प्रदेश राजधानी र नामकरण कहिले ?



प्रदेश राजधानी र नामकरण बहुप्रतिक्षीत विषय बनेको छ । देशमा संघियता भित्रेको धेरै समय भइसक्दा पनि केहि अत्यावश्यक विषय टुंगो नलाग्दा छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै आवाज उठेका छन् । संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम राजधानी र नामकरणलाई टुंगो लाउन जरुरी छ । तर समय बितेसँगै यो विषय झन् जटिल बन्दै गएको छ । नामकरण र राजधानीका विषयमा आन्दोलन हुन थालिसकेको छ ।

आ–आफ्नो जिल्लालाई राजधानी तोक्नुपर्ने भन्दै जनता उफ्रिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा संघिय सरकार र प्रदेश सरकारले उक्त विषयलाई टुंगो लगाउने भनेर गम्भिर छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । सविधानको धारा २८८ को २ मा सरकारले तोकिएको अस्थायी केन्द्रलाई प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै धारा २९५ को २ मा प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट हुने व्यवस्था रहेको छ । सरकारले अस्थायी केन्द्र तोक्दा नै विवादित बनेका प्रदेशहरुले भने राजधानीबारे निर्णय गर्न बाँकी छ ।
– रामनारायण थारु, कैलाली ।

समाजिक सञ्जाल दुरुपयोग नगरौं
नेपाली समाजमा अहिले समाजिक संजालप्रति पहुँच बढिरहेको छ । सस्तो मुल्यमै इन्टरनेटको प्रयोग गर्न पाउने भएपछि समाजिक संजालमा अल्मलिनेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायत समाजिक संजालमा नागरिकको पहुँच बढेपछि दुरुपयोग पनि बढ्दै गएको छ । आधुनिक संचार जगतले विश्वलाई नजिक पार्दै गईरहेको र विज्ञान प्रविधिले संचार क्षेत्र लगायत क्षेत्रमा फड्को मार्दै गईरहेको छ । तर यसको दुरुपयोगका कारण धेरै समस्या निम्तिरहेको छ । सामाजिक संजालको बढ्दो दुरुपयोगका कारण नेपाली समाजमा समस्या देखिदैँ गएको छ ।

नेपालमा समाजिक संजाललाई नियमन र व्यवस्थापनकालागि कदमहरु नचालिएका होइनन् । सूचना तथा संचार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले त समाजिक संजालको व्यवस्थापन र नियमन नगर्ने हो भने ‘घरघरमा हाइड्रोजन बम जोडेर राखेको जस्तो’ हुने बताइसकेका छन् । तसर्थ, समाजिक संजालको दुरुपयोग रोक्नकालागि सरकारले थप आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ । त्यसैगरि, समाजिक संजाल प्रयोगकर्ता आफैँ पनि सचेत हुनु पर्ने देखिन्छ । किनभने, समाजिक संजालबाट ठगि लगायत आपराधिक घट्नामा वृद्धि भइरहेको छ । तसर्थ, समाजिक संजालको दुरुपयोग रोक्नका लागि स्वयं प्रयोगकर्ता सजक हुन जरुरी छ ।

हालै फेसबुकबाट जागिर लाइदिने प्रलोभनमा १११ जना ठगिएका छन् । यस्ता घटनाले समाजिक संजालको दुरुपयोगको अवस्था देखाउँछ । त्यसैले, समाजिक संजाल सजग तरिकाले प्रयोग नगरे फसिने संभावना बढ्दो हुँदा प्रयोगकर्ताहरु सजग हुन जरुरी छ । अतः समाजिक संजालको दुरुपयोग रोक्न सम्बन्धित निकाय र स्वयं प्रयोगकर्ता पनि सचेत हुन आवश्यक छ ।
– सरोजराज पाण्डे, पोखरा, कास्की ।

