पुष्कर बुढाथोकी, भक्तपुर ।
कानुनी पहुँच नभएका सर्वसाधारणको लागि आवश्यक कानुनी जनशक्ति उत्पादनका लागि राष्ट्र निर्माण मञ्च नेपालले पाँच दिने प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम सुरु गरेको छ ।भुकम्प पछि पिडितहरुलाई निशुल्क कानुनी सल्लाह दिदै आएको संस्थाले प्राकृतिक प्रकोप पिडित तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सर्वसाधारणको लागि आवश्यक कानुनी जनशक्ति उत्पादन गर्न संस्थाले विभिन्न क्षेत्रका ५० जनालाई प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम आयोजना गरेको हो ।
नगरकोटमा आजदेखि सुरु भएको तालिममा पुन निर्माणका प्रक्रिया नितिगत समस्या, ब्यवस्था एवं पुन निर्माणमा आई पर्ने कानुनी समस्या कसरी समाधान गर्ने, स्थानीय सरकार संचालन तथा स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य अधिकार लगायतका विषयमा तालिम दिईने मञ्चका अध्यक्ष निर्मल कुमार उप्रेतीले बताउनुभयो ।
ब्यबहारमा आई पर्ने कानुनी समस्या एवं समाधानको विषय, मानव अधिकार, मनोविज्ञानका विषय , भाद्र १ देखि लागु भएको फौजदारी एवं देवानी संहिता लगायतका विषयमा समेत तालिम दिईने मञ्चका अध्यक्ष उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार निम्न आर्थिक अवस्था भएका प्राकृतिक प्रकोपमा परेका जनशक्तीलाई आई पर्ने समस्या स्थानीय निकाय देखि अन्यसँग समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ भनी ज्ञान दिन ५० जना लाई तालिम आयोजना गरेको जानकारी दिनुभयो ।
तालिमको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीका जनसंम्पर्क सल्लाहकार एवं कानुन ब्यवसायी अचुत मैनालीलले भुकम्प पिडितको सहयोगका लागि मञ्चले गरेको काम उत्कृष्ठ भएको बताउनुभयो ।मञ्चले हाल सम्म २०० जना कानुनी जनशक्ती उत्पादन गरि सकेको छ भने २६ हजारलाई प्रत्यक्ष रुपमा कानुनी शिक्षा दिई सकेको छ । आगामी बर्षमा भुकम्प प्रभावित १० जिल्लामा कानुनी शिक्षा दिन आवश्यक पर्ने जनशक्तीको उत्पादनका लागि पाँच दिन सम्म तालिमको आयोजना गरिएको मञ्चले जानकारी दिएको छ ।
पाँच दिन सम्म चल्ने उक्त तालिममा पुन निर्माण प्राधिकरणका पदाधिकारी, विभिन्न कानुन ब्यवसायी, मनोबिश्लेषक एवं विभिन्न विज्ञबाट तालिम दिईने छ । मञ्चका सुचना अधिकृत सुवास तिमल्सिनाका अनुसार बिनाशकारी भुकम्प पछि मञ्चले जिल्ला जिल्लामा सामुदायिक घुम्ति कानुनी क्लिनिक मार्फत जनचेतना बढाउने,निशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने र सरोकारवालापक्षसँग कानुनी बहस र पैरवी कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ ।मञ्चका अधिबक्ता सुमन न्यौपानेले मञ्चले भुकम्प पीडितका लागि कानुनी सहायता, मानव अधिकार र नागरिकको न्यायमा पहुँच लगायतका बिषयमा बिषेशगरी भुकम्प प्रभावित ८ जिल्लामा कार्य गर्दै आएको बताउनुभयो ।