नागरिक आन्दोलनप्रतिको बेवास्ता सरकारका लागि महँगो



कपिल काफ्ले, काठमाडौं
सरकारले संघीय संसदमा पेस गरेका विवादास्पद तीन विधेयकलाई फिर्ता लिने वा सच्याउने तत्परता नदेखाए आन्दोलनकारी नागरिक समाजका अगुवाहरु लोकतन्त्रका क्षेत्रमा सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई ऐक्यबद्धताका लागि आमन्त्रण गर्ने भएका छन् ।

‘हामी सडकमा उत्रिसक्यौं, अब माग पूरा नभई फर्किने ठाउँ छैन’, यस अभियानको अगुवा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव रामप्रसाद दाहालले भन्नुभयो– ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हनन मानवअधिकार र लोकतन्त्रविरुद्धको प्रहार हो, त्यसैले यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बन्छ, आइतबार बस्ने हाम्रो बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जाने मोडालिटीका बारेमा छलफल गर्दै छ ।’

हाल सरकारले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐनको संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सामाजिक संघसंस्था ऐनको संशोधनका लागि ल्याइएको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गरेको छ । यी विधेयक फिर्ता गर्न वा यसका प्रावधान सच्याउन माग गर्दै संयुक्त नागरिक अभियानले विरोध कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको छ ।

समाचार विश्लेषण

विरोध कार्यक्रममा रहेका नागरिक समाजका व्यक्तिमध्ये कतिपय आज सरकारमा रहेका राजनीतिक दलका समर्थकका रुपमा पहिचान पाइसकेका व्यक्ति पनि छन् । उनीहरुको विरोधलाई सरकारले विरोधी पार्टीको खेल भनेर हल्का रुपमा लिने अवस्था पनि छैन ।

नागरिक संवाद कार्यक्रमका वक्तामध्येका एक तथा मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य गौरी प्रधानले भन्नुभयो– ‘कम्युनिस्ट सरकार जनतामुखी हुनुपर्नेमा यसका कतिपय गतिविधि हेर्दा जनमुखी नभएको देखेको छु । ’

गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जितराम लामा, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको पक्षमा रहेको दाबी गर्ने सरकारको छवि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा धूमिल नहोस्, यसले नेपालकै नाम बदनाम हुन्छ भन्नुहुन्छ । विषयको गाम्भीर्यलाई ख्याल गर्न संसदीय समितिका सभापतिहरुलाई भेटेर विधेयकका प्रावधान सच्याउन प्रोत्साहित गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा प्रेसको अधिकार सुरक्षित हुन्छ, लेख्ने अधिकारसँगै आर्थिक अधिकार पनि सुनिश्चित गर्ने काम भइरहेको छ भन्नुहुन्छ । प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्ने काम भएको छैन भन्ने दाबी गर्दै उहाँ संविधानको सीमा नाघेर कानुन बनाउने काम नहुने दाबी गर्नुहुन्छ । ‘प्रेस स्वतन्त्रता नभए लोकतन्त्र रहँदैन’ –उहाँ दोहो¥याउनुहुन्छ ।

लोकतन्त्रका लागि हामीले पनि लडेका छौं, लोकतन्त्र हामीले नै जोगाउने हो भन्ने मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइप्रति नागरिक समाजका अगुवाहरु भने विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झा भन्नुहुन्छ– ‘म त मिडिया काउन्सिल नै चाहिन्नँ भन्ने पक्षमा छु ।’ ‘अमेरिका, बेलायतजस्ता देशमा यस्ता काउन्सिल छैनन्, हामीकहाँ किन चाहियो ? के राज्यको पहिलो अंगले चौथो अंगलाई कारबाही गर्ने ?’ उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ ।

‘मिडियाले गर्ने गल्ती भनेको मानहानि र गालीबेइज्जती हो, सीधै अदालतले कारबाही गरे हुन्छ, कार्यपालिका त जहिले पनि मिडियाप्रति अनुदार नै हुन्छ, किनभने ऊ सधैं मिडियाले प्रशंसा गरिदेओस्, गल्ती लुकाइदेओस् भन्ने सोचिरहेको हुन्छ’ –झाको तर्क छ ।

उहाँ मिडिया काउन्सिललाई अद्र्धन्यायिक निकायका रुपमा सरकारले व्याख्या गरेकोमा पनि आपत्ति जनाउनुहुन्छ– ‘कसैले भनेर म मान्छु र ? मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा रहेको सिफारिस समितिले अध्यक्ष तोक्ने निकाय पूर्णतः कार्यपालिकाको अंग हो, अद्र्धन्यायिक निकाय होइन ।’

यही जेठ १ गते बसेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले संघीय संसदमा दर्ता भएका मिडिया काउन्सिल, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी तीनवटा विधेयक तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

संविधानको प्रस्तावना र व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी विधेयक ल्याइएको, प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रावधान रहेको र मानवअधिकारलाई कमजोर पार्ने नियतले काम भएको निष्कर्ष नेपाली कांग्रेसको छ ।

मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा सञ्चारविद् तथा प्राध्यापक पी. खरेल समाधानको बाटो देखाउँदै सरकारलाई सुझाव दिनुहुन्छ, ‘प्रस्तावित विधेयकमा काउन्सिलको नियुक्ति प्रक्रिया र संरचनाले मिडिया आयोगलाई मन्त्रालयको शाखाजस्तो बनाउने देखिन्छ, झन् १० लाखसम्मको दण्ड दिने व्यवस्थाका कारण सरकारले काउन्सिललाई सरकारको प्यादा बनाउन सक्ने त्रास पत्रकारिता जगत्मा छ ।

त्यसैले संसदमा प्रवेश पाएको विधेयकलाई परिमार्जन गर्नु सबैको लागि हितको विषय हुनेछ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्