भरत पौडेल
नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम सहकारीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको सहकारी ऐन २०७४ आफैंमा आशा लाग्दो र प्रभावशाली प्रतीत हुँदाहुँदै पनि नेपालमा पुरानै ढाँचामा चलिरहेका सहकारीहरुमा कुनै परिवर्तन नदेखिनुले ‘एकातिर ऐन अर्कैतिर सहकारी’ भन्ने भनाइ सहकारी वृत्तमा उब्जिएको छ । सहकारीलाई स्थानीय निकायको मातहतमा ल्याउने सरकारको नीतिले सहकारी सुधारमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने आशा भए तापनि आजको मितिसम्म स्थानीय निकायसँग सहकारीलाई हेर्ने, अनुगमन गर्ने कुनै विधि तथा प्रविधि र त्यसको लागि आवश्यक प्राविधिकहरु छैनन् । स्थानीय निकाय आफैं ठूलो अन्यौलमा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
ऐनको धारा १२२ मा १७ वुँदामा कसुर गरेको मानिने सम्बन्धी व्यवस्था छ र सोही कसुरबमोजिम कडा सजायको व्यवस्था धारा १२४ ले गरेको छ । धारा १२४ बमोजिम सजाय हुने मुद्दामा स्वयं नेपाल सरकार वादी हुने भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । धारा १२२ को खण्ड (ख) अनुसारको कसुर नगर्ने सहकारी पाउनै मुस्किल छ । सदस्यको बचत यस ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम, विनियमबमोजिम बाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेमा बिगो बराबरको रकम जरिबाना गरी तीन वर्षसम्म कैद हुने भन्ने व्यवस्था सहकारी ऐनले गरेको छ । यसै धाराका विभिन्न खण्डहरुमा कसुर गरेको मानिने बुँदाहरु छन् । सो कसुर पुष्टि भए कडा सजाय (बिगोबमोजिमको जरिबाना र कैद) ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था ऐनले गरेको छ भने धारा १२३ मा असल नियतले गरेको कामको बचाउ गरिने भनेर अर्को अड्कोसमेत थापेको छ । यहाँ कुन काम असल नियतले गरेको र कुन काम बदनियतले गरेको भन्नेबारेमा पुष्टि हुनको लागि ठूलै चलखेलको ठाउँ दिएको पाइन्छ । यस ऐनलाई कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने नेपालका सहकारीहरुले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आफू पनि प्रतिष्ठित आर्थिक क्षेत्र बन्ने सुनौलो अवसर सहकारीहरुले पाएका छन् ।
ऐनले सहकारीलाई आयकरमा आकर्षक छुट दिएर सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त मुताबिक चल्ने सहकारीहरुलाई प्रोत्साहित गरेको छ भने मनपरी हिसाबमा चल्ने सहकारीहरुलाई कडा सजाय, बिगो तथा जरिबानाको व्यवस्था गरी निरुत्साहित गर्दै लैजाने नीतिसमेत अवलम्बन गरेकोले यस ऐन तथा नियमावलीले असल सहकारीकर्मीहरुको हातमा हीरा राखिदिएको छ । कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधीकरणजस्ता महत्वपूर्ण निकायहरुको व्यवस्थाले सहकारीहरुको टाउको दुखाइ निश्चय नै न्यून हुँदै जानेछ । अझ सहकारी प्रहरीको समेत व्यवस्था हुन सकेको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो भन्ने जनचासो पनि सर्वत्र सुनिन थालिएको छ ।
