अर्को निर्वाचन २०७० मंसिर ४ गते भएको थियो। पहिलो निर्वाचनमा एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्र र दोस्रो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस ठूलो पार्टी भएको थियो। सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गरेको थियो।
संविधानसभाका सदस्यहरू आफूलाई पूर्वसांसद भन्न रुचाउँदैनन्। दोस्रो संविधानसभामा सर्लाही–३ बाट निर्वाचित नेकपा एमालेका सभासद हरिप्रसाद उप्रेती आफूहरूलाई पूर्वसभासद भन्न नमिल्ने बताउनुहुन्छ। ‘हामीले त संविधान बनाएका हौं त्यसैले पूर्वहुँदैनौं’, उप्रेतीले भन्नुभयो– ‘संसद्जस्तो होइन हाम्रो पद, यो त एउटा इतिहास हो हत्तपत्त यो मौका आउँदैन।’ संविधान बनेपछि संविधानसभा संसद्मा परिणत भएको थियो।
संविधान बनाउने काममा लागिपरेका संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई भने बेवास्ता गरेको गुनासो पोखेका छन्। प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था शाखाका अधिकृत राजन घिमिरेले कर्मचारीको कामको मूल्यांकन नगरिएको बताउनुभयो। ‘संविधान बनाउन हामीले पनि कम योगदान गरेका होइनौं तर त्यसको कुनै सम्मान भएन’ –घिमिरेले भन्नुभयो। संघीय संसद्मा अहिले ४ सय ३५ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ।