‘मिडिया काउन्सिल’ विधयक र उत्पन्न विवाद



डा. डी.आर. उपाध्याय

अहिले सरकार र सञ्चारमाध्यमबीच नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकसम्बन्धी विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ । सरकारले विधेयकको पक्षमा वकालत गर्दै बचाउ गरिरहेको छ । सञ्चारमाध्यम लगायत सरोकारवाला निकायले यो विधेयकको विरोध गर्दै छिटोभन्दा छिटो फिर्ता लिन आग्रह गरिरहेका छन । लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने कुनै पनि राजनीतिक दलहरु यो विधेयकको पक्षमा छैनन् । जनताले पाएको अधिकार खोस्न खोज्नु लोकतन्त्र विपरित कुरा हो । प्रेस जगतको मुख थुन्ने कोसीस गरिदै छ । यो लोकतन्त्र पक्षधरहरुलाई कुनै हालतमा मान्य छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले पनि यो विधेयक पास गर्न नदिने भनेको छ । विभिन्न अधिकारवादी संघसंस्थाहरुले पनि यसको विरोध गरिरहेका छन । पत्रकारसंग सम्बन्धीत सवै संघसंस्थाहरु सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । संसदबाट यो विधेयक कुनै हालतमा पास हुन दिनुहुदैन । लोकतन्त्र पक्षधर सांसदहरुले यो विषयमा गम्भिरता लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । प्रेसको घाँटी निमोठ्ने चेष्टा गरिदै छ । यो लोकतन्त्र विपरित कार्य हो । सञ्चार जगतलाई त्रास दिने काम भएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पञ्चायतकालीन कानुनी मस्यौदाहरु ब्युँतिनु यो रहस्यमय छ । सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रणमा राख्न चाहेको देखिन्छ । आचारसंहिता उल्लंघनमा २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयासम्म जरिवानाको व्यवस्था राखिएको छ ।

सार्वभौमिकता, अखण्डता, सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा प्रतिकुलका समाचार सम्प्रेषण भएमा तीनदेखि आठ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । प्रस्तावित मस्यौदाको उद्देश्य असल नियतले ल्याएको देखिन्न । प्रेस स्वतन्त्रतालाई नै अप्ठ्यारो पार्ने गरी यो विधेयक ल्याइएको छ । यो विधेयकप्रति धेरैले आपत्ति जनाएका छन । मिडियामाथि अकुंश लगाउने उद्देश्यले ल्याइएको यो विधेयक तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ । स्वतन्त्र प्रेस पनि यो लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्वतन्त्र रहन सकेन भने यो केको लोकतन्त्र हो ?

लोकतन्त्रका आधार स्तम्भहरुमाथि एकपछि अर्को प्रहार हुदै छ । वर्तमान सरकारले सर्वसत्तावादतर्फको यात्रा सुरु गरेको स्पस्ट देखिन्छ । सरकारले गलत कदम चालिरहेको छ । संसदमा दर्ता गरिएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकमा प्रस्तावित केही प्रावधान सञ्चार जगतलाई कमजोर बनाउन खोजेको स्पस्ट देखिन्छ । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने स्वतन्त्र प्रेस मात्र हैन, लोकतन्त्र नै संकटमा पर्ने खतरा छ । प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधरहरु बेलैमा सजग हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सञ्चारमाध्यम माथि आक्रमण हुँदा कुनै नागरिक चुप लागेर बस्ने छैनन् । संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता अपहरण गर्न खोज्दा सवै नेपाली जनता उठनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

अहिले सरकारले पत्रकारमाथि हमला गरिरहेको छ । मानवअधिकार आयोगको अधिकार खुम्च्याइएको छ । नागरिकको अधिकारलाई बन्देज लगाउने खेल भइरहेको छ । नागरिकको स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने काम भएको छ । समाचार लेखेकै भरमा पत्रकार जेल जानुपर्ने यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? यसले वर्तमान सरकार अधिनायकवादको बाटोतर्फ उन्मुख हुन खोजेको संकेत देखिन्छ ।

वर्तमान सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने जुन किसिमको सपना देखेको छ, त्यो राम्रो नियतले होइन । २१औ शताव्दिमा पनि प्रेस जगतलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु मुर्खता हो । नेपाली काँग्रेस लगायतका केहि दलहरुले विधेयक फिर्ता नलिए संसद र सडकबाट आन्दोलन गर्ने बताउदै आएका छन । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने कुनै पनि कार्य लोकतन्त्र पक्षधरहरुलाई स्वीकार्य कुरा हुन सक्दैन । प्रेसमाथिको आक्रमण चौतर्फीरुपमा बढ्दो छ । प्रेस स्वतन्त्रताको यो लडाइमा नेपाली पत्रकारितालाई साथ र सहयोगको आवश्यकता छ । प्रस्तावित यो विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् हुन्छ । लेख्ने, बोल्ने, प्रकाशन प्रशारण गर्ने हक अधिकार कुण्ठित हुने भएकाले यस्तो कडा कानुन र दण्ड जरिवाना कसैलाई स्वीकार्य छैन ।

अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा मात्रै प्रेसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्छ । यो त लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । नेपालको संविधानले अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन । सरकारले किन यो विधेयक ल्यायो ? अचम्म मान्नुपर्ने बेला भएको छ । विधेयकमा भएका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानलाई हटाउनुमा नै हितकार हुने देखिन्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै नलेखिएर पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको छ । लोकतन्त्रमा प्रेसलाई राज्यको चौथो अंग भन्र्ने गरिन्छ ।

अहिले चौथो अंगमाथि नै प्रहार भइरहेको छ । यो विधेयकका केही प्रावधानलाई लिएर मुलुकको पत्रकारिता जगत तथा नागरिक समाज आन्दोलनमा लाग्नु स्वभाविक नै हो । लेकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाका लागी नेपाली प्रेस जगतले पनि दुःखकष्ट, जेलनेल भोगेको छ । त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण र हस्तक्षेप गर्न सरकारले ल्याएको यो विधेयक तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने आमनागरिकको धारणा हो । सरकारले प्रेस जगतको सुझाव नलिइकन नै यो विधेयक ल्याएको छ । यो अन्तराष्ट्रिय प्रेसको मान्यता विपरित रहेको छ । यसको चौथर्फि विरोध भइरहेको छ ।

संविधानको भावनाअनुरुप कानुन बनाउने अधिकार सरकारलाई र पारित गर्ने अधिकार संसदलाई छ । तर संविधानको भावना विपरित कुनै पनि कानुन बनाउने अधिकार सरकारलाई छैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रेस जगतले स्वतन्त्र ढंगमा काम गर्न पाउनुपर्छ । सरकारका गलत काम कारवाहीबारे जनतालाई सुसूचित गराउनु पर्छ । यसो गर्दा सरकार र सम्बन्धीत निकाय सजग हुन्छन । पारदर्शीताको अभ्यास हुन्छ, जुन लोकतन्त्रको मर्म हो । यसका लागि प्रभावकारी नियमन हुनु आवश्यक छ, नियन्त्रण होइन । सरकार नियन्त्रणमुखी दिशातर्फ उन्मुख छ । सरकारले हरेक ठाउँमा नियन्त्रण गर्न खोजेको छ ।

प्रस्तावित विधेयक फिर्ताको माग राख्दै पत्रकारहरु आन्दोलित छन । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयक फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै आन्दोलनको मैदानमा छ । राजनीतिक दल, बौद्धिक समाज तथा अन्य क्षेत्रबाट समेत थप दबाब परिरहेको छ । सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा नियन्त्रणमुखी कदम चाल्नु राम्रो होइन । यसले लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र मर्ममाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्छ ।

यसले सरकारकै विश्सनीयता र नियतप्रति आशंका उव्जाउँछ । यो विधेयकको पक्ष विपक्षमा विभिन्न तर्क विर्तकहरु भइरहेका छन । मिडिया सम्बन्धी जानकारहरुले नै सरकारको यो कदम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने कदमको रुपमा लिएका छन ।

निरंकुशतन्त्रमा मात्र मिडियालाई संकुचन गरिन्छ । लोकतन्त्रमा सञ्चार क्षेत्रलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्नेमा कमजोर बनाउने खेलमा सरकार लागिरहेको छ । यो के हो ? बुझन सकिएको छैन । सरकारले प्रेसलाई अकुंश लगाउने गरी नयाँ कानुन ल्याउन खोज्नुलाई उचित मानिदैन । वर्तमान सरकारले यो विषयलाई हल्कारुपमा लिएर अघि बढने सोच राख्यो भने लोकतन्त्र खतरामा पर्ने निश्चित छ ।

नेपालको इतिहासमा थुप्रै परिवर्तन भए । ती परिवर्तन ल्याउन सञ्चारकर्मीको महत्वपूर्ण भूमिका रहदै आएको छ । धेरै टाढा जानुपर्दैन, २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन २ सफल बनाउन पत्रकारको ठूलो भूमिका छ । निरंकुश शासन व्यवस्था विरुद्ध पत्रकारले कलम नचलाएको भए वातावरण निर्माण हुने थिएन । लोकतन्त्रका लागि कलम, क्यामेरा, बोकेर पत्रकार सडकमा नआएको भए लोकतन्त्र आउने थिएन । जो लोकतन्त्रका लागि भोकभोकै लडे, आज तिनै पत्रकारहरु समस्यामा परिरहेका छन ।

यो विधेयक संसदवाट पारित भएमा नेपालका सवै मिडिया सरकारबाट नियन्त्रित बन्नेछन् । अहिले सरकारले पत्रकारमाथि हमला गरिरहेको छ । मानवअधिकार आयोगको अधिकार खुम्च्याइएको छ । नागरिकको अधिकारलाई बन्देज लगाउने खेल भइरहेको छ । नागरिकको स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने काम भएको छ । समाचार लेखेकै भरमा पत्रकार जेल जानुपर्ने यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? यसले वर्तमान सरकार अधिनायकवादको बाटोतर्फ उन्मुख हुन खोजेको संकेत देखिन्छ । भ्रष्ट सरकार मिडियासँग डराउँछ ।

देशमा विकास, समृद्धिको कुरा छ, यो सपना पूरा गर्न मिडियाको खवरदारी आवश्यक छ । देशमा सुशासन कायम हुनुपर्छ भन्दै निरन्तररुपमा पत्रकारहरुले कलम चलाउदै आइरहेका छन । मिडिया भनेको समाजको ऐना हो । यसले सत्यतथ्य देखाउने काम गर्छ । सरकार मिडियादेखि डराएर यो विधेयक ल्याएको हो भन्ने चर्चा पनि सुनिन्छ । लोकतन्त्रमा मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु त्यति राम्रो कुरा होइन । सरकारले यो विधेयक फिर्ता लिएर निकासको बाटो खोज्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्