ठेकेदारलाई ठाउँमा ल्याऊ 



पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ठेकेदारको एकाधिकार तोड्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले ठेकदारलाई ठीक ठाउँमा राख्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले ठेकेदारलाई ठेक्का हात पार्न कुन नेतालाई के गर्नुपर्छ, कर्मचारीलाई के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा भइसकेको एक कार्यक्रममा बताएका छन् । यसरी ठेकेदारले राजनीतिक दलको सहारा लिने गरेको प्रचण्डको अभिव्यक्तिबाट स्पष्ट देखिन्छ । नेपालमा हाल थुप्रै योजनाहरु अलपत्र छन् ।
ठेकेदारको लापरबाहीका कारण गुणस्तरीय काम हुन सकिरहेको छैन । राजनीतिक दल र नेतृत्वको सहारामा केही ठेकेदारहरुले योजनाहरु अलपत्र पारेर पैसा कुम्ल्याउने गरेको बुझिन्छ । किनभने, सञ्चारमाध्यमले बारम्बार ठेकेदारहरुको सूचीमा प्रकाश पार्दै गलत नियतका ठेकेदारका विषयमा बारम्बार समाचार प्रकाशित हुँदा पनि सम्बन्धित निकायले उनीहरुलाई कारबाही नगरेको अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा ठेकेदारलाई राजनीतिक संरक्षण दिएर थप उनीहरुको मनोबल बढाउने हो भने विकास र समृद्धि नारामै सीमित हुनेछ । अतः ठेकेदारको लापरबाहीलाई सहेर बस्ने भन्दा पनि राज्यले त्यस्ता ठेकेदारको पहिचान गरी कारबाही गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
– सुरज नेपाली, ललितपुर ।
सरकारी सम्पत्ति लुट्न नदेऊ
सरकारी स्वामित्वको जग्गा संगठित भूमाफियाले किर्ते गरी नामसारी गरेको रहस्य एकपछि अर्को गरी सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइरहेका छन् । सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने र मालपोत कर्मचारीलाई प्रभावित गरी किर्ते कागज बनाएर आफन्तका नाममा पास गरेका रहस्य सार्वजनिक हुँदै गएपछि मुलुक अघोषितरुपमा भूमाफियाको कब्जामा रहेको प्रमाणित भएको छ । सरकारी स्वामित्वको जग्गा हडप्ने अनि आफ्नो र नातेदारका नाममा नामसारी गर्ने प्रवृत्ति नौलो नरहे पनि केही महिनायता बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरणदेखि खुलामञ्चसम्मको घोटालाका फेहरिस्त खुल्दै गएका छन् ।
कानुनतः नेपालमा उपयोगमा नआएका वा खालि जग्गाहरु सबै सरकारकै स्वामित्व हो । निजी सम्पत्तिका रुपमा व्यक्तिका नाममा रहे पनि रैकर जग्गाको पोत बुझाइन्छ । सरकारकै स्वामित्वका कारण कुनै पनि व्यक्ति तथा संस्थाको नामका जग्गा आवश्यक परेका बेला सरकारी मूल्यांकनअनुसार क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले अधिग्रहण गर्न सक्छ । पछिल्लो समय संगठित भूमाफियाको चलखेल देशव्यापीरुपमा बढेर गएको छ । सरकारी जग्गामा आँखा गाड्नेहरुको यति धेरै बिगबिगी बढेको छ कि कुनै पनि नदी, खोलाको बगर, खुल्ला चौर अतिक्रमण हुन बाँकी रहेको होस् !