सन्दर्भ: सहकारी ऐन २०७४
ऐनले सहकारीलाई चुनौती पनि थपिदिएको छ । जस्तो कि कुनै एक व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारीको सदस्य हुन पाउनेछैन । यसको व्यवस्थापनको लागि ऐनले ३ वर्षको समयावधि दिएकोमा दुई वर्ष व्यतीत भैसकेको छ । त्यसै गरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको हकमा महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँ गरी छुट्टाछुट्टै संख्यामा न्यूनतम सदस्य संख्याको समेत व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । यो व्यवस्था प्रभावकारीरुपमा लागू हुने हो भने सबै सहकारीहरु सामुदायिक सहकारीमा रुपान्तरित हुनेछन् । यसबाट सहकारीको संख्यामा उल्लेखनीयरुपमा कमी आउनेछ र बाँकी रहेका सहकारीहरु प्रभावशाली बन्नेछन् । सहकारीहरुले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छैन । सम्पूर्ण सदस्यहरुले सहकारीलाई आफ्नो आवश्यकता परिपूर्तिको माध्यमको रुपमा लिनेछन् । न्यूनतम सदस्य संख्या नभएका सहकारीहरु एकीकरण प्रक्रियामा जानेछन् । सहकारीहरुबीच प्रतिस्पर्धाको सट्टा सहकार्य बढ्दै जानेछ ।
केही सहकारीहरु पसलजस्तै लाग्छन् । एउटा व्यक्तिको निर्णयमा चलेको सहकारी र गल्लीमा भेटिने पानपसलमा खासै भिन्नता छैन । दुवैको लक्ष्य भनेको व्यक्तिगत मुनाफा हो । घरजग्गा खरिद गरेर आकर्षक इन्टेरियर डिजाइन गरेको अफिस देखेपछि विश्वासयोग्य भइने भ्रम पालेर बसेका सहकारीकर्मीहरुले अक्सर सदस्यमाथि अन्याय गरिरहेका हुन्छन् ।
बचत तथा ऋणको परिचालन, सन्दर्भ ब्याजदरजस्ता कुराहरुले बचत तथा लगानीको सीमा, यसको क्षेत्र तथा विधि विधानलाई कसिलो बनाएको छ । सदस्य केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्थाबाट मनपरी रुपमा कार्यक्षेत्रबाहिर गैरसदस्यहरुसँग हुने अवैध कारोबारलाई ठप्प पार्नेछ । त्यसै गरी सदस्यहरुबाट संकलित बचतलाई कर्जा लगानीको प्रयोजनबाहेक अन्यत्र खर्च गर्न नपाइने व्यवस्थाबाट घर जग्गा खरिद अवैध व्यापारजस्ता कुराहरु ठप्प भई संस्थाको वार्षिक आयमा गुणात्मक वृद्धि हुनेछ र सदस्यहरु लाभान्वित हुनेछन् ।
नियमावलीको परिच्छेद ६ मा कोषसम्बन्धी गरिएको व्यवस्थाबाट संस्थाले कमाएको रकम पुनः सदस्यहरुलाई फिर्ता भई सदस्यहरु लाभान्वित हुनेछन् । ऐनमा व्यवस्था भएका सबै कोषहरु संस्थाका सदस्यहरुको हितमा रहेका छन् । यो व्यवस्थामा शेयर लाभांश कोषमा रकम पु¥याउन सञ्चालकहरुलाई धौधौ पर्ने पनि देखिन्छ । कुनै संस्थामा सञ्चालक तथा लेखा समिति र कर्मचारी रहेको व्यक्ति अर्को संस्थाको सञ्चालक तथा लेखा समिति र कर्मचारीमा बस्न नपाउने व्यवस्थाले छरपस्ट सहकारी खोलेर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने खतरालाई साम्य पारेको छ । अझ भनौं सहकारीलाई आफ्नो व्यक्तिगत हितको लागि प्रयोगमा ल्याउने कार्य बन्द गरिदिएको छ । समितिका पदाधिकारीहरुको कार्यावधि ४ वर्ष तोके पनि पदाधिकारीहरु कतिपटकसम्म निर्वाचित हुन पाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था ऐनमा देखिँदैन । सञ्चालक कार्यकारी भएर रहने व्यवस्थालाई भने यो ऐनले पूर्णरुपमा खारेज गरेको छ ।