यही हो संघीयताको अर्थ ?
बडिगाड गाउँपालिकामा रहेको स्वास्थ्य चौकीका अहेव सुनिल गुप्ताको काम हो, बिरामी जाँच्नु र ओखती दिनु । तर, उनको काम त्यतिमा मात्र सीमित छैन । उनलाई गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ को काम गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ । बडीगाडकै वडा नम्बर १ को हालत पनि उस्तै छ । अहेव यानबहादुर श्रेष्ठले वडामा आउने सेवाग्राहीको काम पनि हेर्नुपर्छ । यी त उदाहरण मात्र हुन् । जिल्लाका धेरैजसो स्थानीय निकायहरुमा अहिले अहेवले वडा कार्यालयको काम पनि सम्पादन गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएकोले एउटा काम गर्नुपर्ने व्यक्तिले अर्को काम गर्नुपरेको हो ।

स्थानीय निकायले जनप्रतिनिधिहरु पायो । स्थानीय निकायहरुलाई नजिकको सिँहदरबार पनि भनियो । सिँहदरबारको काम गाउँबाटै हुने भएपछि जनता पनि खुसी भए । तर, जनप्रतिधि आएको यतिका समय बित्दा पनि गाउँपालिकाहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका कामहरु सम्पादन गर्न पाएका छैनन् । जे जति काम भएका छन्, ती काम गर्नको लागि कर्मचारीको अभाव हुने गरेको छ । गाउँमा कर्मचारी बस्न नमान्ने र आएका कर्मचारीहरु पनि समायोजनसँगै बाहिर जाने प्रबृत्तिले गर्दा गाउँपालिकाहरुमा यो समस्या देखिएको हो । कर्मचारी समायोजनको बेला धेरैजसो कर्मचारीहरुले संघ र प्रदेश रोजे । उनीहरु आफूले रोजेको ठाउँमा समायोजन भए । गाउँपालिकाहरु रित्तिए । जन्मदर्तालगायतका कामहरु वडा सचिवले नै गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएको अवस्थामा सचिव नै नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा पर्न पुगे ।

देश संघीयतामा गए पनि कर्मचारीको मानसिकता बदलिएको छैन । उनीहरु सकेसम्म सुविधायुक्त सहरमा बस्न चाहन्छन् । प्रदेश र स्थानीय निकाय धेरैजसो कर्मचारीको रोजाईमा पर्दैन÷पर्न सकेन । प्रदेश र स्थानीय निकायहरुमा समायोजन हुँदाको फाइदाभन्दा जोखिम बढी भएको उनीहरुले महशुस गरेकाले यो अवस्था आएको हो । यो रोग गण्डकी प्रदेश सरकार र यहाँका स्थानीय निकायहरुले मात्र हैन, देशका सबै स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारले भोग्दै आएका छन् । कर्मचारीको अभावमा काम रोकिएकोबारे संघ जानकार नै छ । कर्मचारी समायोजनको टुंगो लागेपछि सबे कुरा मिल्ने बताइए पनि त्यसो हुन सकेको छैन ।

प्रदेश र स्थानीय निकायहरुलाई बलियो नबनाएसम्म संघीयता बलियो बन्दैन । काठमाण्डौं अहिले पनि प्रदेश र स्थानीय निकायहरुलाई अधिकार दिन आनाकानी गर्दै आएको छ । यो वा त्यो बहानाले कमजोरी लुक्दैन । सिँहदरबारमा कर्मचारी थुपारेर सम्मृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुँदैन । सम्मृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिको लागि हरेक तहका सरकारहरुको काममा तीब्रता हुनुपर्छ । कर्मचारी बिना त्यो सम्भव छैन ।

अधिकार दिने तर हात बाँध्ने प्रबृत्तिको अन्त्य नभएसम्म कर्मचारीको समस्या समाधान हुँदैन । तोकिएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने धम्की दिएर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन । किन कर्मचारी स्थानीय निकायमा जान मानेनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ । आवश्यक परे सेवा सुविधा थप्नुपर्छ । समस्याको जरो पत्ता लगाएपछि मात्र उपचार सम्भव हुन्छ । उपचारको खोजी गर्न ढिला भइसकेको छ । स्थानीय र प्रदेशमा देखिएको कर्मचारी अभावको समस्या समाधानमा सरकार सक्दो छिटो लाग्नुपर्छ ।
– मिना सुवेदी, बागलुङ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्