पहुँच र प्रभाव भएका र राज्यशक्तिको आडमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने शृङ्खला चलिरहेकै छ । भलै, पछिल्लो समय केही सञ्चारमाध्यमले यस विषयको उजागर गरेपछि जग्गा हड्प्नेहरुको निद्रा खलबलिएको मात्र छैन, सार्वजनिक हुन बाँकी जग्गाको पोल खुल्ने डरले नेता, कार्यकर्ता, कथित भलादमी, कर्मचारी र बिचौलियाहरुको मनमा भूकम्प गइसकेको छ । मालपोत, भूमिसुधार, नापीजस्ता अड्डामा कार्यरत कर्मचारीको मिलेमतोविना जग्गा अतिक्रमण सम्भव हुँदैन । सरकारले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियान शुरू गर्दै गर्दा सर्वप्रथम ती अड्डामा कार्यरत कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी दोषीमाथि दण्डसजायको पहिलो भागीदार बनाउनुपर्छ ।
सरकारले इमानदारितापूर्वक सार्वजनिक सम्पत्तिको खोजी गर्ने हो भने सरकारी जग्गा हडपेर आफन्तको नाममा नामसारी गर्ने र जग्गाको बिक्री गर्ने गिरोहहरु हतोत्साहित हुनेछन् । लोभलालचमा फसेर सस्तो मूल्यमा जग्गा खरिद गर्नेहरु पनि सतर्क बन्नेछन्, जसबाट सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोग हुने सम्भावना पनि हट्दै जानेछ । संघीय राजधानी काठमाडौंको बालुवाटार परिसरस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरण सार्वजनिक भएपछि यतिखेर क्रमिकरुपमा सार्वजनिक जग्गा घोटाला प्रकरण खुल्दै जान थालेका छन् । यो क्रम प्रदेशहरुमा पनि देखिन थालेको छ ।
नेपालगन्जको सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको जग्गा होस् वा फेवातालको जग्गा अतिक्रमणको विषय नै किन नहोन्, सरकारी जग्गा अतिक्रमित भएका दृष्टान्त अनेक छन् । चितवनमा भूमाफियाले के–कति सरकारी जग्गा हडपेका छन् ? यतिखेर यो ठूलो अनुसन्धानको विषय बन्न पुगेको छ । कतिपय जनप्रतिनिधिबाटै ऐलानी जग्गा कब्जा भइरहेका छन् । सरकारी जग्गामा सुकुम्बासी वा भूमिहीनले छाप्रो हालेर बस्नु वा आवासविहीनले एक टुक्रा जग्गामा अस्थायीरुपमा गुजारा गर्नु अन्यथा होइन ।
खेर गइरहेको जग्गामा कुनै किसानले पसिना बगाएर उत्पादन गर्नुलाई पनि अतिक्रमित भन्न मिल्दैन । आफूले भोगचलन गर्दै आइरहेको जग्गाको साँधमा एकाध कठ्ठा ऐलानी जग्गा कसैले उपयोग गर्दै आएको छ भने ऊ माफिया होइन, हुनसक्दैन । तर, राज्यशक्तिलाई आफ्नो पहुँच र प्रभावमा पारी जग्गा हडप्ने नेता, कार्यकर्ता वा जुनसुकै पहुँचवाला व्यक्तिलाई अज्ञानवश भनियो भने त्यो महाभूल हुनेछ । मुलुकभर माफियातन्त्र हाबी भइरहँदा सरकारले कारबाही गर्ने साहस देखाएको भए माफियाहरुले बालुवाटार कब्जा गर्ने थिएनन् ।
सरकारी उदासीनता नभएको भए शहरी क्षेत्रको मात्रै होइन खोलानाला, नदीकिनारका जग्गाहरु व्यक्तिका नाममा हुने थिएनन् । आज कति कुलो मासिएका छन् ? कति सडक खुम्चिएका छन् ? कति नदी साँघुरिँदै कुलोमा परिणत भइरहेका छन् ? त्यसको खोजी गर्न सरकारले प्रभावकारी समिति बनाएर सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन सक्रियता देखाउनु जरुरी छ ।
– भोला शर्मा, दाङ । हाल ः पुल्चोक ।
लोकतन्त्रप्रति असहिष्णु सरकार 
लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुन्छ, नेपालको संविधानले पनि यो कुरालाई प्रस्टरुपमा लेखेको छ । पछिल्लो समयमा मिडिया वा वाक स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लाउने सोचका साथ मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक आएको छ । जनताका गुनासाहरु सुन्न नचाहने मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले यस्तो ऐन नियमको परिकल्पना गर्नु नौलो कुरा होइन । समाचार कस्तो लेख्ने, कसरी लेख्ने भनेर पटक–पटक सार्वजनिकरुपमै मिडियाप्रति असहिष्णु देखिने सञ्चारमन्त्री र अरुलाई हेपेरै बोल्न जानेका प्रधानमन्त्रीका कार्यशैली बदलिनु जरुरी छ ।
राम्रो काम गरेको बेला जनताले सधैँ साथ दिएका हुन्छन् । काम पनि नगर्ने, विरोध र गाली पनि सुन्न नचाहने, कस्तो खालको प्रवृत्ति होला ? प्रेस, मिडियाले बाटो बिराएमा त्यसलाई सही मार्गनिर्देश गर्ने स्वतन्त्र निकाय हुनुपर्छ । मिडियाले कसैको पक्ष लिने र आफूलाई मन नपरेको पक्षमाथि खनिएमा त्यसमाथि उपयुक्त कानुनी उपचार गर्नुपर्छ । सरकारले अहिले ल्याएको विधेयक बाटो बिराएर हिँड्ने मिडियाको विपक्षमा भन्दा पनि कोही अदृश्य शक्तिको बचाउको लागि ल्याएको जस्तो देखिन्छ । चन्द्रागिरीदेखि ललिता निवास अनि हायात होटेलसम्मका विभिन्न सम्बन्धित माफिया बचाउने ‘फेवर’मा आएको विधेयक सरकारको हो कि कसैको हो ? केही मेसो पाइएन ।
– सन्तोष सागर, कीर्तिपुर, काठमाडौं ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्