कुनै सञ्चालकले निजी स्वार्थ समावेश भएको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुन पाउने छैनन् । सञ्चालकले व्यक्तिगत फाइदा हुने गरी सहकारी संस्थामा कुनै कार्य गर्न÷गराउन हुँदैन । यदि त्यस्तो गरे÷गराएको पाइएमा त्यसको हानि नोक्सानी निजबाट असुलउपर गरिनेछ भन्ने व्यवस्थाबाट सहकारी संस्थामा खराब कर्जालगायतका वित्तीय अपचलनहरु स्वतः हटेर जानेछन् । साथै ऐनले लेखा सुपरिवेक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि प्रभावकारीरुपमा तोकिदिएको छ ।
यसरी समग्रमा हेर्ने हो भने, सहकारी ऐन तथा नियमावली सहकारी हकहितको पक्षमा दरिलो भएर आएको छ । यसको कार्यान्वयनतर्फ सम्बन्धित निकायहरु बेलैमा प्रभावकारीरुपमा सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ । हुन त पहिलेको सहकारी ऐन पनि प्रभावशाली नभएको होइन तर सहकारीले आफ्नो कानुन नमान्ने परम्परालाई यथावत् राख्दै ऐनको बेवास्ता गरेका थुप्रै उदाहरण हामीसामु स्पष्ट छन् । यो ऐन नियमावली भनेको केही होइन, हामी जुन हिसाबले चल्दै आयौं त्यही हिसाबमा चल्नेछौं र हामीले चल्न पाउनुपर्छ भन्नेजस्ता अटेरी अभिव्यक्तिहरु आज पनि सर्वत्र सुन्न पाइन्छ ।
केही सहकारीहरु पसलजस्तै लाग्छन् । एउटा व्यक्तिको निर्णयमा चलेको सहकारी र गल्लीमा भेटिने पानपसलमा खासै भिन्नता छैन । दुवैको लक्ष्य भनेको व्यक्तिगत मुनाफा हो । घरजग्गा खरिद गरेर आकर्षक इन्टेरियर डिजाइन गरेको अफिस देखेपछि विश्वासयोग्य भइने भ्रम पालेर बसेका सहकारीकर्मीहरुले अक्सर सदस्यमाथि अन्याय गरिरहेका हुन्छन् । सहकारी भनेको सामाजिक व्यापार हो । यसको फाइदा सामाजिक हुनुपर्छ । बोर्डमा सहकारी लेखेर त्यसको आडमा अपराध गर्ने ठाउँ सहकारी हुनै सक्दैन । केही सहकारीहरु झोलामै सीमित छन् । यो बजारमा किनबेचको स्थितिमा छ ।
ठूलो संख्यामा रहेका सहकारीहरु नियम कानुनको उल्लंघन नगरी चल्नै सक्दैनन् । लगभग २० प्रतिशत सहकारीहरु मात्र सहकारीको मूल मर्म बोकेर हिँडेका छन् । यिनैले समग्र नेपाली सहरकारीहरुको विरासत सम्हालेका छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । प्रभावकारी अनुगमन गर्ने हो भने सहकारीको बोर्ड राखेर कानुन मिच्ने अखडाको रुपमा विकसित भएका सहकारीहरु अहिलेको ऐनको दायराभित्र ल्याउनै नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन् भन्ने जानकारहरु बताउँछन् । कति सहकारीहरुले शुद्धताको सर्टिफिकेट पाऊलान्, कति मर्ज प्रक्रियामा जालान् र कति सहकारीहरु लिक्विडेसनमा जालान् । यो कुरा त प्रभावकारी अनुगमनपछि नै थाहा होला तर अहिलेको सहकारी ऐन तथा नियमावलीलाई पूर्ण पालना गरेर चल्नुपर्दाको अवस्थामा ठूलो संख्यामा सहकारीहरु लोप भएर जाने कुरामा भने दुई मत छैन ।