बक्यौताको व्यथा




महालेखापरीक्षकको कार्यालयले देखाउने बेरुजु र सरकारी कार्यालयहरुले उठाउन बाँकी रकम अर्थात बक्यौता नेपाली सञ्चार माध्यममा खास समाचार बन्दैन, किनभने हामीलाई यो समाचारजस्तो लाग्दैन । अमेरिकाको न्युयोर्क टाइम्सका वरिष्ठ पत्रकार चाल्र्स एण्डरसन डानाले १९३९ सालतिर दिएको मान्छेले कुकुर टोके मात्र समाचार हुने परिभाषा पढेका हाम्रालागि बेरुजु र बक्यौता सामान्य विषय बन्छन्, कुकुरले मान्छे टोकेजस्तै । त्यसैले बेरुजु र बक्यौताको सबाल हाम्रा लागि व्यथा बनेको छ ।

यस व्यथालाई चिर्ने प्रयास यदाकदा नभएको चाहिं होइन । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले मातहतका विभिन्न निकायको झण्डै दुई अर्ब रुपियाँ बक्यौता असुल्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनु यस्तै एक प्रयास हो ।

समितिले सञ्चालनमा रहेका र नरहेका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरु, सरकारी कार्यालय तथा विभिन्न निजी कक्षहरुको हालसम्मको वक्यौता एक अर्ब ९५ करोड ३० लाख ७३ हजार २२८ रुपियाँ यथाशीघ्र असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको छ । उक्त बक्यौतामध्ये सञ्चालनमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीको करीब ८१ करोड रुपियाँ, सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय विमान कम्पनीको चार करोड, सञ्चालनमा नरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीको चार करोड, सञ्चालनमा नरहेका राष्ट्रिय विमान कम्पनीको आठ करोड, सरकारी कार्यालयको ५५ करोड, अन्य सञ्चालनम रहेका र नरहेका कक्षहरुको करीब रु ४० करोड बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले जम्मा बक्यौता दुई अर्ब ५१ करोड ४० लाख ५० हजार ६०३ मध्ये गत वैशाख मसान्तसम्म ५६ करोड नौ लाख ७७ हजार ३७४ असुल गरेको बुझिएको छ ।

विमानस्थलमा म्याद नाघेका पसल र विमानस्थल क्षेत्रका पार्किङ लगायत भाडामा लगाइएका क्षेत्रको समयमै बोलकबोल गराई प्रतिस्पर्धाबाट भाडामा लगाउन र ट्याक्सीको भाडादरमा समेत अनुगमन गरी नियमित बनाउन समितिले निर्देशन दिएको छ । सुन्धारास्थित काठमाडौं मलको भाडा पनि बक्यौतामा छ । उक्त मलमा ठेकेदारले टेण्डर गर्ने र बीचैमा छोेड्ने गरेको कारण ‘द काठमाडौं मल व्यापार सङ्घ’ बाट उठाउन बाँकी रकम चुलिएको बुझिएको छ ।

यीआदि बक्यौताको परिमाण किन चुलियो भनेर खोजी पस्नेहो भने उचित योजना र पूर्वतयारी तथा सामयिक अनुगमनको अभाव प्रमुख देखिन्छन् । समयमा बुद्धि नपुर्याउने तर ढिला भएपछि हतारमा प्रक्रिया सुरु गर्ने अभ्यासका कारण राजस्वमा असर पुगेको छ । राजस्वमा असर पुग्नुभनेको देश विकास र जनताको समृद्धि प्रभावित हुनु हो । त्यसैले आम नागरिकले पनि सूचनाको हकको प्रयोग गर्दै समयमै जानकारी माग्ने अभ्यास थाल्नु आवश्यक भएको छ । आम नागरिकले उठाएको चासो नै समाचारको विषय पनि बन्नेछ । व्यक्तिलाई समाचारको केन्द्रमा राख्न सिकेका पत्रकारका लागि नागरिकको चासो अवश्य रिपोर्टको विषय बन्नेछ । अन्ततः बक्यौता र बेरुजुहरु घट्ने छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्